देशलाई श्रीलंका हुनबाट जोगाउन ८ सुझावसहित प्रधानमन्त्रीलाई खुल्लापत्र

तुल्सी आचार्य

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

आम नेपाली जनताको लागी संघर्ष, त्याग, बलिदान र जनआन्दोलनबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि आज लगभग डेढ दशकभन्दा बढी बितिसकेको छ । देशका जनताको देश प्रतिको माया र देशबाट प्राप्ती सेवा सुविधाको बारेमा व्यापक रुपमा आमनागरिक र जनताको बीचमा सरकार समक्ष अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो किनभने हामीले व्यवस्था बदलेको पनि डेढ दशकभन्दा बढी भयो ।

देशमा राजनैतिक तथा वैचारिक चेतना जागेको पनि थुप्रै भइसक्यो । देशले अहिले विकास मागेको छ जनजीविकाका सवालहरुमा समाधान खोजेको छ, चाहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक विकासको उछाल र प्रगति मागेको छ । तर देश र यस देशका आमजनताले केही महसुस पनि गर्नै पाएका छैनन् । झन देशलाई कंगाल, भोकमरी, दमन र वाक्क प्याक्क निराशा नै निराशाको जिवन र जिन्दगी बनेको छ । आम नेपाली जनताको खै त गणतन्त्र आएको ? खै त लोकतन्त्र आएको भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । कतै हामी गलत बाटो प्रणालीमा त रुमल्लिएका छैनाैं ? आज आम नेपाली युवा बालबालिकाले सोच्ने र सोध्ने बेला आएको छ । सबै राजनीतिक दलहरुको आखिरी गन्तव्य समाजबाद हो भने त्यसको आधारहरु तयार पारेको खै ? प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसको लागि कम्तिमा पनि आज देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य रय ातायात त निःशुल्क व्यवस्थित गर्नुपर्ने होइनर ? कि सकिन्न ? सकिन्न भने तपाईसँग भएका अर्थशास्त्रीहरु र विज्ञहरुको टीमलाई हटाउनुहोस । हामी त्यसको योजना, खाका, रणनीति र प्रणाली, व्यवस्था मिल्ने र देशले धान्ने अर्थतन्त्र निर्माण बनाउन तपाईलाई हामी साथ दिनेछौ । सक्नु हुन्छ सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू ?

जनतामा विश्वास, उत्साह एवं उर्जाको सट्टा अविश्वास, नैराश्यता एवं आक्रोश झनझन बढ्दै गएको छ । युवाहरुले समेत आफ्नै देशमा सम्भावना र भविष्य देख्नुको सट्टा विदेशमै भविष्य देख्नेर पलायन हुने क्रम दिनानु दिन बढ्दो छ। देशमा आज युवाजति सबै अध्ययनको नाममा विदेशिने पलायन हुने र अधिकांश युवाहरु आर्थिक उपार्जनको लागी विदेशिने केवल देशमा त वृद्धवृद्धा, बालबालिका, महिला, नेता र त्यही नेताको झोलेहरु मात्र रहने देशमा आर्थिक सम्पन्नता र समृद्धिको सट्टा देश चरम गरिबी, अभाव र आर्थिक संकट उन्मुख छ । देशमा अझै पनि अधिकांश आम जनताका लागि स्वस्थकर एवं सन्तुलित गाँस, सुरक्षित आवास, आवश्यक लताकपडा, राम्रो स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवा सुविधाको समुचित प्रबन्ध गर्न समेत राज्य असफल भएको छ ।

देशमा चरम गरीबी, आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार, बेथिति, बिचौलीया, उद्योग कलकारखाना बन्द, बेरोजगारी तथा शिक्षा स्वास्थ्य र यातायातमा चरम अभाव साथै विकास निर्माण अस्तव्यस्त पार्ने र एउटा सामाजवादी नीति निर्माण गर्न वर्षौ दिन लाग्ने अनि कार्यान्वयन त धेरै परको कुरा यस्ता नीति निर्माण गर्ने विज्ञ र सल्लाकारहरुलाई आजैबाट विदा गरी स्वच्छ, शिक्षित र युवा जमातलाई मौका दिनुस्, जसले वर्षै लगाउँदैनन् नीति निर्माण गर्न र सक्रिय भूमिका निर्माण गर्न र नीति र सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्न । अन्यथा देश फेरी त्यही श्रीलंकाको बाटोमा आफु र आफ्नो दलको क्षणिक लाभको लागि झनझन आर्थिक भारहरु देश र जनतालाई थुपारेर एउटा असफल राष्ट्र बनाउने खेल नखेलियोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा प्राचीन काल देखि नै नेपाल सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, चेतना र राजनीति जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा एउटा सम्पन्न मुलुकको पहिचान बनाउन एक हदसम्म सफल नै रहेको थियो । आयात भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक भइ दुनियालाई नै एउटा फरक शैलीमा अगाडी बढेको मुलुक बद्लाव, विकास र समृद्धिको प्रचुर सम्भावना भएको देश नेपाल आज आखिर किन विकास र समृद्धिको आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सकिरहेको छैन किन ? झनझन आर्थिक, सामाजिक अवस्था अप्ठ्यारोमा पर्दै गइरहेको छ भनेर अब आम नेपालीले सोच्ने बेला आएको छ । अब यसप्रति देश र जनताले गम्भिर चिन्तन मनन गर्न समय आएको छ।

देशलाई कंगाल र श्रीलंका बनाउनबाट जोगाउने उपायतथा सरकारलाई मेरो सुझाव :

१. सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती जस्तै बिलासिताका वस्तुको खपत र आयातमा रोक । सवारीसाधन आयात वर्षलाई पुरै बन्द, विदेशी सबै उपभोग्य वस्तुहरुमा रोक लगाउने ।

२. सरकारी कर्मचारीहरुलाई पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत र दोस्रो चरणमा ५० प्रतिशतलाई अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा कम्तिमा ६ महिनालाई खटाउने र डलर संचिति वृद्धि गर्ने ।

३.सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई कम्तिमा ५० प्रतिशतलाई अनिवार्य कृषि उत्पादनको लागि खटाउने र कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्ने ।

४. तरकारी, फलफूल लगायत सामानहरुको आयात पुर्णरुपमा रोक लगाउने ।

५. निर्यात गर्न उत्पादित बस्तुहरुमा आय करमा अन्य भन्सारमा २ वर्षलाई पुरै छुट व्यवस्था मिलाउने ।

६. कृषक र उत्पादनसंग जोडिएका उद्योग र व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता, अनुदान र सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७. बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई जग्गा लिज, व्यवस्थापन र करमाशुन्य कर नीति अवलम्बन गरी १० वर्षसम्मलाई निःशुल्क गर्ने गरी नीति बनाउने र रोजगारीको सृजना गर्ने ।

८.रेमिटान्स लगायतविदेशबाट पैसा नेपालमा पठाउँदा बिना शुल्क साथै ठुलो रकमलाई समेत सजिलो बाटोको व्यवस्था गरी कम्तीमा ६ महिनालाई छुट दिने ।

यस्तै यस्तै अन्यधेरै नीतिगत व्यवस्थाहरु गरे के हुन्न? गर्नुपर्यो नी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । आज नगरे कहिले गर्ने ? तपाईले नगरे कसले गर्ने ??