बुटवल, १ साउन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुने अवस्थाको अन्त्य भए पछि आज बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट विपक्षी गठबन्धनले पारित हुन नदिने रणनिति बनाएका कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट ल्याउनु परेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका विपक्षी दलहरुले विभिन्न बखेडा झिकेर बजेट असफल गराउने षडयन्त्र भएपछि सरकारले अर्को बैकल्पिक बाटो अपनाउन बाध्य भएको मन्त्री चौधरीले बताए । मन्त्री चौधरीले भने—‘विपक्षीहरुले सरकारलाई पहिले सदनमा बहुमत सिद्ध गर्न दवाव दिएका थिए । हामीले बजेट पारित भएपछि विश्वासको मत लिने भन्यौं, तर विपक्षीहरु मानेनन् अनि हामी यो निर्णय गर्न बाध्य भयौं ।’
बिहीबारको बैठकमा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समयमा बजेट पारित नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि मुख्यमन्त्रीसहित एमाले सांसदहरु सदनबाट बाहिरिएका थिए । लगत्तै मध्यराति लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी गरेपछि आज बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले बताए ।
संसदबाट बजेट पारित नभएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भने नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । एमालेभित्रैका मध्यमार्गी नेताहरुबाट मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना भएको स्रोतले बताएको छ । उता चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु दुर्भाग्य भएको सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीले बताए ।
