बुटवल । लामो समयदेखि अलमल र विवादमा परेको रुपन्देहीको मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले स्थानीयको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्दै मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा यकिन गर्ने, जग्गाको नापजाँच गर्ने र सोहीअनुसार योजना बनाउने गरी स्थानीयलाई साथमा लिएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढेको हो ।
यसअघिको ओली सरकारले बर्षौ देखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको मागलाइ वेवास्ता गर्दै उचित व्यवस्थापन नै नगरी औधोगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडी बढाउन खोजेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । तर काग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि यसै क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सांसद समेत रहेका गृहमन्त्री खाण र बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीयको घरबास नउठने गरी औधोगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडी बढाउन पहल कदमी लिएका थिए ।
रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका गृहमन्त्री खाणले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बुटवल र समग्र रुपन्देहीको लागि महत्वपूर्ण योजना रहेको बताउदै यसलाई समयमा सम्पन्न गराउने बताए । उनले पुरानो मानबस्तीलाई नहटाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरीने र त्यहीका जनतालाइ रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पनि बताए । ‘हामीले यहाका स्थानीयलाइ घरबास बिहिन हुन दिने छैनौ । स्थानीयको जग्गा नचलाइकन नमुना औधोगिक क्षेत्र बन्छ र यहाँका जनताले रोजगारी पनि पाउनुहुन्छ’ गृहमन्त्री खाणले भने ।
स्थानीयका मागअनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम छिटै नै शुरु हुने बताउदै उनले भने ‘स्थानीलाइ नै बिस्थापित गरेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुँदैन, स्थानीयका जे माग छन् तिनी सम्बोधन हुन्छन् र औद्योगिक क्षेत्र बन्ने काम अघि बढ्छ ।’ कैयौं वर्षदेखि स्थानीयले जोगाएर राखेको जमीनमा स्थानीयको स्वभाविक हक हुने गृहमन्त्री तथा सोही क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार खाणले बताए ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाको केही क्षेत्रमा यो औधोगिक क्षेत्र पर्छ । यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार तथा गृहमन्त्री खाण र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले आफुहरुलाइ घरबार बिहिन हुनबाट जोगाएको भन्दै अहिले त्यस क्षेत्रका स्थानीय हर्षित छन ।
यसअघि अनुमानका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ८१३ बिगाहा क्षेत्रको लालपूर्जा बनेपछि स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए । स्थानीयको विरोध र अवरोधकै बीचमा जबरजस्ती तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले २१ फागुन २०७७ मा शिलान्यास गरेका थिए । सुरक्षा घेरामा शिलान्याश गरिएपछि स्थानीयको बिरोधका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कुनै काम अघि बढेको थिएन । शिलान्याश गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थल पुगेका विष्णु पौडेल र लेखराज भट्टलाई बर्षौ देखि जोत भोग गर्दै आएका स्थानीयलाइ घरबास बिहिन बनाउने गरी आयोजना सिलन्यास गरीएको भन्दै स्थानीयले ढुंगा समेत हानेका थिए ।
तर अहिले सरकारका गृहमन्त्री तथा काग्रेस नेता खाणको पहलमा आफना माग पुरा हुने भएपछि यसअघि चर्को विरोधमा उत्रिएका स्थानीयहरु नै सरकारको योजनालाई सहयोग गर्न थालेका छन् ।
मोतीपुर क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका केशव भट्टराई सरकारले स्थानीयको माग र आवश्यकता अनुसार नै गृहमन्त्री खाण र नगरप्रमुख पाण्डेको पहलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउन थालेकोमा खुशी व्यक्त गरे । ‘हामी पनि यहा औद्योगिक क्षेत्र बनोस् भन्ने चाहन्छौं, औद्योगिक क्षेत्र बन्दै गर्दा हामीले आफ्नो थातथलो छाडेर अन्तै जान नपरोस् भन्ने हाम्रा मागलाइ गृहमन्त्रीले सम्बोधन गरदिनु भयो । त्यसैले यो योजनालाइ अब हामी पनि साथ दिन्छौ र औद्योगिक क्षेत्रको लाभ हामीले पनि लिन पाउनेछौं भन्नेमा ढुक्क छौं’ स्थानीय भट्टराइले भने ।
पछिल्लो समय सरकारी स्तरबाट जनताका कुरा सुन्नेगरी भएका निर्णयले स्थानीयमा खुशी छाएको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि आफुहरुलाई पनि फाइदा हुने र रोजगार सिर्जना हुने भएकाले स्थानीयले पूर्ण रुपमा समर्थन गर्ने बताए । ‘अघिल्लो सरकारले हामीलाइ घरबास बिहिन बनाउने गरी योजना ल्याएकाले बिरोधमा उत्रेका थियौ तर अहिले हाम्रा मागको सम्बोधन भएको छ । हाम्रा माग सम्बोधन गरीदिने उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिलाइ हाम्रो पनि पुर्ण साथ समर्थन रहने छ’ उनले भने ।
स्थानीयको घरबास पनि नउठने र औधोगिक क्षेत्र बनेर त्यस क्षेत्रका जनताले रोजगारी पनि पाउने प्रतिवद्धता सहित गृहमन्त्री खाण आफनो बस्तीमा आएको अर्का स्थानीय कमल गुरुङले बताए । लामो समय देखि बसेको बस्तीलाई जोगाउने गरी कामहरू गर्ने प्रतिवद्धता अहिलेका गृहमन्त्री र नगरप्रमुखले गरेको मा धन्यवाद दिदै मंसिर ४ को निर्वाचनमा पनी आफना मागहरु सम्बोधन गर्नेलाइ नै मत दिएर जिताउने अधिकास स्थानीयको भनाइ छ । ‘हाम्रा समस्यालाइ बेलैमा सम्बोधन गरीदिने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले तपाइहरुको घरबास पनि उठदैन औधोगिक क्षेत्र पनी बन्छ भन्नु भएको छ त्यसैले यसपालीको भोट उहालाइ नै दिने सल्लाह गरेका छौं अर्का स्थानीय रचना खड्काले भनीन ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी २०७२ चैत १ मा घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्रले प्राप्त गरेको जग्गा मानव बस्ती भित्र परेपछि स्थानीयले विरोधमा उत्रेका थिए । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउन करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर सोहीअनुसारको तयारी गरिरहेको थियो । तर पछिल्लो नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाइ शान्तिपूर्वक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई सहयोग गर्ने कामहरू भइरहेका छन् ।
यसअघि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गा ल्याउँदा अनुमानका आधारमा ल्याइएको जानकारी दिदै काग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि स्थानीयको जग्गा सुरक्षित गर्न ड्रोनबाट जग्गाको नापजाच गरीएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए ।
०२६ सालदेखि जोत भोग गर्दै आएका र लालपुर्जा नै रहेका जग्गा जसको हो उसैलाई दिलाउने प्रक्रियाकालागि गृहमन्त्री खाणको पहलमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यदल बनाएर काम अगाडी बढाइएको उनले बताए । ‘विगतमा को कहाँ बसेको थियो भन्ने प्रमाण वडाहरूले राखेका छन्, । ‘अब थप अतिक्रमण हुन रोकेर पुराना बासिन्दाको अवस्थाअनुसार सिफारिस गर्नेछौ’ उनले भने । नगर प्रमुख पाण्डेयले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा नाप जाँचको काम पूरा भएको र रिपोर्ट आएपछि अरु प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
यो आयोजनाकालागि तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिका पनि सहकार्य गरेर अगाडी बढेका छन । तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले तिलोत्तमा क्षेत्रको जग्गाको हकमा ड्रोनबाट नापजाँच भएको जग्गाको तथ्यांक आएपछि सोही अनुसार स्थानीयका माग पूरा हुने गरी काम अघि बढाउने र स्थानीयलाइ घरबास सुरक्ष्ँित गरीने प्रतिबद्धता जनाए ।
औद्योगिक क्षेत्रले प्राप्त गरेको ८१३ बिघा जग्गामा मानव बस्ती, ६ वटा सामुदायिक वन र खोला परेपछि इआइएको काम समेत अघि बढ्न नसकेको बताउदै पछिल्लो समय गृहमन्त्री खाण र यस क्षेत्रका स्थानीय तहले गरेका कामले सकारात्मक आशा पलाएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा स्थानीयको बस्ती परेपछि समस्या भयो, ईआईएको काम समेत हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय गृहमन्त्रीज्यू, तथा स्थानीय तहहरूले देखाएको सक्रियताले औद्योगिक क्षेत्र बन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’
मोतीपूरको समस्या समाधानका लागि यसरी भयो सम्भव
केही समय अघि गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले सक्रियतापूर्वक मोतीपूरको समस्या समाधान गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्नेमा पहल कदमी लिए । त्यसक्रममा स्थानीयका समस्या बुझने क्रममा उनी स्थलगत अवलोकन पनि गरे र समस्या समाधानको पहलकालागि स्थानीय सरकारलाइ आग्रह गरे ।बुटवल उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा बसेको बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय ग¥यो ।
कार्यदलमा औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष, बुटवलस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख, वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सदस्य रहेको कार्यदलको सदस्य सचिवमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने र कार्यदलको कार्यालय बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहने निर्णय भएको थियो ।
सो कार्यदलको निर्णय अनुसार यति बेला कार्यदलले पहिलो कार्यस्वरुप मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको नापजाँच गर्ने काम गत भदौ २८ गते देखि सुरु गरेर ११ दिनमा पूरा गरिसकेको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तवरबाट सबै काम पूरा भएर तथ्यांक प्रशोधनको काम चलिरहेको कार्यदलका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चपाइले जानकारी दिए । कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाले कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सिफारिस गर्ने कार्यदलका संयोजक चपाइँले बताए ।
तत्कालीन सरकारले २०७३ मा अनुमानका आधारमा ८१३ बिघा क्षेत्रफलमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा पूर्जा बनाएदेखि नै उक्त क्षेत्रबारे विवाद बढिरहेको थियो । स्थानीयको बिरोध र विवादकै बिच शिलान्यास गरीएपछि २ वर्ष पछिसम्म कुनै कामहरू भएका थिएनन् । औद्योगिक क्षेत्रले प्राप्त गरेको ८१३ बिघा जग्गामा मानव बस्ती, ६ वटा सामुदायिक वन र खोला परेपछि इआइएको काम समेत अघि बढ्न नसकेको बताउँदै पछिल्लो समय नेपाल सरकारका गृहमन्त्री र यस क्षेत्रका स्थानीय तहको पहलकदमीले सकारात्मक आशा पलाएको बताउँछन् मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख इन्जिनियर निमेष अधिकारी । उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय गृहमन्त्रीज्यू, र स्थानीय तहहरूले देखाएको सक्रियताले औद्योगिक क्षेत्र बन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’
सरकारको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । उक्त क्षेत्रमा उद्योगका लागि २ सय ६२ वटा प्लट, विद्युत्, पानी, ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य क्लिनिकलगायत पूर्वाधार बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पाँच वर्षसम्म उद्योगीले भाडासमेत तिर्नुपर्ने छैन । यो औद्योगिक क्षेत्रमा दुई वर्षभित्रै न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग खोल्न दिने योजना छ । ठुला उद्योगका लागि १ सय १९ वटा, मझौला उद्योगका लागि ५१ वटा र साना उद्योगका ९२ वटा प्लट निर्माण हुनेछ ।
