बुटवल, २६ असार।
...gif)
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको संचार बिधेयक प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र बिरोधी भएकोले तत्काल फिर्ता गरि सच्चाउनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। प्रदेश सरकारले सो संचार बिधियक सरकार नियन्त्रित संचार जगतको कल्पना गरेर ल्याउन लागेको भन्दै आज बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागि संचार जगत सम्बद्ध महानुभावहरुले प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने र लोकतन्त्र मास्ने उद्देश्यले आएको टिप्पणी गरेका छन्।
पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको सञ्चार बिधेयक विषय खुल्ला छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले सो बिधियक प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखि रहेकोभन्दै सरोकारवाला संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधीहरुले निरंकुश सञ्चार विधेयक पत्रकारहरुका लागि मान्य नहुने बताएका छन्। कार्यक्रमका सहभागिहरुले प्रदेश सरकारबाट प्रदेशसभामा पेश भएको सञ्चार बिधेयक सरकारले तत्काल फिर्ता गरेर पुनःर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार बिधेयक संविधानको भावना बिपरित भएकाले सरकारले फिर्ता लैजानु पर्ने बताउँदै जबर्जस्ती बिधेयक ल्याउन खोजिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा कानुन मस्यौदा समितिकी सभापती दामा कुमारी शर्माले सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनःर्लेखन पनि गर्न सकिने संकेत गरेकी छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन ल्याए पनि प्रदेश सभाले त्यस्तो काुनन नबनाउने प्रष्टिकरण दिँदै प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको दाबी गरिन्।
प्रदेश सभा कानुन समितिका सदस्य खड्ग बहादुर केसी र अर्का सदस्य रमा अर्यालले विधेयकमाथि उठेका विषय समितिका छलफल गरी प्रेसमैत्री विधेयक ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विज्ञहरुसंग छलफल गरी सञ्चार विधेयकमा सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सभापति गोविन्द खनालले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र सिध्याउने निरंकुश खालको एउटा कडिको रुपमा संचार बिधियक आएको भन्दै तत्काल नसच्चाए कडा भन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। उच्च अदालत, बुटवल बार इकाई अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले संविधानसंग बिधेयक बाझिएको भन्दै स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायले सञ्चार बिधेयकको प्रस्तावना आएको बताए ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक पत्रकारहरुका लागि मान्य नहुने बताउंदै सरकारले फिर्ता लिएर पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख सन्तोष आचार्य, प्राध्यापक युवराज कंडेल, पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव बिक्रम खड्का, रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पत्रकारहरु माधव नेपाल, शरण कर्माचार्य, हरिश ढकाल, श्यामलाल पोखरेल, निरु गौतम, रेखा भुसाल, विनोद परियार, रिमा बिसीलगायतले सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी आएको विधेयक खारेज गरी पुनःर्लेखन गर्न माग गरेका थिए ।
