भैरहवा। नेपालमा बिक्रम सम्बत २०१५ सालमा पहिलो प्रजातान्त्रिक आम निर्बाचन भयो । प्रतिनिधि सभाको तल्लो सदनको लागि भएको निर्बाचन १०९ प्रतिनिधिहरु निर्बाचित गर्नको लागि गरिएको थियो।

यो निर्बाचन ४५ (वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ देखि वि.सं. २०१५ साल चैत्र २१ सम्म) दिनमा सम्पन्न भएको थियो । १०९ वटा सिटको लागि जम्मा ७८६ जना उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए। तत्कालिन अबस्थामा देशको कूल जनसङ्ख्या ८५ लाख ५० हजार थियो भने ४२ लाख ४६ हजार ३६८ जना मतदाता थिए । यस निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने मतदाताको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गरिएको थियो ।

नेपालको भौगोलिक अबस्थाका कारण पहिले अहिलेको जस्तो जिल्लागत संरचना थिएन । यसले गर्दा निर्बाचन क्षेत्रलाई तराईमा १२ तहसिल भनिने प्रशासनिक एकाई थियो भने पहाड र हिमालकोक्षेत्रमा २३ प्रशासकीय एकाई थियो । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम २३ हजार जनसङ्ख्या हुनैपर्ने र ५२ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या हुन नहुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा १०९ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको थियो ।

दुर्भाग्य जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त उक्त प्रजातन्त्रलाई २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले कु गरे र नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई शिशु अबस्थामा नै निमोठी दिए । बिक्रम सम्बत २०१९ मंसिर ५ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा बिभाजन गरिदिए र यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी एक महिना पछि यसको सूचना सार्वजनिक गरिदिए । सार्बजनिक गरिएको सूचनामा १४ अञ्चल, अञ्चलको सदरमुकामजिल्ला र जिल्लाको सदरमुकाम र त्यसभित्र पर्ने भू भागहरुको नाम उल्लेख गरिएको थियो भने उक्त समयमा ७५ वटा जिल्लालाई जिल्ला नभनेर विकास जिल्ला भनेर घोषणा गरिएको थियो ।

तत् पश्चात्, नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागिपटक पटक आन्दोलन भए । बिक्रम सम्बत २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो । बि.स. २०४८ साल बैसाख २९ गते पहिलो प्रतिनिधि सभाको २०५ वटा स्थानका लागि निर्बाचन भयो । जसमा २०५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु चुनिएर आए  ियसको मतलब बिगतमा १०९ वटा सिटका लागि गरिएको निर्बाचन ३३ बर्ष पछी २०५ वटा सिटमा पुग्यो ।

वि.सं. २०६१ माघ १९ का दिन राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा घोषणा मार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरे । राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र र बाहिर गरी चौतर्फी विरोध भयो । राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए । सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत् सात राजनीतिक पार्टीहरू बीच वि.सं. २०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्लीमा वार्ता भई १२ बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि माओवादीले हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भाग लियो र विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू गरियो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो। माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्योी भने त्यसपछि वि.सं. २०७२ असोज ३ गते गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गरिए पश्चात् नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी हरेक प्रदेशको आफ्नै व्यवस्थापिकाको स्थापना गरियो।

अहिले नेपालमा ३ तहको सरकार छ  िसंघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार  िजसमा ७७ जिल्ला, ६ महानगरपालिका, ११ उप-महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६५५४ वडा कार्यालय छन् । जसमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार गरी अहिले देशभर ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । संघ र प्रदेशमा ८ वटा संसद् छन् ।राज्यको समग्र बिकासका लागि नेपालको संबिधानको अनुसुची ४ बमोजिम नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरिएको थियो ।

राज्यलाई ७ भागमा विभाजन गर्नुपूर्व राजनैतिक वृत्तमा गाउ गाउमा सिंह दरबार भन्ने शब्दले धेरै समय सम्म बिशेष चर्चा पाइरह्यो । बिडम्बना, संविधान कार्यान्वयन भएको आज ६ वर्ष पुरा भई सकेकोछ तर जनताले यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अहिले देशमा आधारभूत रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरु हुनुपर्ने थियो  िसंविधानले सुनिश्चित गरेका संघ, प्रदेश र स्थानीय हक र अधिकारबारे कानुन ल्याएर, दरिलो संरचना खडा गरेर, प्रक्रिया निर्धारण गरि, श्रोत र साधन व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । यो हुन् सकिरहेको छैन् । सहकारितामा आधारित संघीयता भएको हुनाले ३ तहको सरकार बीच समन्वय र सहकार्यमा चुनौति देखिएकोछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच स्वायत्ततताको बिषयमा जहिले पनि हस्तक्षेप भएको आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको पाइन्छ  िसंविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरुको मानवीय, प्राकृतिक र वित्तीय श्रोतहरुको कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा पनि चुनौति बढिरहेको देखिन्छ भने तिनै तहको सरकार बीच कार्यगत सम्वन्ध र ऐक्यबद्धताको खाचो देखिएकोछ। भनौ, तिनै तह कार्यगत एकताका लागि मानसिक रुपमा तयार हुन सकेको देखिदैन्। प्रदेश, गाउँपलिका र नगरपालिकाका स्रोत परिचालन र विनियोजनमा पनि चुनौति देखिएकोछ। अधिकारको सही ढंगबाट प्रयोग हुनेमा आशंका देखिएकोछ । यसबाट बित्तीय जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने र राजनीतिक अस्थिरता बारम्बार दोहोरिने सम्भावना छ। 

निहित कुनै राजनैतिक पार्टीको बिशेष सत्ता स्वार्थको कारण, संघमा देखिएको राजनैतिक खिचातानी प्रदेशमा पनि मौलाएको छ किेन्द्रिय सरकारमा देखिएको पार्टीभित्रको सांसदको बिरोध र आन्तरिक गुट उपगुटको ठुलो आगोको झिल्को प्रदेश सरकारमा पनि सल्किरहेकोछ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई लिएर तिनै तहमा समय समयमा मतभेद देखिएकोछ । अर्कोतर्फ प्रदेशको औचित्य माथिनै स्थानीय जनप्रतिनिधि र जनमानसबाट प्रश्न उठिरहेकोछ । एकातिर राजनीतक वृत्तमा संघीयतामा प्रदेशलाई निरर्थक भूमिकामा राख्नु हुदैन् । प्रदेश झिकेपछि संघीयता बाँकी रहदैन । संघीयताको मूल तत्त्व प्रदेश हो र प्रदेशलाई निरर्थक भन्न मिल्दैन  भन्ने छ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ । 

नेपाल जस्तो सानो र गरिब मुलुकले प्रदेश धान्न सक्दैन् यो बिचौलिया सरकारको अर्थ छैन् भन्ने छ । अहिले तीनतहको राज्यको श्रोतमा निर्भर हुने ३५ हजार भन्दा बढी नेताबृत छन् र उनीहरुले कर्मचारी सरहलाभ लिइरहेका छन् भन्ने छापामा आएकोछ । राजनीतिक वृत्तको अवसर निर्माणमा जुन किसिमको गम्भीरता देखिन्छत्यो गम्भीरता सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको बिकासका लागि देखिएको छैन् भन्नेछ । यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन् आबश्यक छ ।

नेपालको जनसंख्यालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने, अहिले संसद भवनमा सांसदहरुको उपस्थिति अत्यन्त अत्यधिक देखिन्छ । भारतमा १ अर्ब २० करोड जनसंख्या छ तर संसदहरुको संख्या ५४५ जना मात्र छ । त्यस्तै अमेरिकामा ३२ करोड जनसंख्यामा ४३५ सांसद, इन्डोनेसियामा २५ करोड जनसंख्यामा ५५० जना, ब्राजिलमा २० करोड जनसंख्यामा ५१३ जना, पाकिस्तान १९ करोड जनसंख्यामा २७२ जना, नाइजेरियामा जनसंख्यामा १७ करोड ३६० जना, बंगलादेशमा १६ करोड जनसंख्यामा ३३० जना, जापानमा १४ करोड जनसंख्यामा ४८० जना, रुसमा १३ करोड जनसंख्यामा ४४० जना, मेक्सिकोमा १३ करोड जनसंख्यामा ५०० जना र नेपालमा ३ करोड ७० लाख जनसंख्यामा ६०१ जना सांसदहरु छन् । 

जुन बखत नेपालको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनैतिक सुझबुझको अवस्था अत्यन्त कमजोर थियो त्यस बखत १०९ जन प्रतिनिधिहरु थिए । तर आज देशले बिगतको अबस्थाबाट धेरै फड्को मारिसकेको छ । गरिब जनताको कर, रेमिट्यान्स र बैदेशिक दाताहरुको आश्रयमा संचालन गर्नुपर्ने राज्यका लागि अहिलेको संरचना, यसभित्रका मानबिय श्रोत र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको राज्यको ढुकुटी दोहन बारे बेलाबेलामा छापामा आउने समचारहरुले प्रश्न खडा गरिरहेकोछ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे जनताहरुलाई सचेत गराउन अति आबश्यकछ । राज्यलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने, अहिलेको ६०१ जनप्रतिनिधि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरचनालाई परिमार्जन गर्न आबश्यक देखिन्छ । जनताले बेलाबेलामा  बिचौलिया प्रदेश भनेर उठाएको प्रश्नको जवाफलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका जनताले प्रष्ट रुपमा अनुभूति गर्न सक्ने बनाउन आबश्यक देखिन्छ ।