कृषि कर्जामा निजी बैंकहरुले रुची देखाएनन्

भैरहवा, १६ मंसिर । किसानहरुलाई सरल र सहज तरिकाले वित्तीय पहुँच बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु हरेक वर्ष ल्याउँछ । तर बैंकहरुले लगानी जोखिम हुने भन्दै रुची देखाएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई कृषि कर्जा अन्र्तगत ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । तर ९ महिना बितिसक्दा पनि बैंकहरुले लगानी गर्न मानेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम अन्र्तगत एक लाखदेखि एक करोडसम्म कर्जा लिन सकिने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रुपन्देहीका प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. परवेज आलमले बताए । ब्याज अनुदानका लागि मन्त्रालयले २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अनुदानको रकम फिर्ता गर्न गत वर्ष फागुनमा कृषि विकास बैंकसंग सम्झौता भएको थियो । यो अवधिमा सरकारी बैंकबाहेक नीजि कुनै बैंकले रुची देखाएका छैनन् । लगानीमा रुची नदेखिएपछि भैरहवामा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले नीजि बैंकहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ ।

सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैँकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वार्षिक लक्ष्य तोकेको हुन्छ । गएको आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैंकले पाँच सय, विकास बैँकले दुई सय र फाइनान्स कम्पनीले एक सय वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले वाणिज्य र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाबाट वाणिज्यले १० र विकास बैंकले ५ वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकको बाध्यकारी निर्णयले अहिले नीजि बैंकले लगानीकर्ता खोजी रहेका छन् ।

एकदेखि दश लाखसम्म कर्जा लिनेलाई मन्त्रालयले दश प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । १० देखि ३० लाखसम्मलाई ८ प्रतिशत र ३० देखि एक करोडसम्म लिनेले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । सुरुमा मन्त्रालयले कृषि कर्जा लिने किसानलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पाँच प्रतिशत व्याज अनुदानसहित प्रदेशको अनुदान थप गरेर किसानलाई दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर संघले एउटै शिर्षकमा दुई ठाउँबाट अनुदान लिन नपाउने नियम बनाएको कृषि विकास बैंक लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत अनिल भुषालले बताए ।

सहुलियत कर्जा लिएका पुरुष ऋणीहरुले ५ र महिलाले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । विगतमा अपारदर्शी तरिकाले अनुदानका कार्यक्रम वितरण गरेर लाखौं रकम हिनामिना गरेको कृषि मन्त्रालयलाई आरोप छ । कार्यक्रम पारदर्शी रुपमा वितरण गर्न मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।