मुठभेडको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर : माओवादी नेता सापकोटा

काठमाडौं, २३ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता माधव सापकोटाले तोकिएकै समयमा सरकारले निर्वाचन गराउनेमा शंका व्यक्त गर्नुभएको छ । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले सरकारले निर्वाचनको लागि वातावरण नबनाएको बताउनु भयो । सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

तर हालसम्म सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक कुनै प्रकारका संवाद नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दलहरुले निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जाने वातावरण नबनेसम्म सरकारको प्राविधिक तयारीले मात्रै निर्वाचनको माहोल नबन्ने उहाँले बताउनु भयो ।

लोकतन्त्रको हिस्सेदार राजनीतिक दल नै भएकोले सरकारले राजनितिक दललाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । कुन दललाई कुन स्थानमा पु¥याउने भन्ने तय निर्वाचनमार्फत जनताले गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

दलहरुमार्फत नै जनताले आफ्ना अभिमत र प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया रहेकाले दलहरुसँग छलफल गरेर निर्वाचनको वातारण बनाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले दलहरुसँग संवाद समेत नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएकोले यहि परिस्थितिमा निर्वाचन हुनेमा प्रश्न उठेको उहाँको भनाई छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब निर्वाचनमा जान ढिला नगरौँ । निर्वाचनमा भाग लिने फ्रेस म्याण्डेड लिएर अगाडी जानुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ । निर्वाचनको वातावरण बनाउनपर्छ । तर अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट पुराना राजनितिक दलहरु या मूलधारमा भएका राजनीतिक दलहरुसँग औपचारिक, अनौपचारिक संवाद समेत गरेको छैन ।

किनभने दलहरुले स्वीकारेर निर्वाचनको वातावरण नबनाउँदा प्राविधिक तयारीले मात्रै निर्वाचनको माहोल बन्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रको हिस्सेदारहरु भनेको दलहरु हुन् । कुन दल कति सिटमा आउँला ? को सानो ठूलो होला दोस्रो कुरा हो । अहिले भईरहेका दलहरुलाई पाखा लगाएर अर्को कुनै नयाँ दल आउन पनि सक्छ ।

त्यो जनताको म्याण्डेडमा भर पर्छ । तर फेरि पनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको दलहरु नै हो । दलहरुमार्फत नै आफ्ना अभिमत र प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया रहन्छ, यो संसारभर कै कुरा हो । यसरी हेर्दा अहिलेलाई र विघठित भएको प्रतिनिधि सभाका ठुला भनिएका, निर्णायक भनिएका दलहरुसंग समेत संवाद नगरिकन मिति घोषणा भएको छ ।

त्यसैले यही परिस्थिति मै निर्वाचन सुनिश्चित हुन्छ की हुँदैन भन्ने एउटा गम्भिर प्रश्न छ । यो प्रश्नको जीवन व्यवहार र घटनाक्रमबाट सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’