जग्गा कित्ताकाट खोल्ला त सर्वोच्चले ?

काठमाडौं, २३ मंसिर ।

जग्गा कित्ताकाट खोेल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको निवेदनमा मंगलवार फैसला सुनाउने तयारी भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले यसअघि सुनुवाइ समाप्त गरेर फैसलाका लागि मिति तोकेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र शर्माको इजलाशले कात्तिक १७ गते सुनुवाइ समाप्त गरेर निसु तोकेको थियो । राणा र शर्माको इजलाशले गर्ने फैसलाले आगामी दिनमा जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने वा नखुल्ने निर्धारण हुनेछ ।

सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरेमा कित्ताकाट खुल्ला हुने छ भने बदर गरेमा नियमावली नबनाएसम्म रोकिनु पर्नेछ ।  
खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २०७७ भदौ २८ गते रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए ।  

प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलाशले सरकारी पक्ष र निवेदकहरुको  कुरा सुन्दै निसुमा राखेको थियो । उक्त विवादमा सर्वोच्चले भदौ २९ गते एकल इजलाशले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै अल्पकालीन अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलाशले असोज ८ गते यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो ।

राणा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले अन्तरिमसहित छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो।  निवेदक र सरकारी पक्षको कुरा सुन्दै सर्वोच्चले केही अध्ययनपछि फैसला सुनाउनुपर्ने भएकाले निसुमा राखेको थियो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय उर्वरभूमी मास्ने योजनाका साथ आएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भदौ २८ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

२०७३ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएको थियो ।

सरकारले भूउपयोग ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय नगरपालिकाहरुका मापदण्ड निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई यथावत राख्नु औचित्यपूर्ण नभएको जिकिर गरेको थियो । तर सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमा त्यसमा सन्तुष्ट नहुँदै हाललाई रोक्न भनेको थियो । नेपाल लाइभ