‘निर्वाचनका लागि सरकारको एकलव्य दृष्टि जरुरी’

काठमाडौं, ४ मंसिर । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो ।

तर पछिल्ला केही निर्वाचनहरू हेर्ने हो भने यो उत्सवभन्दा बढी तनाव, विवाद र अन्योलको पर्याय बन्दै गएको छ । २०७४ र २०७९ का स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरूमा पनि मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम, कर्मचारीको पक्षपात, सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी, आचारसंहिता उल्लंघनजस्ता समस्या दोहोरिएका थिए ।

यी सबै समस्याको एउटै जड छ – निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरकारको ‘एकलव्य दृष्टि’ को अभाव । निर्वाचनलाई सरकारको सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण स्रोत–साधन, नीति–निर्णय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

निर्वाचन आयोग एक्लै लडिरहने र गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन आदि आ–आफ्नै गतिमा हिँडिरहने हो भने मतदाता शिक्षा प्रभावहीन बन्छ, सुरक्षा कमजोर हुन्छ र बजेट ढिलो निकासा हुन्छ ।

निर्वाचन सामग्री समयमै पुग्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक दलहरुसँग समन्वयको अभाव हुँदा आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुने वा नहुने भन्नेकुरा दोधारमा छ । मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा पनि निर्वाचन प्रभावित बन्नसक्छ ।स्थानीय तहमा मतदान केन्द्रमा प्रहरी पुग्न ढिला हुने गरेको विगतको अनुभव छ ।

मतदाता नामावलीमा लाखौं दोहोरो नाम देखिएको विगतका अनुभव ताजा छन् । गृह र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आयोगको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने यस पटकको निर्वाचनमा पनि त्यो नहोला भन्न सकिँदैन । जबसम्म सरकारले निर्वाचनलाई ‘राष्ट्रिय संकट’ का रूपमा लिएर एकीकृत कमाण्डको व्यवस्था गर्दैन तबसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्भव छैन । 

सरकार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि लागिपरेको दाबी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अन्य मन्त्रीहरुबाट लगातार आइरहेको छ । तर राजनीतिक दलहरु यसका लागि अझै तयार छैनन् ।

विशेष गरी ठूला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सरकारले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गराउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले र निर्वाचन आयोगले विभिन्न चरणमा केही पटक राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्दै आएको छ ।

बुधवार साँझ पनि सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन प्रयोजनार्थ राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्नुभयो तर दुई ठूला राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका लागि वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको दोहो¥याए । 

सरकारले निर्वाचनमा एकलव्य भएर ध्यान दिनुपर्छः काँग्रेस

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले सरकार निर्वाचनमा एकलव्य भएर ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचनमार्फत नै संसदलाई स्थापित गनुपर्ने भएपनि सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित नरहेको बताउनु भयो ।

काँग्रेस निर्वाचनमा जान तयार रहेको भएपनि सरकारको तयारी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित रहेको नपाएको गुनासो गर्नुभयो । राजनीतिक दलको आत्मविश्वास जगाउने, शाीन्त सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित नरहेको बताउनु भयो । बाराको बुधवारको घटनाले पनि यसमा थप पुष्टि गर्ने उहाँको तर्क छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलभुत रुपमा फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको छ, संवैधानिक व्यवस्थामा जे भएता पनि हामीले निर्वाचनमार्फतबाट नै संसदलाई स्थापित गर्ने एउटा माध्यम हो भनेर स्वीकार गरेका छौँ । हामी निर्वाचनमा जान तयार छौँ तर सरकारको तयारी जुन बेलामा यसअघि हामीलाई बोलाउनुभएको थिएन ।

आत्मविश्वास जगाउने खाले, शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति हुने खाले भएको छैन । सरकारको ध्यान मूल उद्देश्य सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नै निर्वाचन हो । निर्वाचन माध्यमबाट नै जनताले जनादेश दिन्छन् । कुन पार्टीलाई कुन स्थानमा राख्ने त्यो कुरा जनताले गर्छ । सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छैन ।

सम्पूर्ण रुपमा निर्वाचनको पूर्वाधार तयार, शान्ति सुरक्षामा तयारी भएन । त्यतातर्फ सरकारले एकलव्य भएर ध्यान दिनुपर्छ । बाराको जुन घटना भयो, अन्य जुनखाले घटना भइरहेका छन्, आग्रह र पूर्वाग्रह राखिएको अवस्था छ । सरकार निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छैन ।’

निर्वाचनको वातावरण दिन प्रतिदित बिग्रिँदैछः एमाले 

अर्को ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले निर्वाचनको स्थिति झनझनै बिग्रिँदै गएको बताएको छ । पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनको मर्म नै निर्भयता र निष्पक्षता रहेको तर त्यो वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको बताउनु भयो । लुटिएका हतियार, भगाइएका कैदीबन्दीहरु अझै फरार रहेको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । राजनीतिक दललाई निर्भयतापूर्वक प्रचार प्रसार गर्ने र मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको बताउनु भयो । बाराको पार्टीको कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरु जान नपाउने स्थिति गम्भीर रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको मर्म भनेको निर्भयता र निष्पक्षता हो । त्यो वातावरण बनेको छैन । कतिपय सन्दर्भमा निर्वाचनको वातावरण थप बिग्रिएको छ । लुटिएका हतियार, भगाइएका कैदी कति फिर्ता भए भन्ने यकिन छैन । प्रहरीको मनोबल बढाइएको छैन । राजनीतिक दललाई निर्भयतापूर्वक प्रचार प्रसार गर्ने र मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । अराजकतालाई रोकौँ ।’

निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लागिसक्यौँः रास्वपा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा आफूहरु लागिसकेको बताएको छ । आफूहरु समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामात्र नभइ निर्वाचन प्रयोजनार्थ दल दर्ता समेत गरिसकेको पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले बताउनु भयो । लोकतन्त्रका लागि लढेका राजनीतिक दलहरु र लोकतन्त्र ल्याउने प्रक्रियामा आवद्ध दलहरु निर्वाचनबाट भागिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।

शान्ति सुरक्षा नभएको बहाना बनाएर निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा लोकतन्त्रविरोधी हुनु रहेको जिकिर गर्नुभयो । वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मात्रै जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो । 

प्रधानमन्त्रीले भन्नै पर्दैन, दल दर्ता गरिसक्यौँः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

आफूहरुले निर्वाचन प्रयोजनार्थ मंसिर १ गते नै दल दर्ता गरिसकेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको भनाइ छ । पार्टीका नेता वर्षमान पुनले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीले अपिल गर्नै नपरेको बताउन्ू भयो । शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

राजनीतिक दल र नेताहरु एवं जनतालाई निर्भयतापूर्वक सहभागी हुने सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । निर्वाचनमा जान काँग्रेस र एमालेलाई पनि समस्या नरहेको बताउनु भयो । 

कोही नडराउनु, शतप्रतिशत निर्वाचन हुन्छः शिक्षामन्त्री पुन

अन्तरिम सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहनुभएका महावीर पुन भने निर्वाचन हुनेकुरामा दुई मत नरहेको बताउनु हुन्छ । विभिन्न कारणहरु देखाए पनि निर्वाचन हुने र कोही नडराउन उहाँको आग्रह छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यत्ति घटनाले केही हुँदैन, हन्ड्रेड पर्सेन्ट निर्वाचन हुन्छ । कोही नडराउनु, यहाँ विभिन्न कुराहरु निकालिरहेका छन्, कारण देखाउँछन् तर चुनाव हुन्छ ।’

अधिकांश राजनीतिक दल निर्वाचनका लागि तयार छन्ः सञ्चारमन्त्री

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सय भन्दा बढी राजनीतिक दलहरुसँग सरकारले छलफल गरेको र निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गरेको पहिलो पटक भएको दाबी गर्नुभयो । सुरक्षाको वातावरण बन्दै गइरहेको र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

उपस्थित भएका अधिकांश राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि तयार रहेको पाएको बताउनु भयो । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरुको जोड रहेको बताउनु भयो । राजनीतिक दलहरुको निर्वाचनको तयारी देख्दा सरकारलाई हौसला मिलेको बताउनु भयो । बाराको घटनाले निर्वाचन बिथोलिने भन्ने नहुने भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएर जानको निमित्त आवश्यक पर्ने सबै काम सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेकै निर्वाचन हो । यदि निर्वाचनमाथि नै जनताको विश्वास डगमगायो भने लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । त्यसैले अबको निर्वाचनलाई सरकारले ‘मेरो निर्वाचन’ का रूपमा लिनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगलाई एक्लै छोड्ने होइन, सरकार आफैं मैदानमा उत्रनुपर्छ । जबसम्म सरकारले निर्वाचनलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी ठान्दैन तबसम्म निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित हुन सक्दैन ।