नयाँ बजेटमा आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न उद्योगीको आग्रह

बुटवल, १४ माघ  । माघ महिनामै बजेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गर्नका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ सिएनआइको टोली देशव्यापी अभियानमा निस्केको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी र रुपन्देही उद्योग संघसँग आवद्ध रहेको उद्योगीहरुले आफ्ना समस्या बजेटमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गराइदिन सिएनआईका प्रतिनिधिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले स्वदेशी उद्योगीका समस्या नीतिगत रुपमै सम्बोधन नहुँदा धेरै समस्या परेको बताउँदै यसअघि दिएका केही विषय लामो समयमा सम्बोधन भएकाले अहिले पनि त्यसलाई अघि बढाउन पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सिएनआई लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलमले बाहिरबाट आएर यहाँका उत्पादनमा कमजोर बनाउने वस्तुमा लगाउनुपर्ने अन्तशुल्कको विषयमा उद्योगीलाई सरकारले अनावश्यक दुःख दिएको बताउनुभयो । सरकारले घटाएको भाडादर हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन नहुँदा सम्ममा ८ जना भएको बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएर कार्यान्वयन नहुने, बैंक ब्याजदर स्थिर नहुने, निर्यात बढाउने खालका योजना कार्यान्वयनमा नआउनु मुख्य समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो । आलमले निराशा चिर्ने खालको बजेट बनाउन उद्योगीको आग्रह रहेको सुझाव दिनुभयो ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष उपेन्द्र अग्रवालले राज्यले उद्योगीको रकम भुक्तानी लामो समय रोक्दा केही नहुने तर, व्यवसायीले केही दिन ढिलो गर्दा ठूलो हर्जाना लगाउने विषयमा गभीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

हेलमेट र लेगार्ड उद्योगी रामप्रसाद बस्यालले उद्योगीले एकै विषयमा धेरैपटक बोलिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले कच्चा पदार्थ भन्दा बाहिरबाट आउने तयारी वस्तुको भन्सार दर दुई तह माथि भए सहज हुने सुझाव राख्नुभयो ।

प्लाष्टिक उद्योगी एवं संघका द्वितीय उपाध्यक्ष युवराज आचार्यले कबाड वस्तु खरिद गर्दा स्थानीय सरकारले लिने कर बढी भएकाले यसको उत्पादनमा समस्या भएको बताउनुभयो । संघका प्रथम उपाध्यक्ष एवं वन पैदावार उद्योगी हरिबहादुर खत्रीले देश भित्रको काठ यसै खेर जाने तर, बाहिरबाट आउने आयातलाई सहज बनाउने सरकारी नीतिले गम्भीर समस्या परिरहेको बताउनुभयो ।

फर्निचर उद्योगी एवं संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवकान्त काफ्ले स्वेदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालयमा यसको कडाई गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक सल्लाहकार लालहरि पाण्डेले हरेक वर्ष उद्योगीका यस्ता विषय कार्यान्वयनमा नलगेर उद्योगमैत्री नीति बनाउन नसकेको विषय गम्भीर समीक्षाको विषय भएको बताउनुभयो । फेमश स्टिल उद्योगका सञ्चालक शहिद अख्तरले स्टिलका भाडाहरुमा गुणस्तर चिन्ह पाउन नसकेको विषय उठान गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा गार्मेन्ट उद्योगी अनिश कसौधनले खुला नाका मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै भारतबाट आउने बिल सिघै पास हुँदा यहाँका उत्पादनले बजार पाउन नसकेको बताउनुभयो । कोषाध्यक्ष एवं राइस मिल उद्योगी विशाल वेलबासेले धान र चामलमा लगाउने भन्सार दरको प्रतिशत नमिल्दा यताको उद्योगहरु संकटमा परेको र चामल आयात बढेको बताउनुभयो ।  

सहभागी अन्य उद्योगीले लिखित तथा मौखिक रुपमा आफ्ना समस्याहरु बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको र त्यसलाई संस्थागत रुपमै पठाइएको संघका अध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले बताउनुभयो । उद्योग संघले हरेक वर्ष सिएनआई, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई यस्ता विषयमा सुझाव दिँदै आएको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

सुझाव संकलनका लागि आउनुभएका सिएनआईका निर्देशक हिमाल पौडेल र राजीव मजगैँयाले हरेक वर्ष यसरी संकलन गरेका विषयहरु तीन महले बनाएर तथ्यांकसहित सरकारलाई बुझाउने गरेको र सरकारको राजश्व परामर्श समितिमा सिएनआई पनि भएकाले यस्ता विषयहरु कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षता तथा महासचिव सुमन बस्यालको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।