बजेट : काठमाडौं र तराई–मधेशको दुरी यथावत

जब तक शोषित इन्सान रहेगा, धर्ती पे तुफान रहेगा...
शोषित जनता अब ना सहेगी, अपना हक लेकर रहेगी...
 –––– स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह, मधेश विद्रोह (नेपाल सद्भावना पार्टी )२०४७

तराई–मधेशको त्यो पवित्र भूमी, जहाँ देशको ६०–६५ प्रतिशत जनता बस्छन । हिजो पञ्चायत होस् वा नव प्रजातन्त्र गठित सरकारहरु, प्रसंग आर्थिक बाँडफाँडमा प्राय सबै सरकारबाट बजेट बिनियोजन तराई–मधेशमा सधै झै कम रह्यो । बलियो सरकारको मेरुदण्ड नै मधेशबाट प्राप्त सिट हुने गरे । चाहे २०४८ को काँग्रेस सरकार, २०५४ को राप्रपा सरकार, २०५६ मा देउवा सरकार, माओवादी विद्रोहपछिको २०६५ को प्रचण्ड सरकार, २०७० को सुशील सरकार, २०७९ को देउवा सरकार र अब बालेन सरकार । अहिले त सबैभन्दा बढी मत ९५ प्रतिशत सिट–३२ मध्ये ३०, मत ५७ प्रतिशतसहित सबै प्रदेशमा अब्बल १३ लाख मतसहित जुन कि रास्वपाको कुल ५१ लाख ८३ हजार मतको कुल २५ प्रतिशत अर्थात एक चौथाइ हुन आउँछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र तराई–मधेश भएको हँुदा यसलाई हेरिने दृष्टिकोणमा जहिले पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

पूर्व सरकारविरुद्ध आरोपहरु
विगतका मधेशवादी दलहरुले बजेट बिनियोजनविरुद्ध सदैव प्रश्न उठाउने इतिहास छ । राजस्व संकलनको अनुपातमा मधेशमा बजेट बिनियोजनको मुद्दा सडकदेखि सदनसम्म चलेको थियो । विगतमा नेताहरुको अभिव्यक्ति अनुसार कुल बजेटको केवल कहिले कुनै समय १७ प्रतिशत मात्र तराई क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको तर, संकलन भने आधा भन्दा बढी थियो । अहिले प्रतिशत फरक हुन सक्छ । तराईमा अत्याधिक जनसंख्या, माइग्रेसन  बढी, अधिकांश उद्योगहरु, शहरीकरण बढी, ८० प्रतिशत अन्नभूमिलाई विशेष प्याकेज त आवश्यक नै हो ।

वर्तमानको परिवर्तित व्यवस्था
अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । बजेट सेसन चलिरहदा सत्ता पक्षका चर्चित नेता अमरेश सिंहले बजेट बिनियोजन, मधेशप्रतिको उदासिनतामा आफ्नै सरकारलाई घेर्दै उही पुराना पार्टीले गरेको उपेक्षा वर्तमान सरकार एवं मन्त्रीले निरन्तरता दिएको आरोप लगाउँदै असहमति प्रकट गरेका छन् । विगतका मधेशवादी दलहरु नारालाई बिर्सेर सत्ताकेन्द्रीत हुँदा सबै दललाई दरकिनारा गरेर फेरी नयाँ विश्वासका साथ बालेन्द्र शाहप्रति ९५ प्रतिशत सिट दिएर भाग खोज्नु स्वभाविक नै हो ।

लुकाएर लुक्दैन
बद्लाव एवं परिवर्तनको गहिरो नाराप्रति सरकारको विगतको भन्सारमा १०० रुपैयाँ प्रकरण, सुकुम्बासी समस्याले तराई–मधेशसहित देश नै हल्लाएकोले घटना सेलाउन नपाउँदै बजेट बाँडफाँडले पूर्ववर्ती सरकार एवं वर्तमान सरकारको क्रियाकलाप एवं तराई–मधेशप्रतिको दृष्टिकोणप्रति गम्भीरतापूर्ण प्रश्न तेर्साएको छ ।

सम्मान, समानता, प्रतिनिधित्वको भोको तराई–मधेश
सम्मान, पहिचान, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक संरचनाको आवाज उठाउँदै नेपालका प्रजातान्त्रिक योद्धा स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंहले २०४७ मा कांग्रेस छोडेर यो चर्चित नारा लगाउँदै 
‘जब तक शोषित इन्सान रहेगा, धर्ती पे तुफान रहेगा...
शोषित जनता अब ना सहेगी, अपना हक लेकर रहेगी’

२०४८ को निर्वाचनमा ६ सिटका साथ देशको चौथो दलको रुपमा उदय भयो । स्व.गजेन्द्रको देहावसानपछि पार्टी टुक्रिएर आज बिलिन भइसकेको छ । आज त्यही नारा सत्ता पक्षका सांसद जो मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सदनमा नारा लगाउँदै २०४८ सालको स्वः गजेन्द्रले उठाएको अधिकार–सम्मानको मिल्दो जुल्दो फेरि त्यही नाराझै गर्जियो, ३४ वर्षपछि सदनमा । मधेशको मुद्दामा सत्ता पक्षीय सांसदहरु मौन रहदा अमरेश सिंहले आज मुख खोले, भोलि अरु नखुल्ला भन्न सकिदैन । दर्जनौ अमरेशहरु आउनेछन् ।

अन्त्यमा, ठूलो अपेक्षाले गठित सरकारसँग छोटो समयमा विभिन्न समस्याहरु समाधान गरिरहदा देशको लाइफलाइन अर्थात कृषि, यहाँका पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदा, उद्योग–व्यवसायमैत्री सहुलियतसहित सहज वातावरण बनाउनु, जनसमर्थनलाई सम्मान गरी छलफल, गोष्ठी राजधानी केन्द्रित नभएर प्रदेश, क्षेत्र एवं शहर गाउँ केन्द्रीत हुनुपर्ने सबैको अपेक्षा छ । पुरानै सरकारझै राजधानीमै बसेर तराई–मधेश हेर्ने हो भने जनगुनासोको स्तर एव संख्या बढ्दै जान्छ । प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्रीले आफ्नो योजना, कसरत, सम्बोधन एवं समाधानको विषयमा जनतालाई फेस गर्नुको विकल्प छैन । मुख खोलेर अपार जनसमर्थनलाई विश्वास दिलाउनु, बेरोजगार नेपालीलाई देशभित्रै रोजगार सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो । तब बन्छ आत्मनिर्भर, खुशी, सुखी जनताको देश–हाम्रो राम्रो नेपाल ।