हिमालको सुरक्षा र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सांसद पराजुलीको जोड

काठमाडौं, १२ कार्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमालको सुरक्षा, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायको हितलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिटमा धारणा राख्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना समस्या र क्षतिको विवरण मात्र प्रश्तुत नगरी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

सम्मेलनमा उठाइएका विषयले प्रभावित नागरिकको जीवनमा कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने कुरालाई नेपालको तयारीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पराजुलीले हिमनदी पग्लिने क्रम तिब्र हुनु नेपालका लागि अस्तित्वकै चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै हिमालको संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हिमालको सुरक्षा तल्लो तटीय क्षेत्रको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र अर्बौं मानिसको जीवनसँग जोडिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भोटेकोशी र त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्बाट प्राप्त तथ्य, वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीय अनुभवलाई आधार बनाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विपद्पछिको क्षतिको विवरणमा मात्र सिमित नभई पुनर्निर्माण, जोखिम न्युनिकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

पराजुलीले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारको रकम वास्तविक रूपमा प्रभावित समुदायसम्म पुगे–नपुगेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्शानीको सम्बोधन र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग माग गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

जलवायु सहायता प्राप्त गर्ने जटिल प्रक्रियालाई सरल बनाउने, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने विषयलाई नेपालको वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि लागत, कार्यान्वयन योजना र अपेक्षित परिणाम स्पष्ट भएका रणनीतिक आयोजना प्रश्तुत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले जलवायु न्यायसँगै नेपालको आर्थिक सामथ्र्य बढाउने विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली उत्पादनलाई छिमेकी मुलुकसहित विश्व बजारमा सहज पहुँच दिलाउन, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउन र गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग जुटाउन कोप सम्मेलन तथा द्विपक्षीय बैठकको उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपालको जलवायु सङ्कटसम्बन्धी प्रश्तुति गर्दा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविकता देखाउनुका साथै सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य, प्राकृतिक सौन्दर्य र नेपाली समुदायको पुनरुत्थान क्षमतालाई पनि उजागर गर्नुपर्ने पराजुलीले बताउनु भयो । जलवायु न्यायको माग र पर्यटनमार्फत समृद्धिको आकाङ्क्क्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । कोप–३१ मा नेपालको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिवद्धता तथा सहमतिको कार्यान्वयनका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब विगतका प्रतिबद्धता र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, तथ्यमा आधारित माग र प्रभावकारी वार्ताको तयारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । हाम्रो सहभागिता केवल प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नमा सिमित नभई प्रभावित नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने परिणाममुखी हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन र हिमनदीहरू तिब्र रूपमा पग्लिने समस्याले नेपालसहित विश्व समुदायको भविष्यमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

हिमालको संरक्षण गर्नु भनेको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनको संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले हिमाल संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका विपद्ले जलवायु परिवर्तनका असर कति गम्भीर छन् भन्ने स्पष्ट पारेका छन् । यस्ता विपद् न्युनिकरण गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।’

पराजुलीले कोप–३१ मा नेपालको प्रश्तुति पीडा र क्षतिको विवरणमा मात्र सिमित नभई जलवायु न्याय, अवसर र समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्रसहित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसबाट हिमालको सुरक्षा, नागरिकको जीवन रक्षा र नेपालको आर्थिक सामथ्र्य अभिवृद्धिमा ठोस योगदान पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।