डर र धम्कीमा गरिएका मेलमिलाप अमान्य हुने व्यवस्था गर्न सांसद् पौड्यालको माग

भैरहवा, १९ कार्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद् ज्ञानु पौड्यालले मेलमिलाप प्रक्रियाका नाममा घरेलु हिंसापीडित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कानुनी हकअधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

कानून तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरूसँग भएको दफावार छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद् पौड्यालले डर, धम्की, दबाब वा प्रभावमा परेर गरिएका मेलमिलाप सम्झौता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमै समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कानूनमन्त्री सोविता गौतमलगायत प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उहाँले विवादको दिगो समाधान, न्यायमा सहज पहुँच तथा मेलमिलाप प्रक्रियालाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

पौड्यालले घरेलु हिंसाविरुद्धको कानूनी संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको हितविपरीत हुने गरी अंशबण्डा, सम्पत्ति तथा अन्य कानूनी हकअधिकार खोस्ने प्रकृतिका विषयलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुंग्याउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भिडियो माध्यमबाट सहभागी भएका व्यक्तिलाई डर, धम्की वा दबाब दिएर सम्झौता गराइएको अवस्थामा त्यसको प्रमाण, सम्झौता खारेजी तथा पुनः न्यायिक प्रक्रियामा जाने व्यवस्थाबारे विधेयकमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मेलमिलाप परिषद्को संरचना तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई समावेशी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । परिषद्मा न्यायाधीश वा सरकारी कर्मचारीलाई मात्र प्राथमिकता नदिइ मेलमिलापसम्बन्धी तालिम प्राप्त अनुभवी व्यक्ति, समाजसेवी, अधिकारकर्मी तथा यस क्षेत्रमा योगदान गरेका विशेषज्ञलाई समेत समेट्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै मेलमिलापकर्ताको सिफारिस तथा नियुक्तिमा अनुभवी संस्थाको भूमिका, स्थानीय तहको समावेशी प्रतिनिधित्व र स्थानीय कानूनसँगको समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक संरक्षणका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह नगर्ने मेलमिलापकर्तामाथि कारवाही तथा पदबाट हटाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विधेयकको दफा ७ लगायत विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएकी पौड्यालले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायप्रति भेदभावरहित व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी सबै पक्षप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही व्यवहार गर्दै भेदभावप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।

घरेलु हिंसा, शक्ति असन्तुलन, डर, धम्की र प्रभावको अवस्थालाई मेलमिलाप प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै अनिवार्य रूपमा पहिचान र विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँले औंल्याउनुभयो । यस्ता अवस्थालाई बेवास्ता गरी गरिने मेलमिलापले पीडितलाई थप अन्यायमा पार्न सक्ने भएकाले त्यस्तो सम्झौता खारेज गरी सम्बन्धित निकायबाट न्याय प्राप्त गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

पौड्यालले समुदायस्तर, स्थानीय तहका न्यायिक समिति र अदालतमा हुने मेलमिलाप प्रक्रियाबीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । मेलमिलाप प्रक्रियाको संरचना, क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सके न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।