पुरा गर्न नसक्ने आयोजनामा प्रदेश सरकारको हात, बजेट नहुँदा गुम्यो योजनाको शाख

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बर्षै पिच्छे आफ्‌नो नीति तथा कार्यक्रममा ठुलो तथा महत्वकांक्षी आयोजनाहरु समाबेश गर्दै आएको छ, तर अधिकांश आयोजनामा रकम अभावका कारण समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले शुरु गरेका प्रदेश स–साना आयोजनादेखी गौरवका आयोजनासम्मको काम अलपत्र अबस्थामा रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीनदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरे पनि अधिकांश आयोजना वर्षौंसम्म अधुरा रहेका छन् । प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ले विशेष महत्वका आयोजना तीनदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको रामपुर–कपुरकोट सडक यसको विपरीत उदाहरण बनेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरूदण्ड बन्ने अपेक्षासहित प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजनाको कार्य अघि बढाईएको थियो । पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा समेत गरी ४ जिल्लालाई समेट्ने करिब ३०० किलोमिटर लम्बाईको यो आयोजना प्रदेशको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रूपमा कार्यान्वयन भैरहेको छ । तर, असार मसान्तसम्म ५० दशमलव ५५ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको छ भने ३ दशमलव ८ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । पाल्पाको रामपुरबाट शुरु भएको उक्त सडक बिभिन्न जिल्लाहुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म जोड्ने प्रदेशस्तरीय राजमार्ग हो । प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना छनौट गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सञ्चालनमा रहेको यस आयोजनाअन्तर्गत कुल ३४ खण्डमध्ये २२ खण्डमा हालसम्म निर्माण कार्य नै सुरु भएको छैन । निर्माण सुरु भएका १२ खण्डका लागि २ अर्ब ९६ करोड १७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म १ अर्ब ७ करोड ३७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयका ई. अरुण गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । 
उहाँका अनुसार सम्झौता भएका १२ खण्डमध्ये ८ खण्ड सम्पन्न भए पनि ४ खण्ड अझै निर्माणाधीन छन् । ती चार खण्डका लागि ८१ करोड ३१ लाख २४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएकोमा हालसम्म २९ करोड ७६ लाख १ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि निर्माण भइरहेका तीमध्ये केही खण्डको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको कार्यालयको तथ्याङमा उल्लेख छ । श्रोत व्यवस्थापनको अभावका कारण उक्त सडक खण्डको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको ई. गुप्ताको भनाई छ । उहाँले बजेटको अभावसंगै योजना ठुलो भएका कारण पनि आयोजना सप्नन्न गर्नमा कठिनाई भएको बताउनु भयो ।

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी औँल्याउदै थुप्रै आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न नसकेको जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिबेदनले प्रदेश गौरवका आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मापदण्ड पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रदेशभर ५३ सडक ठेक्का अलपत्र
महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कुल ५३ वटा सडक ठेक्का अधुरा छन् । यी ठेक्काको कुल सम्झौता रकम ४ अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ हो ।

तीमध्ये २ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख ९ हजार रुपैयाँ (५८.०८ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई अधिकतम ६ पटकसम्म म्याद थप गरिए पनि आयोजनाको प्रगति १५ प्रतिशतदेखि ८७ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको देखिएको छ ।

अधुरा ठेक्कामध्ये नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) मा ५, रुपन्देहीमा ५, कपिलवस्तुमा ३, दाङमा १५, बाँकेमा ५, बर्दियामा ३, पाल्पामा ६, गुल्मीमा ७, प्युठानमा ३ र रुकुम (पूर्वी भाग) मा १ वटा आयोजना रहेका छन् ।

कानुनको पालना भएन, महालेखाको प्रश्न
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार ठेक्का तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा उचित कारणका आधारमा मात्रै म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । यथोचित कारणबिना पटक–पटक म्याद थप्ने र त्यसपछि पनि निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमाथि सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति तथा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकले निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका अनुसार काम नगर्ने, बीचमै निर्माण छाड्ने तथा सम्बन्धित निकायले सम्झौता कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा प्रदेशका विकास आयोजना वर्षौंसम्म अधुरा रहँदै आएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल ढिला हुनुका साथै नागरिकले अपेक्षित सेवा र पूर्वाधार समयमै प्राप्त गर्न नसकेको देखाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि ती लक्ष्यअनुसार वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन अघि बढाउन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले मन्त्रालयको योजना निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय व्यवस्थापनसम्मका पक्षमा गम्भीर कमजोरी औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश सडक निर्माण, सडक सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण, कृषि, उद्योग, जलविद्युत् तथा खानी क्षेत्रसम्म पहुँच सडक विस्तार, सडक स्तरोन्नतिलगायत ११ वटा रणनीति तय गरेको थियो । तर तीमध्ये प्रदेश सडकको नामकरण, पर्यटकीय मार्ग निर्माण, जलविद्युत् आयोजनासम्म सडक पहुँच विस्तार तथा वैकल्पिक यातायातको सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।

योजनाले अवधिको अन्त्यसम्म ४ हजार ४ सय किलोमिटर कालोपत्रे तथा ढलान सडक, २ सय ६५ वटा सडक पुल र १ हजार ५ सय २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर चालु वर्षको अन्त्यसम्म ३ हजार ६ सय २९ किलोमिटर सडक, १ सय ८० वटा सडक पुल र १ हजार ४ सय १० वटा झोलुङ्गे पुल मात्रै निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले योजना अनुसारको लक्ष्य प्राप्तिमा मन्त्रालय अझै धेरै पछाडि रहेको देखाएको छ ।

महालेखापरीक्षकले मन्त्रालयको मध्यमकालीन खर्च संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । कानुनअनुसार तीन वर्षको बजेट प्रक्षेपण तयार गरी त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि लगातार प्रक्षेपणभन्दा कम बजेट ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रक्षेपणभन्दा ०.३७ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ८.८१ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ८.४६ प्रतिशत कम बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कतिपय योजनामा बजेट व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । रुकुम पूर्वका सडक पहुँच नपुगेका सात वडामा सडक ट्र्याक खोल्ने, स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने, २० वटा पर्यटकीय स्थल स्तरोन्नति गर्ने, कपिलवस्तुमा भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने तथा बर्दियाको राजापुर–पकरियापुर सडकमा सिग्नेचर पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रमका लागि करिब ४८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८१ अनुसार मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयसमेतको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले यस्तो विवरण पेश नगरेको मात्र होइन, समय थपको मागसमेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका २ हजार १ सय ९९ वटा क्रियाकलापका लागि १० अर्ब ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ अर्ब ७२ करोड २४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६६.९५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । झण्डै एक तिहाइ बजेट खर्च हुन नसक्दा पूर्वाधार विकासको गति प्रभावित भएको देखिएको छ ।

यति मात्र होइन, मन्त्रालयले स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कुन आयोजना कति सम्पन्न भयो भन्ने भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरणसमेत तयार नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसका कारण बजेट खर्चको वास्तविक उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

महालेखापरीक्षकले दीर्घकालीन योजनामा समेटिएका कार्यक्रमलाई वार्षिक नीति तथा बजेटसँग जोडेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, बजेट प्रक्षेपणअनुसार विनियोजन गर्न, कानुनबमोजिम एकीकृत वित्तीय विवरण पेश गर्न तथा आयोजना–केन्द्रित भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण नियमित सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायण पौडेलले श्रोतको अभाव, पटक पटक परिवर्तन हुने सरकार र सरकारै पिच्छे फेरिने सरकारको नीतिका कारण कतिपय आयोजना अलपत्र अबस्थामा पुग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले पुराना तथा रुग्ढ आयोजनाहरु पुरा गर्ने तर्फ पनि खास चासो दिन नसक्दा आयोजनाले पुर्णता पाउन नसकेको बताउनु भयो । ‘प्रदेश सरकार राजश्व संकलन कार्यमा निकै कमजोर अबस्थामा रहेको छ, प्रदेशको एकल अधिकार रहेको कृषि आयमा कर लगाउने बिषयमा अझै राम्रोसंग अभ्यास हुन सकेको छैन्, जसले गर्दा बार्षिक ५ हजार देखि १३/१४ हजार रुपैया मात्र राजश्व उठ्ने गरेको छ । बाँकि राजश्वको बिषयमा संघ सरकारसगै आश्रित हुनु परेको छ, त्यसले गर्दा पनि समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेका होलान्, लेखा नियन्त्रक पौडेलले भन्नुभयो ।’

१० वर्षसम्म पनि पूरा भएनन् सडक आयोजना, ५५ योजनामा बजेट छुट्याएर पनि काम सुरु भएन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका सडक आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारबाट २०७४ सालअघि खरिद सम्झौता भई लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका १ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागतका १० वटा सडक आयोजनामध्ये हालसम्म तीन वटा आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा ती आयोजनाको प्रगति ६२ प्रतिशतदेखि ९३ प्रतिशतसम्म पुगे पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको मन्त्रालयको दावी छ ।

ती आयोजना निर्माण सम्झौता भएको १० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएका छन् । यसले सार्वजनिक लगानी लामो समयसम्म प्रतिफलविहीन बनेको र निर्माण लागतसमेत बढ्ने जोखिम रहेको आर्थिक बिश्लेषक मनिकर कार्कीको भनाई छ ।

बिश्लेषक कार्कीका अनुसार एउटै आयोजना दोहोरो रूपमा बजेटमा समावेश हुनु, जग्गा विवाद कायम रहनु तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभएकै अवस्थामा बजेट छुट्याइनुजस्ता कारणले पनि थुप्रै आयोजनाहरु अघि बढ्न नसकेको हो ।

‘समयमै आयोजनाहरु कार्यन्वयन गर्न नसक्दा एकातर्फ प्रदेश सरकार प्रतिको बिश्वास गुम्दै गएको छ भने अकोतर्फ आयोजनाहरु रुग्णहुँदै जाँदा राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुने अवस्थामा पुगेको छ, कार्कीले भन्नुभयो (सरकारको आयोजना छनौट प्रक्रियामा भएको कमजोरी, बजेटको अभाव, सहि रुपमा अनुगमन तथा मुल्याङकन नहुँदा योजना कार्यन्वयनको अबस्था कमजोर हुदै गएका छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेशका पुर्व अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश स्थापना हँुदाको तत्कालिन सरकारले प्रदेश सरकारको हैसियत र राजश्वको आकलन नै नगरी योजना छनौट गरिएकाले समस्या निम्तीएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो प्रदेश गौरवका आयोजना तय गर्दै गर्दा बजेटको सुनिष्चीतता गरेर गर्नु पर्ने हो, बजेटको व्यवस्थापन नगरिने शुरु गरिएको आयोजना पुरा गर्न अहिले निकै कठिनाई भएको छ ।

उहाँका अनुसार पछिल्ला सरकारहरुले बहुबर्षिय आयोजनाको रुपमा बजेट बिनियोजन गरेर काम अगाडि बढाईएको छ । पटक पटकको सरकार परिवर्तनको असर विकास आयोजनामा पर्ने गरेको पुर्व अर्थमन्त्री कार्कीको बुझाई छ ।