बुटवल, २६ असार । 
सरकारले बजेट भाषणमैे रुट ईजाजत नविकरण गर्दा निषेधाज्ञा अवधीको जरिवाना छुट घोषणा गरे पनि सवारी परिक्षण कार्यालयले जरिवाना लिएको भन्दै यातायात व्यसायीहरुले विरोध गरेका छन् । 
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को बजेट भाषणमा निषेधाज्ञा अवधीमा नविकरण हुन नसकेका सवारीसाधनले सो अवधीभर कुनै जरिवाना नलाग्ने भने पनि बुटवलस्थित सवारी परीक्षण कार्यालयले भने सवारी नविकरण दस्तुरमा धमाधम जरिवाना असुल गरिरहेको छ ।  वैशाखदेखि म्याद सकिएका सवारीले कमसेकम असार मसान्तसम्म नविकरण गर्न पाउनुपर्ने र जरिवाना छुट हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरुको माग छ । 

रुट ईजाजत नविकरण गर्दा निषेधाज्ञा अवधीको नविकरण दस्तुर भुक्तानीमा जरिवाना नलाग्ने भनिए पनि सो कार्यालयले धमाधम जरिवाना लिइरहेको यातायात व्यसायी चेतनारायण बेलबासेले बताए । 
बुटवलदेखि काठमाडौंको रुट ईजाजत दस्तुर १ हजार २ सय रुपैयाँ रहेकोमा निषेधाज्ञा अवधीमा नविकरण फेल भएको सवारीसाधनले शतप्रतिशत जरिवानासहित २४ सय रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाध्य पारेको बेलबासेले बताए । 

अन्तरप्रदेश संचालन हुने यातायातका साधनहरुको रुट ईजाजत दर्ता, रुट परिवर्तन र नविकरण गर्ने अधिकारप्राप्त सवारी परीक्षण कार्यालयले व्यवसायीहरुसंग जवरजस्ती जरिवाना लिइएको र नत्र रुट ईजाजत नविकरण नगर्ने धम्की दिएकोले बाध्य भएर जरिवानासहित डबल दस्तुर तिर्नुपरेको अर्का बस व्यवसायी मोहन पिएस बताउँछन् । एकातर्फ निषेधाज्ञा अवधीमा फेल भएका सवारीको नविकरण गर्दा जरिवाना लाग्दैन पनि भन्ने अर्कोतर्फ शतप्रतिशत जरिवाना असुल्ने नियत सरकारको राम्रो नदेखिएको पिएसले बताए । 

वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागु भयो, त्यसयता रुट ईजाजत अवधी सकिएका सवारीसाधन नविकरण गर्ने र दस्तुर असुली गर्ने सरकारी कार्यालय नै बन्द भए, हाल खुलेका कार्यालयले बन्द भएका अवधीको जरिवाना लिनु सरासर बेइमानी भएको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रा.लि.का प्रबन्धक रामचन्द्र भुसालले बताए ।  

यस सम्बन्धमा केन्द्रमा पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको र व्यवसायीहरुले धमाधम डबल त्रिवल जरिवाना तिरिरहनु परेको तितो यथार्थ चित्रण गर्दै प्रबन्धक भुसालले यो यायायात व्यवसायी मारा नीति भएको बताए ।  लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सर्वाधिक मारमा परेका यातायात व्यवसायीहरुलाई सरकारले राहत दिनुको सट्टा झन आहात बनाएको प्रबन्धक भुसालले बताए । यातायात व्यवसायीको सवालमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै भुसालले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

भुसाल भन्छन्- वर्षदेखि नै लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण थला परेका यातायात व्यवसायीको सकभर त नविकरण दस्तुर नै छुट हुनुपर्ने हो, नभए जरिवाना त लिनै भएन भन्ने हाम्रो माग हो, मर्कामा परेका यातायात व्यवसायीलाई जरिवाना लिनु व्यवहारिक भएन । सवारी नियमावलीमा ईजाजत पत्रको म्याद सकिएको १५ दिनभित्र नविकरण गर्नुपर्ने नत्र शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । म्याद सकिएपछि थप १५ दिनका लागि लाग्ने उक्त डवल दस्तुर जरिवानापछि अर्को १५ का लागि त्रिवल दस्तुर बराबरको जरिवाना लिइ ईजाजत पत्र नविकरण गर्ने प्रावधान छ ।

उता सवारी परिक्षण कार्यालयले भने सरकारले बजेट भाषणमार्फत जरिवाना छुटको घोषणा गरेको भए पनि मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी वा परिपत्र नभएकोले जरिवाना लिएको बताएको छ । कार्यालय प्रमुख दिपक थापाले हालसम्म माथिबाट जरिवाना छुट दिने सम्बन्धमा कुनै किसिमको आदेश नआएको र आफूहरुले जरिवाना छुट दिन नमिल्ने बताए ।