दिगो विकासका लागि विद्युतीय पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनुको विकल्प छैन : पूर्वअध्यक्ष मल्ल

काठमाडौँ, ०१ साउन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको दिगो विकासका लागि विद्युतीय पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको जलविद्युत् क्षमताको उपयोगका लागि ठोस नीतिको खाँचो रहेको बताउनुभएको हो ।

मल्लले झन्डै ८३ हजार मेगावाट जलविद्युतको सम्भाव्यता रहेको नेपालमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा व्याप्त ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै वास्तविक उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोड्न नसक्दा उद्यमीहरूले भोग्नुपरेको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले वन र वातावरण मन्त्रालयका झन्झटिला प्रक्रियालाई हटाएर ‘एकद्वार सेवा’ र ‘फास्ट ट्रयाक’ नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । नेपाललाई जलविद्युतको माध्यमबाट समृद्ध बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मल्लले हालैको सचिवस्तरीय बैठकमा चर्चा गरिएको १६५० मेगावाटको लक्ष्य निकै न्युन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी पाँच वर्षभित्र १६ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण र कुटनीतिक पहललाई तिब्रता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । लगानीको स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उहाँले वार्षिक झन्डै २५ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत हिस्सालाई जलविद्युत र पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

रेमिट्यान्सको रकम उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको भन्दै उहाँले यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न सके वैदेशिक सहायता र एफडीआईको पर्खाइमा बस्नु नपर्ने तर्क गर्नुभयो । 

पूर्वअध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, ‘ दिगो आर्थिक विकासका लागि विद्युतीय पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनु अनिवार्य छ । नेपालसँग करिव ८३ हजार मेगावाट जलविद्युतको सम्भावना रहेको छ । त्यसैले नेपालको पानी, जनताको लगानी भन्ने अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जलविद्युत विकासलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।

साथै, झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी वास्तविक लगानीकर्ता र परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले पनि धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर प्रशारण लाइनको अभावमा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन सकेका छैनन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने नीति ल्याएको छ, तर त्यसको शीघ्र कार्यान्वयन आवश्यक छ।

साथै, जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीबाट छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालले जलविद्युत उत्पादन मात्र होइन, ऊर्जा व्यापारबाट पनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्छ । त्यसका लागि सीमापार प्रसारण पूर्वाधारको विस्तारलाई तिब्रता दिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले यस क्षेत्रमा तिब्र निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आन्तरिक लगानी परिचालनका लागि रेमिट्यान्स तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को पूँजीलाई जलविद्युत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । विशेषगरी एनआरएन लगानीमा रहेका प्रक्रियागत जटिलता हटाएर लगानी सहज बनाइनुपर्छ ।’

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को अर्बौंको कोष राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका कानूनी जटिलताका कारण रोकिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मल्लले नागरिकताकै आधारमा लगानी गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

बजेटमा उल्लेखित ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा बोल्दै उहाँले वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने समयमा उक्त भ्याटमा सहुलियत दिनुपर्ने र हिउँदमा मात्र पूर्ण रूपमा लागू गर्नु व्यावहारिक हुने सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै, २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युत् दिने नीतिको आलोचना गर्दै उहाँले निःशुल्कभन्दा पनि न्युन आय भएका वर्गलाई लागत मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने र अरूका लागि न्यायोचित शुल्क तोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्तालाई मात्र महँगीको भार थप्नुभन्दा उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।