काठमाडौं, ६ साउन । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलवार ‘कहीँ जाने ठाउँ छैन नेपालमा जबरजस्ती निष्काषन’ शिर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निष्कासन र आवासविहीनता बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी कमजोरी र समन्वयहीनताको कारण दलित, आदिवासी जनजाति र भूमिहीन समुदायहरू निष्कासन र आवासहीनताको मारमा परेको एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बताउनु भयो ।
उहाँले विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक निष्कासनका घटनाहरु उल्लेख गर्दै प्रभावित समुदायहरूमाथि कुनै उचित कानुनी प्रक्रिया बिना जबरजस्ती घर भत्काउने, आवास गुमाउने र पुनस्र्थापनाका लागि आधारभुत परामर्शसमेत नगर्ने कार्यहरू दोहोरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको तथा कानुनी संरचनाको अभावमा प्रभावित समुदायहरूमा गहिरो मानवीय संकट उत्पन्न भएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत केही निष्काषन घटनाको अनुगमन गरी सिफारिसहरू गरे पनि पर्याप्त स्रोत र क्षमता अभावमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले जबरजस्ती निष्काषनको अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न, निष्कासन आवश्यक परेमा मात्र उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाउन तथा प्रभावित समुदायको सहभागितामा पुनस्र्थापना योजना बनाउन सरकारसँग माग पनि गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७५ सालमा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ । त्यो ऐनमा केही त्रुटीहरु छन् । एम्नेस्टीले त्यो एनमा भएको त्रुटीहरुलाई पनि औंल्याएको छ । यद्धपी एउटा एउटा ऐन हामी पाएका छौं । तर पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीहरु अझै पनि अपुरा छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले अझै पनि नेपालमा धेरै मानिसहरु भूमिहिन हुनुहुन्छ र उहाँहरुलाई आवास लगायतको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता समेत छँदैछ । तर पनि भएका ऐनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।’
पटक पटक गरेर देशका विभिन्न ठाउँका सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले हटाएको भएपनि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाटो एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
