बुटवल, १९ असार ।
सरकार बहुमतमै छ भन्दै आइरहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सरकारमा सहभागि एक राज्यमन्त्रीको राजीनामाका कारण थप झड्का लागेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी सुुमन शर्मा रायमाझीले पदबाट राजीनामा दिएपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार प्रष्ट रुपले अल्पमतमा परेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग विपक्षीहरुको छ ।

गत वैशाख १९ गते नयाँ सरकार गठन गर्दा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम एकल बहुमतको आधारमा नियुक्त भएको भन्दै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्कालै जसपाका ४ जना सदस्यलाई सरकारमा सहभागि गराएका थिए । अर्को दलका सदस्यलाई सरकारमा सहभागि गराएपछि सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको र मुख्यमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने माग विपक्षीको रहेको छ । 

उता मुख्यमन्त्री पोखरेल भने आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएको जिकिर गर्दै तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । संसदमा अल्पमतमा परेका दिन एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्रीले सरकारमा अन्य दलका सदस्य सहभागि गराउने र उपधारा १ बमोजिम गठन भएको दावी गर्ने यो मुख्यमन्त्रीको चालबाजी र चलाखीपन मात्र भएको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ छ ।  

प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८३ सदस्यमध्ये बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने संख्या ४२ हो । प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ३८ र जसपाका ६ जनामध्ये सरकारमा सहभागि ४ जना जोड्दा ४२ हुने र अव एक जनाले राजीनामा दिएपछि सरकार प्रष्ट अल्पमतमा परेको विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले बताए । वर्तमान प्रदेश सरकार धारा १६८को उपधारा १ र २ दुबै प्रकृया अनुसार प्रष्ट रुपले अल्पमतमा परेको र अव शंकर पोखरेलको छलछाम नचल्ने खानले बताए । जुनसुकै प्रक्रियामा गए पनि कुल संख्या ८३को बहुमत संख्या पुर्याउन ४२ जना आवश्यक पर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलसंग अब ४१ सांसद मात्र देखिएको प्रमुख सचेतक खानले बताएका छन् । यसअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा जसपाका चार सदस्यलाई सरकारमा सामेल गराएर आफ्नो नेतृत्वमै सरकार बनाउन सफल मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत सिद्ध गर्न विपक्षी गठबन्धनले लगातार दबाब दिँदै आएका थिए । 

विपक्षी गठबन्धनले असार २७ गते सदन चल्नु भन्दा आगाडि नै मुख्यमनत्री पोखरेलले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीले सदनमै पनि आफू अल्पमतमा पर्ना साथ राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाएका कारण उक्त प्रतिवद्धता अनुसार राजीनामा दिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रमुख सचेतक घर्तीले मुख्यमन्त्रीकै दलका सांसदहरुले राजीनामा दिएको र सरकारलाई साथ दिएकाले समेत राजीनामासहित समर्थन फिर्ताको घोषणा गरिसकेका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । जसपाका नेता सहसराम यादवले राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामापछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमत परेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।उता सत्तापक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले वैशाख १९ गते सरकार गठन गर्दा धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम भएकोले पछि सहभागि मध्ये एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा गर्दैमा फरक नपर्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपी मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौंमा रहेकाले पार्टीको रणनीति बनिनसकेको बताउँदै नेता ढकालले यस सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल हुने बताए। 

अब अचम्मको संयोग के छ भने लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसंग बराबर ४१–४१ मत छ । यस्तो अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुने तर्क कतिपय जानकारहरुको छ । सभामुख माओवादी केन्द्रका भएका कारण पनि विपक्षी गठबन्धनले निर्णायक मत आफूतिर आउने अपेक्षा गरेको छ । माओवादी र एमाले मिलेर निर्वाचन जाँदा लुम्बिनी प्रदेशमा बाम गठबन्धनको पक्षमा ८७ मध्ये ६१ सिट आएको थियो ।