बुटवल, १० जेठ । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम असंवैधानिक, जनमतको अपमान र सर्वसत्तावादी सोचको पराकाष्ठा भएको ठहर गरेको छ ।  नेपाली जनताको कठोर संघर्ष, असिम त्याग र उच्च बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पटक पटक घाँटी निमोठ्ने प्रयत्न भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले संघीय संसद विघटनको विरोध गरेको छ । 

गठबन्धनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल र नेपालीको भविष्य माथि नै गम्भिर प्रश्न उठ्ने गरी दुई दुई पटक गरिएको संसद विघटनको घटनाले स्वाभिमानी नेपाली जनता र जनताको प्रतिनिधिको अगाडी गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको जनाएको  छ। 
विज्ञप्तीमा भनिएको छ—‘यस घटनाले यो सोच्न बाध्य बनाइसकेको छ कि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सभाको भविष्य माथि समेत कालो बादल मडारिरहेको छ । स्पष्ट अल्पमतमा रहेको ओली सरकार र प्रदेशको सरकारको रबैयामा खासै अन्तर देखिएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको चरित्र र राष्ट्रपतिको चरित्रमा खासै अन्तर देखिएको छैन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विगत एक महिनादेखि नै यस्तो असंवैधानिक  र अलोकतान्त्रिक हर्कतकोविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरिहेका छन्, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

गठबन्धनका नेताहरुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा तानाशाही वर्तमान ओली सरकार र त्यसको मतियार लुम्बिनी प्रदेशको शंकर सरकारविरुद्ध सम्पुर्ण संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रन सम्पुर्ण सच्चा परिवर्तनकारी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु र आम जनतामा विज्ञप्तीमार्फत अपील गरिएको छ । 

विज्ञप्तीमा ने.क.पा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, नेपाली कांग्रेसका नेता बिरेन्द्रकुमार कनौडिया, प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खान, जनता समाजवादी पार्टीका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि गणेशप्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विज्ञप्तीमा अगाडी उल्लेख गरिएको छ-‘जनता कोरोना महामारीबाट अस्पतालको शैयामा छटपटाइरहेका छन । अक्सिजन नपाएर अकालमै मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो गम्भिर मानव स्वास्थ्य संवेदनाको संवेदनशील अवस्थामा वर्तमान ओली मण्डलीको सरकार आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न लुटको स्वर्ग बनाइरहेको छ ।’

‘आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि संविधानका धारा, उपधारा नै च्यातेर असंवैधानिक र  जनताको जनमतको अपमान गर्दे जनआवाजको थलो संसद नै विघटन गरेर चरम सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।’ जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।