संसद विघटन दुर्भाग्यपूर्ण : शान्ति समाज

बुटवल, ८ जेठ । 
मावन अधिकार तथा शान्ति समाजले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार हुँदा हुँदै संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद रहेको जनाएको छ ।

समाजका केन्द्रिय सभापति गोविन्द खनालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ की दावी अस्वीकार गर्ने र त्यसकै आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु दुःखद एवं दुर्भाग्यपुर्ण रहेको उल्लेख गर्दै ‘यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षडयन्त्र अन्तर्गत मञ्चन भएको र यसको चालक सिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएको देखिन्छ ।’ 

राष्ट्रपतिको आह्वानपछि तोकिएको समयसीमा भित्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित गरेको दावालाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद भएको सो विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । 
नेपालमा कोभिड संक्रमणबाट नागरिक आक्रान्त भई हाहाकार सिर्जना हुन थालेको दुःखद अवस्थामा देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभाबिहीन बनाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, निर्वाचनलाई अनिश्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहिरहने बदनियतले प्रेरित यस्ता कदमहरुप्रति शान्ति समाजले पटक पटक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको खनालद्वारा जारी  विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

समाजले केही दिन अंघि राष्ट्रपतिद्वारा जारी ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ मा निहित कतिपय दण्डात्मक, आपत्तिजनक प्रावधानहरु कोभिड नियन्त्रण भन्दा पनि दमन÷निषेधको नियतले प्रेरित देखिएको भन्दै निन्दा समेत गरेको थियो ।