बुटवलमा विभेदविरुद्ध बृहत् अन्तरसंवाद सम्पन्न, पाँचबुँदे साझा संकल्प जारी

रुपन्देही, १५ असार । विभेदविरुद्ध बृहत् अन्तरसंवाद कार्यक्रम पाँचबुँदे साझा संकल्प जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजना र रेडियो जागरण बुटवलको समन्वयमा असार १३ र १४ गते सञ्चालन भएको थियो ।

कार्यक्रमको शनिबार बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरु तथा सरोकारवालाहरूको सहभागीता थियो । समारोहका वक्ताहरूले कानूनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा दलित समुदायले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नसकेकाले स्थानीय सरकारले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

कार्यक्रमले स्थानीय तहमा विभेदविरुद्धको लडाई र नीतिगत सुधारका लागि महत्वपूर्ण मार्गचित्र तय गरेको आयोजकले जनाएका छन् । समापन कार्यक्रमा दलित विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता जेवी बिश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य रामराज पोख्रेल, बुटवल उमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य कृष्ण सुनार र कार्यपालिका सदस्य सुनिता खड्लुकले बोलेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन रेडियो जागरणका स्टेशन म्यानेजर विनोद परियारले गर्नुभएको थियो ।

दुई दिनसम्म विभिन्न पाँच विषयमा भएको घनीभूत छलफलपछि सहभागीहरूले बुटवल उपमहानगरपालिका र सरकारका अन्य अंगहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पाँचबुँदे साझा संकल्प पारित गरेका छन् । 

साझा संकल्पका पाँच बुँदाहरू

१. नेपालको संविधानले संवैधानिक रुपमा समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तलाई आत्मसात गर्दै सबैप्रकारको विभेद अन्त्यको संकल्प गरे पनि नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अझै पनि अन्त्य हुन नसकेकाले बुटवल उपमहानगरसहित सरकारी अंगलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ । 

२. बुटवल उपमहानगरले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट समावेशी बनाउन आग्रह गर्दै दलित समुदायको समस्या समाधान गर्न दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछ ।

३.जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रबाट विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

४.दलित समुदायको आर्थिक उन्नतीका लागि उत्पादनमा आधारित विशेष कार्यक्रम गर्न सरकारसंग माग गर्दै अनुगमन र बजार व्यवस्थापनको माग गर्दछौं ।

५.राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागीता सुनिश्चित गर्दै कानून निर्माण तथा कार्यान्वय गर्न माग गर्दछौँ ।