स्वास्थ्य प्राविधिक विषय तत्काल खारेज नगर्न आग्रह

बुटवल, १३ भदौ ।
विकल्प नै नदिएर सिटीइभिटी अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयप्रति सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । 

निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले सरकारले कुनै विकल्प र समय नै नदिइकन एकाएक स्वास्थ्य प्राविधिक विषयलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णयप्रति  महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

यो खारेज हुँदा देशभरका एक सय ३७ संस्था र दुई सय ३८ वटा कार्यक्रम बन्द हुनेछन् भने तिनमा आवद्ध १० हजार भन्दा धेरैजना बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आउने महासंघको दाबी छ ।

कोभिड–१९ को कहरकै बीचमा सरकारले गरेको निर्णयप्रति महासंघले ध्यानार्कषण भएको जनाएको हो । एकातर्फ  सरकारले नेपालमा ७० प्रतिशत बढी  प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने निर्णय गर्नु, अर्कोतर्फ प्राविधिक क्षेत्रका टिएसएलसी  तहको अध्यापनलाई खारेज गर्ने निर्णण् गर्नु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको महासंघको भनाइ छ । 

नीजि प्राविधिक शिक्षालय महाघंका केन्द्रीय अध्यक्ष बसन्तराज खनालले  नेपालको वर्तमान परिस्थस्तिमा १८ महिनाको कोर्ष पूरा गरेका अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका जनशक्तिको आवश्यकता रहेको अवस्थामा एकाएक कार्यक्रम खारेज गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । 

कार्यक्रमलाई अपग्रेड गर्न तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई स्तरोन्नति गर्न कम्तिमा एक वर्षको समय दिनुपर्ने अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । ‘हामीले सधैं नै कार्यक्रम जारी रहोस् भनेका छैनौं, तर हटाउने नै हो भने पनि त एउटा विकल्प हुन्छ नि ? कुनै अवधि दिनुपर्ने हुन्छ नि ?’ उनको प्रश्न छ । 

केन्द्रीय अध्यक्ष खनालले सामान्य आयस्तर भएका व्याक्तिहरुले समेत अध्यापन गर्न सक्ने र कोरोना लगायतका महामारीमा फन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने पनि यही जनशक्ति रहेको कारण यसलाई खारेज गर्नको लागि तत्काल हतार हुने तर्क गरे ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४२ मा टेकेर साउन ३० मा बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेसंगै अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका २३८ विषय पढाउने १३७ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज हुने भएको छ भने ती विषय पढ्ने र पढेका हजारौं हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने भएको छ । 

यो महामारीका बेलामा देशका विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थामा फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरु यिनै विषय पढेका जनशक्ति रहेका छन् । 

महामारीका बेलामा एसईईको परीक्षा नै नदिइकन नतिजा निकालिएको सममा सोही खालको स्वास्थ्य प्राविधिक विषयमा भने यस खालको अव्यवहारिक र अर्को तयारी बिनाको निर्णय भएको भन्दै देशभरका सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । यस्तो निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन सम्बन्धित निकायसंग आग्रह गरिएको महासंघका प्रदेश ५ का अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेयले बताए ।  

अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्ट लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा फास्ट ट्रयाकबाटै अर्को व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेयले प्रयोगशालालाई विस्तार गर्ने र नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि पनि विषयको जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिले कोरोना कहरको बीचमा निर्णय गर्नुभन्दा पनि यो अवस्थामा अझ बढी पोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य भएको भन्दै यसमा सरकारको विशेष ध्यानार्कषण हुुनुपर्ने बताए ।

विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान र त्यस अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरुले प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन नगर्ने नगराउने र सञ्चालनमा रहेका यस्ता कार्यक्रमहरुको अध्ययन अवधि पूरा भएपछि स्वतः फेजआउट हुने भन्ने निर्णय अपरिपक्व र अव्यवहारिक भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कार्यक्रमलाई सधैंको लागि निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने माग भन्दा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरुलाई अपग्रेड (स्तरउन्नति) गर्नको लागि समेत समय उपलब्ध गराउनुपर्ने नीजि प्राविधिक शिक्षालय महासंघले जनाएको छ ।