सर्वेक्षण अनुमति प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण

भैरहवा, ६ पुस । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय काठमाडांैको आयोजनामा शुक्रबार भैरहवामा सर्वेक्षण अनुमति प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा आधिकारिक तथ्यांकका आधारभूत सिद्वान्त र तथ्यांक संकलन अनुमति तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी तथ्यांक ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुबारे राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक अरुण गौतमले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक गौतमले तथ्यांक गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘तथ्यांक विश्वसनीय हुनुपर्छ । आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ ।’ 

त्यसै गरी तथ्यांक संकलन अनुमति तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी विधि तथा प्रक्रियाका बारेमा तथ्यांक अधिकृत सुमन गौतमले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा तथ्यांक समन्वय कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख तथा तथ्यांक समन्वय अधिकारी विपिन कुमार पंजियारले कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्दै तथ्यांकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका बारेमा प्रष्ट पारेका थिए । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा तथ्यांक ऐन जारी हुनु खुसीको कुरा भएको बताए । उनले भैरहवामा स्थापना भएको तथ्यांक समन्वय कार्यालयको कार्यक्षेत्र रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासी रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संघ–संस्थाका प्रतिनिधि एवं प्रमुखहरु, शैक्षिक प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरु, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागीता रहेको थियो । 

तथ्यांक ऐन २०७९ र तथ्यांक नियमावली २०८० अनुसार कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी, सार्वजनिक वा नेपालस्थित वैदेशिक संस्थाले राष्ट्रियस्तरका तथ्यांकीय सर्वेक्षण गर्नुपरेमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट तथ्यांक संकलनको अनुमति तथा सो प्रतिवेदन तथा सुक्ष्म तथ्यांक प्रकाशन गर्नुपुर्व राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।  

ऐन तथा नियमावलीमा कस्तो निकाय वा संस्थाले तथ्यांक संकलनको अनुमति लिनुपर्ने, कस्तोले गर्नु नपर्ने र कस्तो खालको सर्वेक्षण गर्न नपाइने र उत्पादित तथ्यांक प्रमाणित गराउनुपर्ने बारेमा उल्लेख गरेको प्रस्तुतीकरणमा जनाइएको थियो । 

तथ्यांक नियमावली २०८० ले तथ्यांक संकलन अनुमति सम्बन्धी विधि र प्रक्रिया तथ्यांक संकलनको अनुमतिको ढाँचा, अनुमति प्राप्त गरी संकलन गरिएका तथ्यांक प्रयोगमा ल्याउनु वा नतिजा प्रकाशन गर्नुअघि कार्यालयबाट प्रमाणित गराउँदा वा कार्यालयले प्रमाणित गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयका साथै तथ्यांक प्रमाणीकरणको ढाँचाको व्यवस्था गरेको पनि जानकारी गराइएको थियो ।

कुनै संस्थाले अनुमति लिनुपर्नेमा अनुमतिपत्र नलिई तथ्यांक संकलन गरे गराएमा अनुमति प्राप्त गरी संकलन गरेको तथ्यांक कार्यालयबाट प्रमाणित नगराई प्रयोग वा सो को नतिजा प्रकाशन गरेमा ४० हजार रुपैयाँ जरिवानासम्म वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।