लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित

दाङ, २४ असार । लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्तर्गत बुधबार राति बसेको १८ औं बैठकले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । 

बैठकमा प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य विष्णु प्रसाद पन्थीले भाग लिनुभएको थियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीले दिनुभएको थियो । पारित विधेयकअनुसार प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । ऐनले प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने तथा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै राजस्व संकलन, बाँडफाँट र राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।