सडक मर्मत–सम्भारमै अर्बौं खर्चिंदै सरकार

काठमाडौँ, २० जेठ । सरकारले देशभरका सडकहरूको अवस्था सुधार्न र नागरिकको यात्रालाई सहज बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा ‘राष्ट्रव्यापी सडक मर्मत–सम्भार अभियान’ सञ्चालन गर्दैछ ।

सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, जीर्ण सडक पुनःस्थापना गर्ने तथा नियमित मर्मत–सम्भारका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गत साता संसद्मा बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत साता काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरी सडकलाई आगामी वर्षभित्र धुलोमुक्त र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सोहीअनुसार सरकार धुलोमुक्तो र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने योजनामा अघि बढ्न लागेको हो । विगतमा बजेट अभावका कारण सडक विभागले मर्मत–सम्भारका लागि समयमै ठेक्का आह्वान गर्नसमेत नसक्ने अवस्था थियो । यस वर्ष सडक मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुलाई सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी (शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष) रमेश शर्मा विगतमा जनताबाट सबैभन्दा धेरै आउने गुनासो सडकको दयनीय अवस्थाबारे हुने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार सधैं जनताबाट आउने गुनासो भनेको बाटाघाटा खाल्डाखुल्डी भए, सडक राम्रो भएन भन्ने नै थियो । बजेट नै नभएपछि सडक विभागले मर्मतका काम गर्दैन्थ्यो । यस वर्ष पर्याप्त रकम छुट्याइनु  सकारात्मक पक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी वर्ष धुलोमुक्तका लागि सरकारले एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने तथा नागरिकलाई सहज बनाउन २ सय ७५ वटा पक्की पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । पूर्वाधारको बजेटमा विशेष गरी अलपत्र र निर्माणाधीन पुल आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

चालु पुल आयोजनाहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट व्यवस्था गरिएको छ । शर्माकाअनुसार विगतमा पर्याप्त बजेट नहुँदा पुल निर्माण वर्षौंसम्म लम्बिने गरेको थियो । उहाँकाअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ लागतको पुललाई वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिइन्थ्यो ।

त्यसरी एउटा पुल सम्पन्न हुन २० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था थियो । अहिले भने चालु पुलहरूलाई तीन वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइएको सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

शर्माकाअनुसार  पूर्वाधार क्षेत्रमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि समग्र पुँजीगत खर्चको हिस्सा अपेक्षाभन्दा कम रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पुँजीगत खर्च कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ । शर्माका अनुसार पुँजीगत खर्च वृद्धि नगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

व्यवसायी शर्माले भन्नुभयो–‘यस वर्ष मर्मत–सम्भारका लागि राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको छ । सधैं जनताबाट आउने गुनासो भनेको बाटाघाटा खाल्डाखुल्डी भएका छन्, सडकको अवस्था राम्रो छैन भन्ने नै हुन्थ्यो । बजेट नै नभएपछि सडक विभागले मर्मतका काम कहाँबाट टेन्डर गर्न सक्थ्यो र ? यस वर्ष सडक मर्मतका लागि पर्याप्त रकम छुट्याइएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

अर्को, सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहने महत्वपूर्ण विषय पुल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको हो । यो कुरा बजेटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा भने एक अर्ब रुपैयाँ लागतको पुलका लागि वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउन पनि निकै कठिन हुन्थ्यो । त्यसरी बजेट विनियोजन गर्दा एउटा पुल सम्पन्न हुन २० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था थियो ।

त्यसका लागि निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । जब सरकारले वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याउँछ भने काम कसरी छिटो सम्पन्न हुन्छ ? अहिले भने सरकारले चालु पुल आयोजनाहरूलाई करिब तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको छ । यसलाई मैले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको छु । तर समग्र रूपमा हेर्दा विकास निर्माण तथा पुँजीगत खर्चका लागि जम्मा २० प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका तर्फबाट हामीले सरकारलाई केन्द्रबाट विनियोजन हुने पुँजीगत खर्च कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौँ । यदि यस वर्ष ३० प्रतिशत पु¥याउन नसके पनि २५ प्रतिशतबाट क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर २५–३० प्रतिशतको दायरामा समेत नपुग्दा यस वर्ष लक्ष्य राखिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनु लगभग असम्भवजस्तै देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्च नबढाई आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिँदैन । पुँजीगत खर्च बढेपछि देशभर निर्माण गतिविधि बढ्छन् । त्यसले श्रम, सिमेन्ट, डण्डी, ढुंगा, गिट्टी लगायत निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण उद्योग–व्यवसायलाई चलायमान बनाउँछ र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ ।’
पूर्वसचिव केशवकुमार शर्मा यस वर्षको बजेटले सडक मर्मत–सम्भारलाई विशेष प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रुपमै लिनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार विगतमा नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भए पनि यसपटक विद्यमान पूर्वाधारको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । उहाँकाअनुसार  सडक मर्मत–सम्भारका लागि करिव २८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइनु महत्वपूर्ण विषय हो । यसले यातायात लागत घटाउन, यात्रा समय बचत गर्न र सडक सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । 

उहाँकाअनुसार विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन विस्तारका लागि बजेट बढाइनु पनि सकारात्मक पक्ष हो । विद्युत उत्पादन मात्रै भएर हुँदैन, त्यसको प्रसारण संरचना पनि बलियो हुनुपर्छ । प्रशारण लाइन विस्तारका लागि गरिएको व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोगका लागि आवश्यक कदम हो । यद्यपि बजेट र लक्ष्य उत्साहजनक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । 

पूर्वसचिव शर्माले हुलाकी राजमार्गका केही खण्डमा अझै एलाइनमेन्ट विवाद समाधान हुन बाँकी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हुलाकी राजमार्गका विवादित खण्डहरू समाधान गरेर यसै वर्ष ठेक्का लागे पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दुई वर्षजति मात्रै समय बाँकी रहन्छ । पुल निर्माणका काम मौसमी प्रकृतिका हुने भएकाले तीन वर्षभित्र सबै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ । 

पूर्वसचिव शर्माले भन्नुभयो–‘हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका आयोजनाहरू सम्पन्न हुन ढिलो भइसकेको छ । हामीले धेरै पहिले नै यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका हौँ ।

अहिले सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि केही चुनौतीहरू देखिन्छन् । हुलाकी राजमार्गका केही खण्डमा अझै एलाइनमेन्टसम्बन्धी समस्या छन् । उदाहरणका लागि चितवन र कपिलवस्तु क्षेत्रतर्फका विषयहरू अझै सम्बोधन गर्न बाँकी छन् । ती समस्या समाधान गरेर यसै वर्ष ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भए पनि वास्तविक निर्माण कार्यका लागि प्रभावकारी रूपमा दुई वर्षजति मात्र समय रहनेछ ।

पुल निर्माणका काम त झन् मौसमी प्रकृतिका हुने भएकाले तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नहुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले तीन वर्षको लक्ष्यभन्दा केही बढी समय लागे पनि त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न आवश्यक छैन । आवश्यक तयारी र स्रोत व्यवस्थापन भने समयमै हुनुपर्छ । हुलाकी राजमार्गका लागि यस वर्ष पर्याप्त बजेट देखिन्छ। तर मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि भने बजेट केही कम हो कि भन्ने लाग्छ ।

बजेटको ठूलो हिस्सा सम्पन्नतर्फ उन्मुख ठेक्काहरूको दायित्व भुक्तानी गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ । पुलतर्फ रणनीतिक र स्थानीय पुलको बजेटलाई समेटेर करिब नौ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विगतमा यो रकम पाँचदेखि छ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने गथ्र्यो । त्यसको तुलनामा यस वर्ष केही उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सामान्य वार्षिक वृद्धि मात्र नभई तुलनात्मक रूपमा राम्रो वृद्धि देखिएको छ । यो बजेटले विशेष रूपमा सम्बोधन गरेको विषय भने सडक मर्मत–सम्भार हो ।

विगतमा प्राथमिकता प्रायः नयाँ आयोजना सुरु गर्नमा केन्द्रित हुन्थ्यो। तर विद्यमान पूर्वाधारको संरक्षण, उपयोगिता वृद्धि, यातायात लागत घटाउने, समय बचत गर्ने तथा सडक सुरक्षामा योगदान पु¥याउने मर्मत–सम्भारका कामहरू अपेक्षित प्राथमिकतामा पर्दैनथे । यस वर्ष भने मर्मत–सम्भार क्षेत्रमा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मैले पनि यसअघि १५–१६ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट पुगे राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरेको थिएँ । तर अहिले करिब २८ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

यद्यपि त्यसमा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू समेत समावेश भएको हुन सक्छ । नियमित योजनाबद्ध मर्मत–सम्भारका लागि भने करिब १२–१५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम रहेको हुनसक्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फको लगानी हो। विद्युत् उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी प्रसारण र वितरण व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ ।

जसरी सडक निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन र त्यसको सञ्चालन तथा मर्मत आवश्यक पर्छ, त्यसरी नै विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति दिइएर उत्पादन भए पनि पर्याप्त प्रसारण लाइन नभएसम्म त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सक्दैन । प्रसारण लाइन विस्तारका लागि बजेटमा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक देखिन्छ ।

यद्यपि त्यस क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता कति थियो भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण अध्ययन गर्न बाँकी छ । तर बजेटमा समावेश भएका सडक मर्मत–सम्भार र विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारका यी दुई विषयलाई विगतका बजेटहरूको निरन्तरताभन्दा फरक ढंगले सोचिएको सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । अन्य धेरै क्रमागत आयोजनाहरू भने निरन्तरता दिनैपर्ने अवस्थामा छन्।

तिनलाई बीचमै छोड्न सकिँदैन र समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । त्यसैले ती क्षेत्रमा विगतकै परम्परागत बजेट संरचनाको निरन्तरता देखिन्छ ।’

उहाँकाअनुसार चितवन र कपिलवस्तुलगायत क्षेत्रका समस्या समाधान नगरी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ । सरकारले सडक मर्मत–सम्भार, पुल निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि यी योजनाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको बुझाइ छ ।