संसद अवरोध जारी रहोस् भन्ने सरकारको चाहना छः अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं, ३ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई संसदको अवरोध नखुले हुन्थ्यो भन्ने चाहना रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 

मंगलवार चितवनमा प्रेस सेन्टर नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले संसदमा विचाराधीन कानून निर्माण प्रक्रियामा अघि नबढ्न संसद अवरोध रहिरहोस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा कानून निर्माण अपरिहार्य रहेको कारण आफूहरुले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानसँगै अघि बढ्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संसदमा विचाराधीन ऐनहरुको बारेमा काँग्रेस र एमाले सरकारमा छन्, जेसुकै गरुन् भन्यो भने उनीहरु नगर्ने पक्षमा छन् । तपाईंहरुले अहिलेको अवरोधको कुरा हेर्नुभयो भने यो अवरोध रहिरहोस् भन्ने यो सरकारको नेतृत्व चाहान्छ । यो अवरोध नखुले हुन्थ्यो भन्ने चाहाना छ । यो प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईहरुले हेर्नुभएको छ ? यस्तो परिस्थितिमा ऐन बनाउने र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अराजकताको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पनि भएको कारणले प्रतिपक्ष छँु, कानून, संविधान र देश जेसुकै होउन् भन्यो भने संविधाननै खतरमा पर्ने संकेत मैले देखिरहेको हुन्छु ।’

उहाँले संघीय निजामति ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नागरिकता ऐन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) सम्बन्धी बाँकी रहेका कानूनी कार्यहरु टुंग्याउनु आफूहरूको जिम्मेवारी भएको कारण सहमतिमार्फत अघि बढेको समेत बताउनु भयो । उहाँले आफू नेतृत्वको भुमिकामा रहेकाले अब ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै गम्भीर छानबिनसहितको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको कारण सहमति गरेको भएपनि गलत व्याख्या गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय निजामति ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नगरिकतासम्बन्धी ऐन र टिआरसीसम्बन्धी बाँकी कामहरु टुंग्याउनुपर्ने विषयहरुप्रति म जिम्मेवार भएर सोच्ने परिवर्तनको वाहक पार्टी भएको हुनाले र त्यसको प्रमुख नेतृत्व हुनुको नाताले मैले केही आधार बनाएर ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र छानविनको कुरा नछोडिकन यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भएको कारणले र हाम्रो पार्टीले नै गर्नुपर्ने भएको कारण छानविन र अध्ययनलाई गम्भिरतापूर्वक अगाडि बढाउने र ३० दिनभित्र छानविन समिति बनाउने प्रतिवद्धता आएपछि हामीले ऐन निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीवोध गरेर हामीले अघि बढ्न उचित हुन्छ भन्ने ठान्यौँ ।’ असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा पास गर्न नसके शिक्षा क्षेत्र झन अराजकतातिर धकेलिने उहाँको भनाइ छ ।