भैरहवा, ९ भदौ ।
वर्तमान स्थितिमा लकडाउनले आर्थिक गतिविधि डामाडोल गराएको उद्योग व्यापार संगठन, रुपन्देहीले बताएको छ । आर्थिक वृद्धि र आर्थिक चलायमान रोकेर गरिने यस्ता लकडाउन सरकारले तुरुन्तै हटाउनुपर्ने संगठनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले बताए । कोभिड–१९ का कारणले विश्वभरका धेरै मुलुकमा आर्थिक मन्दी सुरु भएको र नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धिदर घटेकोले अब आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर कार्यालयलाई मंगलबार विभिन्न ९ बुंदे सुझाव–सल्लाह समेटिएको पत्र पठाउँदै लकडाउनले आर्थिक गतिविधि डामाडोल भइ उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, विद्यालय, बैंक डुब्ने स्थिति आउन सक्ने भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, विद्यालय, खेलकुद लगायतका क्षेत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ ।

त्यस्तै लामो लकडाउनका कारण थला परेका उत्पादनमूलक उद्योगहरु, पर्यटन, घरेलु उद्योग, स्टेशनरी, निर्माणसम्बन्धि उद्योग तथा मर्कामा परेका व्यवसायीहरुलाई सरकारले दिने पूर्नकर्जा व्यापाक रुपमा ३ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, यस आर्थिक वर्षमा उद्योग व्यवसाय तथा कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, रोजगारी गुमेको, खर्च निरन्तर रहेको तर उत्पादन, विक्री वा आम्दानी नभएकोले नीजि क्षेत्रलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने संगठनले सुझाव दिएको छ ।

त्यसै गरी धेरैजसो उद्योग व्यवसायहरुमा प्राविधिक, मेशिन अपरेटर, मिस्त्री, कालीगढ भारतको रहेको र उनीहरु धेरैजसो घर गएकोले यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिमहरु दिनुपर्ने र भारतदेखि आउने जनशक्तिलाई पीसीआर परीक्षण गराइ ल्याउने वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।

पर्यटन, यातायात क्षेत्र लगायत धेरैजसो व्यवसायहरु बन्द भइ रोजगार गुमेको अवस्थामा विकल्पको रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराउनको लागि कृषि फर्महरुलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने, जग्गा उपलब्ध समस्या रहेकोले कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा खरीदमा ३ प्रतिशत कृषि विकास सरहको व्याजमा ऋण रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने संगठनले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै यस आ.व.मा खर्च व्यवस्थापन गर्न नीजि क्षेत्रले नसक्ने भएकोले व्याज ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, नीजि क्षेत्रलाई चलायमान उत्पादन विक्री–वितरणले नै आर्थिक चलायमान हुने आर्थिक गतिविधि बढ्ने हुँदा लकडाउनलाई सरकारले साधनको रुपमा लिन नहुने संगठनको सुझाव छ ।

त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि कम्तीमा दुई वर्ष कुनै पनि नीजि क्षेत्रको ऋण, किस्ता, व्याज आदिको लागि बैंकबाट दबाब दिन नहुने र थप व्यवसायमा पुर्नजागरणको लागि आवश्यकतामा आधारमा सरल र सुलभ व्याजमा थप ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको संगठनका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

प्रदेश ५ भित्रका आर्थिक गतिविधि सम्बन्धमा कोभिड–१९ का कारण सिर्जना भएको परिस्थितिमा आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थातर्फ फर्काउन के कस्तो कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने सुझाव उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकको आग्रह अनुसार राय–सल्लाह समेटिएको पत्र पठाइएको संगठनका महासचिव अनिल कुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।