जनताको स्वास्थ्य अधिकार कुण्ठित भयो : नेपाल सि.एम.ए. संघ

भैरहवा, १२ माघ ।
नेपाल सि.एम.ए. संघ केन्द्रीय कार्यालय अत्तरिया, कैलालीले जनताको स्वास्थ्य अधिकार कुण्ठित गर्ने व्यवहार भइरहेको भन्दै यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न माग गरेको छ । संघले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय र स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

संघले घरदैलोमा नै स्वास्थ्य क्लिनिकबाट सेवा पाउन अधिकार मिलाउन प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सि.एम.ए. संघका केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल उपाध्यायले भने, ‘नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले दिएको व्यवसायी प्रमाणपत्रको आधारमा सञ्चालित क्लिनीकलाई हाल आएर प्रमाणपत्रको समेत वेतास्ता गरी औषधी व्यवस्था विभाग, स्थानीय पालिका, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुगमनको नाममा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई सञ्चालन गर्न नदिइ विभिन्न बहानामा हिरासतमा लिने, मद्दा चलाउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने, क्लिनिक सिल गर्ने जस्ता कार्य भइरहेको छ । ’

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को आचारसंहिताको पूर्ण रुपमा पालना गरी कार्य गर्नुपर्ने नेपाल सरकार सचिवस्तरबाट २०६२ साउन ७ गतेको परिपत्रको आधारमा निजी स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएकाहरुको संख्या देशभरी करिब २० हजार रहेको उपाध्यायले बताए । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशभित्र करिब ५ हजार क्लिनिकहरुले सेवा दिदै आइरहेको उनले बताए ।

‘नेपाल सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालाई रोजगारमूलक र सेवामुखी बनाउन निजीकरण गरेपश्चात लाखौंको संख्यामा सि.एम.ए.हरुको उत्पादनमा आएको संख्यात्मक वृद्धिका कारण सि.एम.ए./अ.हे.व. कोर्ष उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा सि.एम.ए. तृतीय तहमा स्थायी दर्ता भएकाहरुको संख्या करिब १ लाख रहेको तथ्यांक परिषद्को नेपाल सरकारको स्वास्थ्य शिक्षालाई रोजगारमूलक र सेवामुखी बनाउन निजीकरणका कारण सि.एम.ए. अ.हे.व. कोर्ष उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा सि.एम.ए. तृतीय तहमा स्थायी दर्ता भएका संख्या करिब एकलाख रहेको तथ्यांक परिषदको अभिलेखमा स्पष्ट नै छ, ’ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै ‘दर्ता गर्न बाँकी र अस्थायीहरुको संख्या उल्लेनीय नै छ । यसरी व्यवसायिक शिक्षा आर्जन गरेका सि.एम.ए./अ.हे.व.हरुले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवामा सेवा गर्ने नभए आफ्नै योग्यताअनुरुप निजी क्षेत्रबाटै सेवा प्रदान गर्दे आत्मनिर्भर हुने सपना नराखे तापनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोसम्बन्धी स्पष्ट नीति तय नगरेकै कारण सि.एम.ए./अ.हे.व.हरुको भविष्य अन्धकार भएको तितो यथार्थ रहेको छ, ’ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।