पहिचान सहितको संघीयताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा जनताका साथ नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं, २१ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिचान सहितको संघीयताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा पनि जनताका साथ नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । 

आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताउएका हुन् । उनले वि.सं. २०७० सालको चुनावमा आफूहरु पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान भन्ने मुल नारा लिएर निर्वाचनमा गएको भएपनि आदिवासी जनजातिकै साथ नपाएको बताए ।

उनले भने, ०७० को निर्वाचन सकिएलगत्तै आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेताले आफूसँग आदिवासी जनजाति नै पहिचानबिरोधीलाई दिएको बताएको उल्लेख गरे । उनले यो दोष आदिवासी जनजातिको नभइ पहिचान र संघीयताको पक्षमा, समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम भएको बताए ।

उनले पहिचानवादी पार्टी एकतावद्ध नरहनु, जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु आफूहरुको कमजोरी रहेको बताए । उनले भने, ‘खासगरी २०७० को चुनावको सन्दर्भमा हामीले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान भन्ने मुल नारा लिएर निर्वाचनमा गयौँ । तर त्यो नाराको पक्षमा जनमत देखिएन ।

त्यसको बिरुद्ध जनमत देखियो । यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । निर्वाचन सकिएको लगत्तै पछि एकजना आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेता म कहाँ आउनुभयो, तपाईहरु पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान भनेर नारा लगाउनु भयो । जनजातिले भोट जति सबै पहिचानबिरोधीलाई हाले भन्नुभयो । यो आदिवासी जनजातिको दोष होइन भनेँ ।

या पहिचान र संघीयताको पक्षमा, समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम हो भनेँ । त्यसो गर्ने पार्टी एकतावद्ध नरहनु र जनतालाई यो विश्वास दिलाउन नसक्नु, की पहिचान र अधिकारको लडाईं हामीले जित्नसक्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो, जनताको कमजोरी होइन ।’ 

प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिको श्रम र सीपलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने, विशेष औद्योगिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेखन गर्ने, आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी महासन्धी १६९, संयुक्त राष्ट्र संघका घोषणापत्र लगायतका सन्धी, अभिसन्धीहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए ।