दुबईले भिसा रोक्यो, अरु देशले पनि सुरक्षा चासो बढाउँदै

काठमाडौं, १७ कार्तिक । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै २ लाख १० हजारले  श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश उडेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन (साउन–असोज महिनासम्ममा) २ लाख १० हजार ५ सय १६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । 

विभागकाअनुसार चालु आ.व. २०८२/८३ को साउन, भदौ र असोजमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको जानेको यो संख्या अघिल्लो बर्षको तुलनामा बढेको देखिन्छ ।

गत आ.व. २०८१/८२ को सोही अवधिमा १ लाख ७० हजार ६ सय ३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक विभागसँग छ । चालु आ.व.मा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या ३९ हजार ९ सय १३ जनाले बढी रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त अरब इमिरेटस (युएई), साउदी, कतार, ओमान, बहाराइन, कुवेतमा नेपाली श्रमिक रोकिएको बताइएपनि ती देशमा जानेको संख्यामा कमी नआएको तथ्यले देखाएको छ ।

असोजमा मात्रै युएईका लागि साढे १८ हजारले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ । युएईपछि कतारका लागि ११ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने साउदीका लागि ८ हजार ७ सय ९१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कुवेतका लागि चार हजार ५ सय २३ जना छन् । गत आ.व.मा रोजगारी खोज्दै ८ लाख ३९ हजार बढी युवा बिदेसिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका अनुसार जेनजी आन्दोलनको असर वैदेशिक रोजगारीमा अझै पूर्णतयता देखिएको छैन् । तर पनि आगामी दिनमा देखिन सक्छ । दुबईले भिसा रोकेको छ भने अरुले सुरक्षा चासो बढाएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले जेन–जी आन्दोलनपछि दुबइले भिसा रोकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अन्य देशले पनि सुरक्षामा चासो देखाइरहेका छन् ।

गुरुङले भन्नुभयो–‘दुबई इमिरेट्सलेले भिसा रोकेको छ । कामदारको मात्रै नभइ विद्यार्थी भिसा पनि रोकेको अवस्था छ । अन्यदेशको सन्दर्भमा नेपालका जेलबाट कैदीहरु भागेका कारण कतै अपराधी त आएको छैन् भनेर बुझाइका कारण ती देशहरुले चासो देखाइरहेका छन् । खासगरी दुबइ बाहेक अरु देशले धेरै नै कडाइ गरेको अवस्था छैन् ।’ 

पछिल्लो समय श्रम गन्तव्यबाट माग बढी आएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ।

विभागले पनि श्रम गन्तव्यमा गरिएको श्रमिकमैत्री कानून परिमार्जन, श्रम स्वीकृति सेवालाई पूर्ण अनलाइन र गन्तव्यमा श्रमिक अभावका कारण माग पनि बढेको विभागको अनुमान गरेको छ ।