‘नेपालमा सबै गैरआवासीय नेपाली धनाड्य हुन्छन् भन्ने भ्रम छ’ : एनआरएनए अध्यक्ष शर्मा

काठमाडौं, १५ चैत । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ एकताको महाधिवेशनबाट डा. हेमराज शर्मा सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ ।

संघको १० औँ महाधिवेशनदेखि शुरु भएको विवाद र फुटलाई अन्त्य गर्दै भएको यो महाधिवेशनले संस्थामा नयाँ रक्तसञ्चार गरेको छ । लामो समयदेखि व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा रहेको यस संस्थामा यसपटक प्राज्ञिक व्यक्तित्व एवं अनुसन्धानकर्ता डा. शर्माको नेतृत्वलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै एनआरएनए र राज्यबीचको सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ । डा. शर्मा एनआरएनएलाई ‘धनीहरूको’ क्लव भन्ने पुरानो भाष्य तोड्दै विश्वभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूको साझा संस्था बनाउने अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रश्तुत छ, न्युज एजेन्सी नेपालका लागि पत्रकार भगिरथ योगीले अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मासँग बेलायतमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रश्नः एनआरएनएमा अहिलेसम्म व्यापारिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तित्वहरू मात्र नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईंको आगमनसँगै संस्थाले पहिलो पटक प्राज्ञिक नेतृत्व पाएको छ, कस्तो महशुस भइरहेको छ ?

जवाफः वास्तवमा, एनआरएनए धनीहरूको मात्रै क्लव हो भन्ने एउटा भाष्य स्थापित भएको थियो । स्थापनाकालदेखि नै आर्थिक लगानीलाई बढी जोड दिइएको र नेपालको अपेक्षा पनि लगानीमा मात्र सिमित हुँदा यस्तो देखिएको हो । नेतृत्वमा पनि व्यावसायिक पृष्ठभूमिका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो ।

तर मेरो मान्यता सुरुदेखि नै के थियो भने यदि एनआरएनएलाई ८० लाख नेपालीको साझा संस्था बनाउने हो भने यसमा प्राज्ञिक (एकेडेमिक) क्षेत्र, विभिन्न पेसाकर्मी र विशेषगरी मध्यपूर्वमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको पनि अपनत्व हुनुपर्छ । अब अध्यक्ष हुन पैसा नै चाहिन्छ भन्ने भ्रम तोडिएको छ । यसले एक किसिमको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ (व्यापक परिवर्तन) ल्याउनेछ । 

प्रश्नः निर्विरोध निर्वाचित भएपछि कार्यसमिति निकै ठूलो (जम्बो) बनेको छ, यस्तो स्थिति कसरी आयो ?

जवाफः हामीले विगतका विभिन्न समूह र धारहरूलाई मिलाएर संस्थालाई फुटबाट जोगाउन ‘एकताको महाधिवेशन’ गरेका हौँ । निर्वाचनमा जाँदा पदहरू सीमित हुन्थे र सबै साथीहरूलाई समेट्न कठिन हुन्थ्यो । संस्थाको वृहत्तर एकताका लागि हामीले अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष जस्ता मुख्य पदहरू एकल राख्यौँ तर उपाध्यक्ष र सचिवहरूको संख्या बढाएर सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेका हौँ । बाहिरबाट हेर्दा यो जम्बो देखिए पनि यसमा क्षमतावान् साथीहरू हुनुहुन्छ ।

सबै मिलेर काम गर्दा यो टिमले विगतको भन्दा प्रभावकारी नतिजा दिनेमा म विश्वस्त छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। 

प्रश्नः एनआरएनएले अब सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्छ ? 

जवाफः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको भिजन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र हेर्दा उहाँहरू बाहिर बस्ने नेपालीहरूप्रति निकै उदार देखिनुहुन्छ । उहाँहरूलाई यो स्थानमा पु¥याउन गैरआवासीय नेपालीहरूको पनि ठूलो भुमिका छ । नागरिकता र मताधिकारका सवालमा उहाँहरूको स्पष्ट र सकारात्मक धारणा छ ।

म आफैँ पनि कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको र हाम्रो कार्यसमिति स्वतन्त्र रहेकाले नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न विगतमा भन्दा धेरै सहज हुनेछ । बाहिर रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, पुँजी र स्रोतलाई सदुपयोग गर्न यो ‘राइट टाइम’ मा ‘राइट नेतृत्व’ आएको मैले महसुस गरेको छु । 

प्रश्नः मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वबाट प्रभावित नेपालीहरूका लागि तपाईं नेतृत्वको कार्यसमितिले के गर्दैछ ?

जवाफः हामीसँग ३ करोड रुपैयाँको ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’ छ, जसलाई १० करोड पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ । कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाटै १ करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको समस्यामा हाम्रा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले दुतावाससँग समन्वय गरेर राहत र उद्धारको काम गरिरहेका छन् । हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग पनि नेपालीहरूको सुरक्षा र आश्रय (सेल्टर) का लागि छलफल गरिरहेका छौँ । 

प्रश्नः १० अर्बको ’एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्ड’ को प्रगति कस्तो छ ? 

जवाफः यो प्रोजेक्ट केही नीतिगत र आन्तरिक बेमेलका कारण सुस्त थियो, तर अब हामीले ती समस्या सुल्झाएका छौँ । न्युनतम लगानीको थ्रेसहोल्ड १ लाख ४० हजार (१००० डलर) कायम गरिएको छ, जसले गर्दा थोरै बचत गर्ने नेपालीहरू पनि सहभागी हुन सक्छन् । यसमा सरकारको ५ प्रतिशत लगानी छ, जसले गर्दा यो विश्वसनीय छ । हामी छिट्टै विभिन्न देशमा पुगेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछौँ ।

प्रश्नः एनआरएनहरूले ’काम भन्दा कुरा बढी गर्छन्’ भन्ने आलोचना पनि छ नि ? 

जवाफः केही हदसम्म यो सत्य होला, तर धेरैजसो कम्युनिकेसन ग्याप (सञ्चार अभाव) हो । व्यक्तिगत रूपमा धेरै साथीहरूले हाइड्रो, हस्पिटल र सामाजिक क्षेत्रमा अर्बौँ लगानी गर्नुभएको छ ।

तर सामूहिक लगानीमा कानूनी जटिलताका कारण हामी केही पछि परेका थियौँ । अब कानुनहरू सुधार भएका छन् । अर्को कुरा, नेपालमा सबै गैरआवासीय नेपाली धनाड्य हुन्छन् भन्ने भ्रम छ । हामीले पनि कहिलेकाहीँ भावनात्मक भएर क्षमताभन्दा बढी बाचा गर्यौँ होला । अब हामी वास्तविक क्षमताका आधारमा ठोस र परिणाममुखी काम गर्नेछौँ । 

प्रश्नः नागरिकता र मताधिकारको कार्यान्वयनमा तपाईंको योजना के छ ? 

जवाफः गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको हकमा ऐनमा रहेका अस्पष्टतालाई नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर तत्काल हल गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रो चरणमा, संविधान संशोधनमार्फत वंशजको नागरिकताको निरन्तरताका लागि पहल गर्नेछौँ ।

मताधिकारको हकमा, अनलाइन भोटिङ प्रविधि प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सम्भव छ । हामी एनआरएनएको आगामी निर्वाचनमा ‘फेसियल भेरिफिकेसन’ सहितको अनलाइन प्रणाली लागु गर्दैछौँ । यसको सफलतापछि सरकारले पनि सोही प्रविधि अपनाउन सक्छ, जसमा हामी प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौँ । 

प्रश्नः ‘डिस्टेन्स नेसनालिज्म’ को चर्चा भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

जवाफः भौतिक रूपमा नेपालमै उपस्थित भएर मात्र योगदान पुग्छ भन्ने सोच अब पुरानो भइसक्यो । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा जो जहाँ छ, त्यहीँबाट नेपाललाई सहयोग गर्न सकिन्छ । विशेष गरी दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरूको ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकाससँग जोड्नुपर्छ । उनीहरू भौतिक रूपमा नेपाल नफर्किए पनि उनीहरूको प्रविधि र क्षमतालाई नेपालले उपयोग गर्नसक्ने वातावरण हामी बनाउनेछौँ ।