भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सांसदहरूद्धारा सरकारको आलोचना

काठमाडौँ, ३० असार । ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । 

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको दाबी गर्नुभयो । कम मूल्य प्रश्ताव गर्ने कम्पनीलाई छोडेर महँगो दररेट दिने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँ नोक्शान भएको उहाँको तर्क छ ।

शुरुमा प्रतिराहदानी ८ डलरमा सम्झौता भएपनि पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पु¥याइनु भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत भएको भन्दै उहाँले यसमा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘राहदानी सम्बन्धी विषय आज बाहिर सञ्चारमाध्यममा पनि व्यापक रूपमा चर्चा–परिचर्चाको विषय बनेको छ । यही कारणले यो सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिको आजको छलफलको विषय पनि बनेको हो । साथै, यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिले कुन–कुन विषयमा छलफल गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने पक्ष पनि विचारणीय छ ।

तर मेरो बुझाइमा राज्यको रकमसँग सम्बन्धित कुनैपनि अनियमितता वा हिनामिनाको आशंका भएमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसको छानबिन गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने नै यसको मूल मान्यता हो । यस सन्दर्भमा आज पनि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । राहदानी छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रियामा भएका गतिविधिबारे आज पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार भएको तथा कम्तीमा २० देखि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई नोक्सानी पुगेको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले, राहदानी छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरिएका सबै प्रक्रिया, प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन तथा अन्ततः स्वीकृति पाएका कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल सार्वजनिक लेखा समितिमा ल्याई अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

यसका लागि म माननीय सभापतिज्यू तथा समितिका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यस विषयसँग सम्बन्धित सबै फाइलहरू अध्ययनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । बाहिर आएको जानकारीअनुसार कम रकममा सेवा उपलब्ध गराउने प्रश्तावदातालाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भन्ने आरोप लागेको छ ।

यदि यस्तो भएको हो भने त्यसबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ, र त्यो भ्रष्टाचारको विषय बन्न सक्छ । त्यसकारण यसमा संलग्न जो–जो पक्ष छन्, उनीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबयर’ जस्ता कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले ठेक्का प्रक्रियामा भएको विवादले राज्यको छविमा आँच पुगेको बताउँदै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र ‘एआईमा आधारित रिस्क डिटेक्सन’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिनुभयो । साथै, उहाँले मन्त्रालयले लेखा समितिलाई सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने र कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रारम्भिक अनुमानको तुलनामा लागत बढेको हो कि घटेको हो ? यदि बढेको हो भने राज्यलाई अनुमानित रूपमा कति अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्छ ? भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन मन्त्रालयको रोडम्याप के छ ? यस्ता किसिमका घटना पुनः नदोहोरिऊन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले कस्तो रणनीति अपनाएको छ ? यो घटना राज्यका लागि नै लज्जास्पद थियो।

त्यसैले भविष्यमा यस्ता अवस्था दोहोरिन नदिन के–कस्ता नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारहरू गरिएका छन् ? भेरिडोस र मुलबाउर कम्पनीहरूको विश्वसनीयता र क्षमता कत्तिको छ ? भविष्यमा फेरि यस्तै प्रकारको समस्या वा धोका दोहोरिने सम्भावना छैन भन्ने आधार के हो ? यस विषयमा पनि हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

विवादित ठेक्का प्रक्रियाका कारण नेपाल सरकारलाई हालसम्म आर्थिक, प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा कति क्षति पुगेको छ ? यसको आधिकारिक मूल्याङ्कन गरिएको छ कि छैन ? वर्तमान मन्त्रालय नेतृत्वले अघिल्लो निर्णयहरूको समीक्षा गरेको छ कि छैन ? यदि गरेको छ भने त्यसबाट के निष्कर्ष निस्किएको छ ? हाल राहदानीको माग र छपाइ क्षमता कति छ ? करिव ६४ लाख राहदानीको विषयमा मैले सुनेको छु ।

वास्तविक तथ्यांक के हो ? कति राहदानी छापिन बाँकी छन्, र विद्यमान समस्या समाधान गर्ने समयसीमा के छ ? भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पारदर्शिता तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के–कस्ता सुधार गरिँदै छन्? यदि कुनै कर्मचारी वा अधिकारीबाट कमजोरी भएको पुष्टि भयो भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया के हुनेछ ? मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिलाई यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमै रहेको छ । त्यसकारण, यस विषयसँग सम्बन्धित सबै कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा उपलब्ध गराइदिन म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत थपिएको प्रतिराहदानी २.१३ डलरको अतिरिक्त भारबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि राहदानीका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जिल्लास्तरमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि विषयवस्तुले सार्वजनिक चासो आकर्षित गरेपछि, स्वाभाविक रूपमा राज्यले अतिरिक्त व्ययभार वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस विषयमा जिज्ञासा राख्नु आफ्नो दायित्व ठान्छ । यही सन्दर्भमा आज हामीले ई–पासपोर्टका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ ।

सचिवज्युले ई–पासपोर्ट कहिलेदेखि शुरु गरियो भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी गराउनु भयो । तर यससँग सम्बन्धित केही विषयमा विवादसमेत सिर्जना भएका छन् । त्यसै सन्दर्भमा हाम्रा केही जिज्ञासाहरू यहाँहरूसमक्ष राख्न चाहन्छु । हाल टेन्डर प्राप्त गरेको कम्पनीले ई–पासपोर्ट छाप्ने कार्य गरिरहेको छ । तर भेरिएसनमार्फत हाल पनि केही राहदानी छापिँदै छन् ।

नयाँ ठेक्काअनुसार प्रति राहदानी ८ डलर दर निर्धारण गरिएको भएपनि सम्बन्धित कम्पनीले समयमै छाप्न नसकेका कारण अहिले प्रति राहदानी १० डलर १३ सेन्टका दरले छाप्नुपरेको अवस्था छ। यसरी प्रति राहदानी २ डलर १३ सेन्ट अतिरिक्त लागत राज्यले व्यहोर्नुपरेको हो कि भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो। यस विषयमा माननीयज्यूहरूले पनि आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ । अर्को विषय, यदि एक्कासि राहदानीको ठूलो माग बढ्ने वा संकटको अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूका सम्बन्धमा हामीले जानकारी लिँदा, हिजोदेखि प्रणाली सञ्चालनमा आएको भनिए पनि त्यहाँका कुनैपनि जिल्लामा सेवा प्रभावकारी रूपमा शुरु भएको जानकारी प्राप्त भएन ।

त्यहाँका धेरै युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि तयारी अवस्थामा छन्। राहदानी बनाउन उनीहरू काठमाडौं आउन बाध्य हुँदा ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो आएको छ ।’

रास्वपा सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले बारा लगायतका धेरै जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या थप गरी सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
रास्वपाकै अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले भने राहदानी सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन (सब–जुडिस) रहेको अवस्थामा समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने बताउनु भयो । 

बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण कार्य सुचारु भइसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो । तर सांसदहरूले भने अधिकांश जिल्लाहरूमा अझै पनि प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा ठप्प पारिएको भन्दै सचिवको दाबीप्रति असहमति जनाएका छन् ।