
शनिवार , आश्विन २०, २०८०
भैरहवा । नेपाल नगरपालिका संघ, लुम्बिनी प्रदेशले स्थानिय सरकारहरुमा कार्यरत कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
कर्मचारीहरुले बिभिन्न माग राखि पेन डाउनमा बस्दा आम नागरिकका काम प्रभावित हुने भन्दै कर्मचारीको मागको सम्बन्धमा सरकारले कर्मचारीलाई तत्काल बार्तामा बस्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघ, लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक खिलध्वज पन्थीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने तथा संघियताको सफल कार्यान्वयनका लागि अहम भुमिकामा रहेका स्थानीय सरकारहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुका मागलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताएका छन् ।
लामो समयसम्म पनि सर्वजनिक प्रसाशनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका निमित्त मातृकानुनको रुपमा समेत रहेको संघीय निजामति सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण रहेको संयोजक पन्थीद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
बिज्ञप्तीमा संघीय कानुन नबन्दा तिनै तहका कर्मचारीको बृतीबिकास र भविष्य अन्न्योलमा रहेको र सरुवा, बढुवा लगायतका क्रियाकलापहरू अस्त व्यस्त रहँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा घोर निरासा पैदा भई कार्य सम्पादनमा समेत असर पर्न थालेको भन्दै कर्मचारीका मागमा सरकारलाई गंभिर बन्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले अविलम्ब वार्तामा बोलाई आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग तथा गुनासाहरु सुन्ने, उचित मागहरुलाई तत्काल सम्बोध गर्ने गरी पुनः ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेश गर्नुपर्दछ, बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्दोलनमा होमिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई थप ऊर्जा, हौसला र उत्प्रेरणा सहित कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण अविलम्ब तयार गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ, बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
संसद्मा पेश हुन लागेको निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफूहरूप्रति विभेद भएको भन्दै विभिन्न मागहरु प्रति नेपाल कर्मचारी संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउदै कर्मचारीको मनोबल बढ्ने गरी माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले पनि हजारौ सेवाग्राही मर्कामा पर्ने अवस्थाको सृजना नगरि रचनात्मक आन्दोलन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
© 2025 All right reserved to khabarpatro.com | Site By : sobij