पितृसत्तात्मक समाजमा लैङ्गिक समानताका कुरा

समाज विकासका रणनीतिहरू मध्ये सन् १९९० को दशकलाई महिला-पुरुष समान विकासका दृष्टिले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस अवधिमा अवलम्बन गरिएका रणनीतिहरूले महिला र पुरुष बीचको असमान सम्बन्धलाई समतामूलक तथा दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास गरेका थिए । सशक्तिकरण, व्यवहारिक आवश्यकता, नीतिगत सुधार तथा अवसरको विस्तारलाई केन्द्रमा राखी विकास प्रवाहलाई अघि बढाइएको पाइन्छ । लैङ्गिक समानता भन्नाले महिला र पुरुषबीच भएका सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी सबै तह, क्षेत्र र स्तरमा समान अवसर, समान व्यवहार तथा समान लाभ सुनिश्चित गर्ने अवस्थालाई जनाउँछ। यसले स्रोत, अवसर र सेवामा भएको संस्थागत असमानता तथा विभेदलाई निर्मूल पार्दै समान अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्दछ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकासका माध्यमबाट महिला-पुरुषबीच बराबरीको हक सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भए पनि व्यवहारिक पक्षमा विश्व इतिहासले महिलालाई दोश्रो दर्जामा बस्न बाध्य पारेको तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन।

नेपाली समाजको कुरा गर्ने हो भने, लैङ्गिक समानताको बहस कदापि नयाँ होइन । सदियौं देखि चलिआएको पितृसत्तात्मक सोच र परम्पराले महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको कुरा स्वःसत्य हो भनेर दाबि गर्ने प्रशस्तै आधारहरु भेटिन्छन् । नेपालमा १८-१९ औं शताब्दी सम्मपनि महिलाहरूलाई सम्पत्तिमाथि अधिकार, शिक्षा, र सार्वजनिक जीवनमा सहभागितामा समेत निषेध गरिएको थियो । सन् १९११ मा महिला मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्किनले महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्धको चेतनामुलक आवाज नेपालमा पनि गुन्जिन थाल्यो जसले थोरै भएपनि बिस्तारै सुधारका प्रयासहरू भयो तर आजको २१ औं शताब्दीमा महिला माथि बिभिन्न तह र तपकावाट भई रहेका चरम यातनाहरु, सामजिक उत्पिडनहरु, राज्य तथा राज्यका अंगहरुले गरेका पक्षपाति व्यवहारहरु, समतामूलक दिगो विकास तथा नीतिगत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा न्यायमुखि सहभागिता जस्ता आदि विषयहरुलाई भने चुनौती दिइरहेको छ ।

महिला विरुद्धको हिंसा उन्मुलन सम्बन्धी घोषणापत्र १९९३ ले, सार्वजनिक वा निजी जिवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीकि, यौनजन्य वा मानसिक क्षति र पिडा पुर्याउने सम्भावना हुन्छ, जस अन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की दबाब र स्वच्छेचारी रुपमा महिलाको स्वतन्त्रता बन्देज लगाउछ भनेको छ । तर परिवार, समाज तथा राज्यका एकपक्षिय भेदभावका कारण बिश्वमा हजारौं महिलाहरु शारिरिक तथा मानसिक यातनाका शिकार भईरहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका अधिकारहरूको ब्यापक सुनिश्चितता गरेको छ । धारा ३८ मा महिला भएकै कारण कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन, प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुनेछ, र महिला विरुद्धको हिंसाजन्य कार्य दण्डनीय हुनेछ भनिएको छ । साथै, राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको प्रत्याभूति दिइएको छ । तर कानुन र व्यवहार बीच ठुलो खाडल छ ।

नेपालको २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना हेर्ने हो भने, नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५१.१% महिला छन् । बिडम्बना महिलाको साक्षरता दर ६९.४% प्रतिशत मात्र छ जबकी पुरुषको ८३.६% छ । परिवारको घरमुली महिला जम्मा ३१.५५% छन् भने आफ्नो नाममा घर वा जग्गा भएका महिला जम्मा २३.८% मात्र छन् । यो तथ्यांकलाई केलाउने हो भने शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोमा महिलाहरू पछाडि छन् । श्रम शक्तिमा महिला सहभागितालाई हेर्ने हो भने, महिलाहरुको दर २८.६% र पुरुषको ५३.१% रहेको पाइन्छ । नेपाल विश्वको लैंगिक असमानताको सुचिमा ११६ औं स्थानमा पर्छ।

लैङ्गिक हिंसा नेपालमा जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच, असमान सामाजिक संरचना, र आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारकहरूको परिणाम हो । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा छाउपडी, बालविवाह र दाइजो प्रथा जस्ता हानिकारक परम्पराहरू अझै कायम छन् भने कानुनी प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्रहरू प्रभावकारी छैनन् जसको कारण पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा, र यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू प्रतिवर्ष बढ्दो क्रममा रहेका प्रहरीहरुद्वारा सर्बजिंक गरिएका तथ्यांकले देखाउँदछ । नेपाल महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिलगायत दुई दर्जन भन्दा बढी मानव अधिकार सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो। तर यो कागजमा मात्र सिमित छ भन्दा फरक नहोला ।
यो अवस्थाको मुख्य कारण भनेको प्रथमतः पुरुषहरुको महिला प्रति हेरिने दृष्टिकोण र ब्यबहार नै हो । जब सम्म महिलाहरुको स्वतन्त्रता माथि पुरुषहरुको हैकमवादी सोच र शंकाको दृष्टिकोण रहन्छ तब सम्म यसको अन्त्य असम्भव छ । आश्चर्य लाग्दो कुरा, महिला अधिकारका कुराहरु फलाकेर हिड्ने कथित पुरुषहरु नै महिलाको स्वतन्त्रा माथि मानसिक तरबार बोकेर उभिरहेका छन् । आफ्नो सबै ठिक र अरुका परिवारका सबै बेठीक भन्ने शंकालु मानसिकताले समाज रुपान्तरणको कल्पना र लैंगिक समानताका कुरा सम्बव छ ? यसको उत्तर खोज्न जरुरि छ । यदाकदा सुनिन्छ, दक्षिण एशियाली मुलुकमा ५०% महिलाहरुको समय अरुको कुरा काट्न र चियो-चर्चा गर्नमा सक्रिय हुन्छन रे ? यो महिलामाथि बुनिएका तानाबाना मात्र हुन् । यदि यो आंकडा ठिक हुदो हो भने, यसमा पुरुषहरु पनि उत्तिकै भागीदार छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला । महिला अधिकारका दुहाई दिदै हिड्ने म जस्ता धेरै पुरुषहरु नै महिलाहरुको न्यायोचित समानता र स्वन्त्रताका बाधक हुन् भन्दा पुरुषले आफ्नो मुख लुकाउनु पर्ने अवस्था रहदैन ।

समानता कायम गर्ने उद्देश्यले सबैलाई समान अवसर दिदैमा, नीति, नियम र कानुन बनाउदैमा, राज्यका सबै निकायमा महिलाको न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाएर स्रोत माथिको पहुँच बढाउदैमा, राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको संख्या बडाउदैमा, समबिकासको कल्पना गर्न सकिदैन । यसको लागि सोचमा परिबर्तन ल्याउन आबश्यक छ । महिलाहरुको अवसर ग्रहण गर्ने क्षमता, अर्थपूर्ण सहभागिता, श्रोत माथि निर्णय, आर्थिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, रोजगार सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा ध्यान दिन आबश्यक छ । महिलाहरू साधन होइनन्, साध्य हुन् भन्ने कुरालाई व्यापक रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ। राज्यले दिएका कानुनहरूलाई अक्षरशः पालना गराउन सबै तहमा दबाब सृजना गर्ने र महिलाका हक अधिकारका कुराहरू प्रत्येक घर र झुपडीसम्म पुर्याउनु अहिलेको अपरिहार्य आबश्यकता हो। यसका लागि संसारका महिलाहरु एक हुन् आबश्यक छ।