प्रदेश गृहमन्त्रीहरुसँग गृहमन्त्रीको बैठक, प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने निर्णय

काठमाडौं, १४ माघ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशिघ्र अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरु ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यी निर्णयहरुलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरु बीचको सहकार्यलाई नियमित सम्पर्कमार्फत समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बैठकले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडी बढाउने बताए । उनले सो समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र सो समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने बताए । उनले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडी बढाउने निर्णय भएको बताए ।  उनले प्रदेश सरकारहरुले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु खोजिरहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रहरी समायोजनका लागि आफुहरुले पटकपटक संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै यो विषय छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताए ।