वैदेशिक रोजगारमा अझै लैंगिक विभेद

कुनै समय थियो । महिलाहरु घर भित्रको काममा मात्रै सीमित थिए । तर, अहिले नेपाली महिला आफ्नो श्रम र सीप बेच्न विश्व बजारमा पुगेका छन् । विभिन्न देशमा पुगेर घरपरिवार र देशको अर्थतन्त्र  सुधार्न सघाएका छन् । विरानो देश, विरानो परिवेश, विरानो भाषा र संस्कृति भएपनि आफू अनुकुल बनाउँदै उनीहरुले श्रम पोखिरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाली महिलाको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र सशक्तिकरणमा वैदेशिक रोजगारीले निकै सहयोग गरेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारी विभागकाअनुसार रोजगारीका लागि विदेशिने महिलाको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । भारतसहित ६५ भन्दा बढी देशमा १ लाख ५० हजार भन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध रहेका छन्। नेपाल भित्रने कुल विप्रेषणको ११ प्रतिशत विप्रेषणमा महिला श्रमिकको योगदान रहेको देखिन्छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू राज्यको प्राथमिकतामा परेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया थाल्दादेखि गन्तव्य मुलुकमा पुग्दा, श्रम गर्दादेखि फर्कदासम्म विभिन्न उल्झन सहन बाध्य छन् । तर, यस्तो अल्झन कमगर्न राज्यको चासो देखिदैन । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को परिच्छेद २ मा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा लैंगिक विभेद गरिने छैन भनिएको छ। यस्तै रोजगारदाता संस्थाबाट पुरुष वा महिला कामदार मध्ये कुनै एकको मात्र माग भइ आएकोमा प्राप्त मागपत्र बमोजिमका कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दैवीप्रकोप पीडित तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विशेष सुविधा प्रदान गर्न सक्ने बताइएको छ। यत्रि मात्र होइन वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा तोके बमोजिमको संख्यामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्ग एवं दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई आरक्षण प्रदान गर्नु पर्नेछ भनिएको छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन। महिलालाई प्राथमिकता त छैन नै, समानता पनि छैन। महिला वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कतै उमेर हद, कतै काम त कतै स्वीकृतिका नाममा विभेद भएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा महिला विभेदको एउटा उदाहरण गत वैशाखमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वैशाखमा तयार पारेको इजरायलमा केयरगिभर पठाउने निर्देशिका हो। वैदेशिक रोजगार ऐनले १८ वर्ष पुगेको व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने बताएको छ । तर, मन्त्रीपरिषदले पास गरेको निर्देशिकामा केयरगिभरमा जान कम्तीमा २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। त्यसको केहीअघि अध्यागमन विभागले भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने महिलालाई स्थानीयतहको सिफारिस तथा परिवारको सहमति चाहिने नियम बनाएको सुचना बाहिरियो। जताततैबाट आलोचना भएपछि  विभागले यस्तो सूचनामा सत्यता नभएको दावी गरेको छ। अर्को उदाहरण नेपाल सरकारले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन, लेबनान र मलेसियामा घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाको न्यूनतम उमेर २४ वर्ष तोकेको छ। तर, नेपालको संविधानले महिलालाई पुरुषसरह रोजगारीको हकदिएको छ । आवातजावतमा समानअधिकार दिएको छ । तर यसले रोजगारीकालागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई अझै पनि विभेद गर्नुपर्छ भन्ने सोच राज्य संयन्त्रमाअझै छ भन्ने देखाएको छ। महिलालाई विभिन्न बहानामा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिदैछ भन्ने देखिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई सुरक्षित राख्ने हो भने सरकारले महिला सशक्तिकरण तथा शिक्षा र सूचनामा पहुँच बढाउनुपर्छ। तर, पर्याप्त सूचना तथा सीप सिकाएर सशक्त बनाउनु पर्ने आवाज उठ्दै आएपनि सरकारले त्यता तर्फ ध्यान दिएको छैन। अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको दक्षता, अनुभव र सीपमा कमी छ। यही कारण उनीहरूले कमाउने रकम थोरै छ। वैदेशिक रोजगारी थप चुनौती र सकसपूर्ण पनि बनेको छ। तर, सरकारले सीपमूलक जनशक्ति तयार पार्न प्राथमिकता दिएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। वैदेशिक श्रममा जाने महिलाहरूमा पुरुषको तुलनामा सीप र दक्षतामा कमी भएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू ५९ प्रतिशत अदक्ष रहेका छन्। उनीहरु कुनै सीपबिना नै विदेश गएका छन्। सीप नभएका कारण एउटा कामका लागि स्वीकृत लिएर अर्कै कामका लागि देशमा जानुपर्ने बाध्यता पनि नेपाली महिलामा धेरै छ। यसले  महिलाहरूलाई बढी हिंसामा पारेको छ । जोखिम मानिएका देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने महिलाको संख्या पनि धेरै छ। स्वदेशबाट स्वीकृती नपाए भारतबाट जाने बढेका छन्। यस्तोमा महिलालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेर समस्या समाधान हुंदैन। बरु सहज रुपमै महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र सुरक्षित बनाउने गर्नुपर्छ। नत्र वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिने र दुःखपाउने महिलाको संख्या बढ्दै जाने छ ।