न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैन : बार अध्यक्ष मिश्र

काठमाडौं, १९ कार्तिक । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ । 

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिहीवार मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उहाँले जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रश्तावप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । न्यायधीशलाई मेलामिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरित हुने उहाँको बताउनु भयो । न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा लगाउन नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भुमिकामा राख्ने प्रश्ताव नेपाल बारले अस्वीकार गर्ने उहाँको भनाई छ । न्यायाधीशको भुमिका विवादमा पक्ष बन्ने नभई कानून, प्रमाण र दुवै पक्षले पेश गरेका तथ्यका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने रेफ्रीको रहेको उहाँले बताउनु भयो । न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा खटाउने विषयमा विगतमा पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठिसकेको उहाँले स्मरण गराउनु भयो । मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) मा न्यायाधीशलाई संलग्न गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म विवाद पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायिक निष्पक्षतामा असर पर्ने भएकाले यस्तो अभ्यास उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायाधीशलाई मेलमिलापको काममा राख्ने भन्ने कुरालाई नेपाल बार एशोसियसन अस्वीकार गर्दछ । यो संवैधानिक प्रावधान अनुकूल छैन । न्यायाधीशलाई न्यायिक काम बाहेक अरू काममा लगाउन मिल्दैन । यसको थुप्रै अथोरिटी पनि छ । न्यायाधीशलाई नेपालको संविधान बमोजिम मध्यस्थको काममा लाउन नमिल्ने भएको हुनाले यो मध्यस्थको सबै काम नेपाल बार एशोसिएशनले गरेको छ । न्यायाधीशको रोल भनेको रेफ्रीको मात्रै हो । ट्रुथ फाइन्डिङ गर्ने काम सरकारी वकिलको फौजदारी मुद्दामा हो । देवानी मुद्दामा पक्ष आफैले जसले मुद्दा लान्छ, त्योभन्दा बढी रोल संविधानले दिएको देखिएन ।

न्यायाधीश भनेको एकदमै सबैबाट आइसोलेटेड भएर तथ्य तथ्य विवेक, कानून, प्रमाण, मुद्दामा जुन पक्षले जे ल्याउँछ, त्यो अनुसार विवेक बोल्ने प्राणी हो । यो एक्टिभ न्यायाधीश प्लेयर होइन । यो रेफ्री हो । रेफ्रीलाई प्लेयर बनाउने काम गर्न हुँदैन । संविधानको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरूलाई भत्काएर, बिगारेर मैले चेन्ज गरेँ भन्ने हिसाबले अघि बढ्ने भन्ने कुरा ठीक छैन । यो न्यायिक काम होइन । न्यायिक काम नभएको कुरामा प्रधानन्यायाधीशले तोक्न पनि सक्नुहुन्न ।’

उहाँले मेलमिलापको दायरा भने विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विशेषगरी एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुनसक्ने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दालाई पनि मेलमिलापको प्रक्रियामा ल्याउन सकिने उहाँले सुझाव दिनुभयो । यसबाट अदालत र सरकारमाथिको मुद्दाको चाप घट्ने तथा विवाद छिटो समाधान हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्नुअघि नै मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्न सकिने व्यवस्थालाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले मेलमिलापसम्बन्धी प्रदेश समन्वय समितिमा प्रदेश राजधानीस्थित उच्च अदालत बार एशोसिएशनको सचिवलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यसैगरी वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवद्र्धन समितिमा पनि नेपाल बारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्ला तथा प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समितिका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मेलमिलापबाट टुंगिएका मुद्दामा प्राप्त हुने अदालती शुल्कको निश्चित हिस्सा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मेलमिलापसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने विषय विधेयकमै स्पष्ट गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।