कृषिमा आधुनिकरण र व्यवसायिक बनाउन पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको आकर्षक योजना 

परासी, २६ असोज । नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाकाले कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकरण र कृषि पेशालाई व्यवसायिक बनाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी आकर्षक बजेट विनियोजन गरेको छ । 

कृषि प्रधान गाउँपालिका रहेको पाल्हीनन्दनका किसानहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन र कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले १ करोड २६ लाख ५० हजार रुपैया बजेट बिनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्ता (दिपक) ले जानकारी दिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले भन्नु भने, ‘हामीले गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकरण गर्न र कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन कृषकहरुलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं, जसअन्तर्गत गाउँपालिकाले किसानहरुलाई उन्नत जातको गहुँ, धान, दलहलतेलहनको बिउ, तर–तरकारीका बिउबिजन, मल खाद, औषधी र कृषि यन्त्रमा बोरिङ्ग, पम्पिङ्गसेट, हातेटेक्टर लगायतका स–साना कृषि औजारहरु अनुदानमा वितरण गरिने आकर्षक योजना रहेको छ ।’

त्यस्तै पशुपंक्षीतर्फ पनि माछा, माछा पोखरी, कुखुरा, खशीबोका, गाईभैंसी पालनमा अनुदान र बिमामा अनुदान दिने, सधैको लागि उर्वरभुमी बनाउन माटो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालीनाली तथा पशुपन्छी बिमा गराउने र वैज्ञानिक तरिकाले कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने गाउँपालिकाको योनजा रहेको अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाका किसानहरुको मुख्य पेशा नै कृषि रहेकाले किसानहरू जीवनस्तर माथि उकास्न गाउँपालिकाकाले परम्परागत खेती भन्दा व्यवसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न थालेको छ । यस कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रमले यहाँका किसानहरुलाई थप उर्जा प्रदान हुने र कृषिबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिने र किसानहरु कृषिमा क्रान्ति गरून भनि गाउँपालिकाले किसानहरूलाइ व्यवसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्नका लागि उन्नत जातका बिउबिजन, कृषि यन्त्र, मलखाद औषधी, माछा, कुखुरा, गाईभैंसी, खशीबोका अनुदानमा वितरण गर्ने र गाउँपालिकाबाट कृषकहरुलाई प्राविधिक सहयोग समेत गर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश गौडले जानकारी दिए ।

किसानहरु कृषि पेशाबाट निरुत्साहित हुनु र उत्पादनमा कमी आउनुको का गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रमा चक्लाबन्दी, कृषि बाटो, प्रयाप्त मात्रामा कृषि यन्त्र, शित भण्डार, बजारीकरण र बालीनालीको सर्मथन मुल्य तोक्ने किसानलाई अधिकार नहुनु जस्ता समस्या रहेको कृषकहरु बताउँछन् । यी समस्याहरुको सामाधानका लागि गाउँपालिकालाई कृषकहरुले आग्रह पनि गरेका छन् ।