डिजिटल माध्यमबाट बढ्दै मानव बेचबिखन

भैरहवा, २ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीले मानव बेचबिखनविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८२ सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८१/०८२ को त्रिवर्षीय मानव बेचबिखनविरुद्धको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८२ प्रकाशित गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि रुपन्देही जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुबीच भैरहवामा छलफल तथा प्रतिवेदन वितरण कार्यक्रम गरिएको आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख तथा सहसचिव सन्तोष आचार्यले बताउनुभयो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा लुम्बिनी प्रदेशमा मानव बेचबिखनको वर्तमान अवस्था विषयमा कार्यशाला आयोजना गरिएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले पछिल्लो समय मानव बेचखिनका रुप र शैली फेरिएको बताए । त्यसमा पनि प्रविधि प्रयोगको माध्यमबाट बढी घटना भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै जिल्ला समन्वय समिति, रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईंले मानव बेचबिखन र लागूऔषधको कारोबार जन्ती र मलामीको रुपमा लगेर पनि गरिएको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानीको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले फरकफरक शैली अपनाएर मानव बेचबिखन भइरहेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले पनि मानव बेचबिखनविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य डा. लिली थापाले स्थानीय पालिकास्तरमा समिति बनाएर कोष खडा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव बेचबिखनविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको उपप्रमुख उमा अधिकारीले नगरपालिकाले मानव बेचखिनविरुद्ध धेरै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । उहाँले मानव बेचबिखनलाई संवेदनशील विषयको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले पछिल्लो समय सामाजिक संजालको दुरुपयोगबाट पनि मानव अधिकारको उल्लंघनका घटना भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै मिलेर मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलका प्रमुख (सहन्यायाधिवक्ता) सन्देश श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण कुमार चन्द, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव अधिकार अधिृकत कुमारी महरा, युनाईटेड नेशनस् अफिस अन ड्रग एण्ड क्राइम (युएनओडीसी) को नेशनल प्रोग्राम कोर्डिनेटर रीना पाठक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत अजित ठाकुर, सागर पोखरेललगायतले बोल्नुभएको थियो ।