राजश्व बढाउन करको दर होइन, दायरा विस्तार गर्नुपर्छ : अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं, १ मंसिर ।  नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राजश्व बढाउन करको दर नभइ दायरा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार कर दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुने बताउनु भयो ।

स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै नभइ विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर सम्बन्धी नीतिका कारण दायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने बताउनु भयो । मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेको बताउँदै केही समयअघिसम्म अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको भएपनि अहिले जेन जी आन्दोलनपछि राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा समेत चुनौति थपिएको बताउनु भयो ।

मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, नीतिगत स्पष्टतासँगै स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम र त्यसबाट सिर्जित अवस्था, अर्थतन्त्र, सामाजिक अवस्था लगायतका विषयमा पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ । मुलुक विषम परिस्थितिमा छ । केही समयअघिसम्म अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो भने जेन जी आन्दोलनपछि राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा समेत चुनौति थपिएको छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, नीतिगत स्पष्टतासँगै स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने विषय निजी क्षेत्रले समेत उठाउँदै आएको हो ।

यि विषयहरुलाई लिएर जेन जी पुस्ताले समेत गरेको आन्दोलन त्यसपछिको अवस्थासँगै मुलुक नयाँ चुनावका लागि अग्रसर भएको छ । मुलुक छिटै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यसमा सुशासन, लगानी, व्यक्तिगत सुरक्षासँगै लगानीको वातावरणमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।

जश्वका कारण सरकारसमेत दबाबमा रहँदै आएको छ । राजश्व बढाउन करको दर होइन, दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर सम्बन्धी नीतिका कारण दायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् ।’

अध्यक्ष पाण्डेले लगानीकर्ताको लगानीको आधारसमेत करसम्बन्धी नीति हुन्छन् भन्नेकुरा गहन रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । नीतिगत सुधारलाई अर्थमन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।