२०८२, भाद्र १६ गते

Sep 01 2025 | २०८२, भाद्र १६ गते

‘नेपाली भू -भाग प्रयोग गर्नेगरी भारतसँग भएको सम्झौता पालना नगर्नुस्’ : प्रधानमन्त्री ओली

आइतवार , भाद्र १५, २०८२

  • 544
    Shares
  • 544
    Shares
  • काठमाडौं, १५ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता पालना नगर्न चीनसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

    चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार साँझ चिनियाँ राष्ट्रपति शि चिनफिङसँगको भेटवार्ताका क्रममा यसबारे चीनलाई सचेत गराउनुभएको हो । दुई पक्षिय भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको लिपुलेक हुँदै चीन र भारतले व्यापारिक मार्ग खोल्न गरेको सम्झौता पालना नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

    सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको र त्यसअनुसार महाकाली पूर्वका सबै भूभागहरु नेपाली भूभाग भएको स्पष्ट पार्नुभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार नेपाली भूभागहरु प्रयोग गर्नेगरी सम्झौता हुनु नहुने भन्दै ओलीले चीनले सम्झौता पालना गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो ।

    चिनियाँ राष्ट्रपति चिनिपिङले नेपालको दाबीलाई चीनले कमी हुन नदिने आश्वासन दिनुभयो । साथै नेपाल र भारतको सीमा विवाद दुई देशले बसेर समाधान गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको सचिव राईले बताउनु भयो । 

    उहाँले भन्नुभयो, ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष अहिले भइरहेको लिपुलेकको विषयलाई पनि उठाउनुभएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको हो र त्योअनुसार महाकाली पूर्वका सबै भूभागहरु नेपाली भूभाग हुन् ।

    सार्वभौम भूभाग हुन् नेपालका । ति भूभागहरु प्रयोग गर्नेगरी भएको सम्झौता छ, हुनु हुँदैन थियो, चीन सरकारले त्यो सम्झौता पालना नगरोस् र त्यो सम्झौताका सम्बन्धमा नेपालको आपत्ति छ भन्ने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो ।

    चिनियाँ राष्ट्रपतिज्युले नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै प्रकारको दाबीलाई कमी हुँदैन, परम्परागत रुपमा नाका प्रयोग हुँदै आएको हो तर तपाईंहरुको जुन सीमा विवाद हो, त्यसमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौँ, तपाईंहरु दुवै पक्षले समाधान गर्ने विषय हो । नेपालको दाबीमा हाम्रो कुनैपनि प्रकारको सम्झौता होइन भन्ने बुझिदिनुहोला भन्ने प्रत्युत्तर थियो ।’

    सचिव राईकाअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको दाबीमा चीनको कुनैपनि प्रकारको सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।