संक्रमितलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उच्च अदालतको आदेश

बुटवल, २२ वैशाख । 
कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उच्च अदालतले २८ विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रामक रोगबाट बच्न आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन माग गर्दै परेको रिट उपर फैसला गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले तीनै तहका सरकार र सरकारी अधिकारीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरु महामारी नियन्त्रण भन्दा पनि सरकार कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्र बढी केन्द्रित हुँदा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण बाहिर गएको उल्लेख गर्दै सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दायर भएको थियो । 

रिट निवेदनमा संघीय सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, केन्द्रीय कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापन समिति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय सरकार, कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पताल बुटवल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रुपन्देहीका जिल्ला प्रहरी प्रमुख समेत २८ विपक्षी रहेका छन् ।  

कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट फैलिइरहेको अवस्थामा उचित किसिमबाट सम्बोधन एवं व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परी बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै कुठाराघात भई अपूरणीय क्षति हुने आशंका रहेको उल्लेख गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 
तीनै तहका सरकार तथा महामारी व्यवस्थापन गर्ने निकायहरु जनउत्तरदायी नदेखिएकोले संविधान र कानूनले तोकेको कार्य तथा जिम्मेवारी पूरा गराउन परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत बार एशोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष अधिवक्ता जोगबहादुर खत्रीले रिट दायर गरेका हुन । रिटमा केन्द्र र प्रदेश सरकार सत्ताको खेलमा अल्झिदा स्थानीय सरकारहरु पनि अलमलमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।  
‘सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको कारणबाट दैनिक रुपमा ज्याला मजदुरी गरी खाने तथा विपन्न वर्गका आम नागरिकको चुलो बल्न नसक्ने स्थिति आएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकहरुको खानपानको व्यवस्थाको जिम्मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिनुपर्दछ’ रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरुलाई प्रभावकारी र न्यायोचित किसिमबाट राहत वितरण हुन नसकेको, रोजगारीको लागि भारत लगायत अन्य मुलुकमा गएका नागरिक स्वदेश फिर्ता हुँदा सुरक्षित तवरले घरसम्म जाने व्यवस्थापन गर्नेतर्फ विपक्षीहरुले उचित ध्यान नदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।  
निजी अस्पतालहरुले बिरामीलाई पीसीआर रिपोट नेगेटिभ नभएसम्म भर्ना गर्न नमानेको, कोराना विशेष अस्पताल, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशन आदिमा रहेका बिरामीहरुको उपचार सन्तोषजनक नरहेको, उपचारमा संलग्ग्न स्वास्थ्यकर्मी–चिकित्सकहरु सामान्य मास्कको भरमा स्वास्थ्य सेवामा सम्लग्न हुनुपरेको र निजहरुलाई आवश्यक पर्ने पीपीई एवं अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरुको अभाव रहनु ज्यादै चिन्ता र संवेदनशील विषय भएको रिटमा उल्लेख छ ।
‘नयाँ प्रजातिको कोरोनाका बिरामीहरुलाई अस्पतालहरुमा सामान्य बेड अभाव भएको, आइसीयुको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै बिरामीको मृत्यु भएको, अक्सिजनको आपूर्ति पर्याप्त नभएको, अक्सिजन नपाउँदा बिरामीहरुको ज्यान गएको, निजी अस्पतालहरुले बिरामी भर्ना गर्न तथा उपचार गर्न नमानेको जस्ता समाचारहरु पनि दैनिक रुपमा प्रशारित प्रकाशित हुँदै आएका छन् जुन ज्यादै दुःखद पक्ष हो’ रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ‘लोक कल्याणकारी राज्यमा नागरिक स्वास्थ सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु सुखद पक्ष होइन ।’
रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदक जोगबहादुर खत्री तथा अधिवक्ताहरु महेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राजन नेपाल, ओमप्रसाद पंगेनी, लोकप्रसाद खरेल, देवबहादुर महतले बहस गरेका थिए। विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।