सफ्टवेयर केन्द्रको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सेटिङ

काठमाडौँ, १५ असोज । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा नीतिगत भ्रष्टाचार र नियोजित सेटिङ भएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नुभएको हो । सांसद ओलीले संसद्मा प्रश्तुत गर्नुभएको टाइमलाइनअनुसार जेठ १२ गते कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक किरण तिम्सिनाले नै पछि आफू नियुक्त हुनेगरी नियम र मापदण्ड तयार पारेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले प्रमाणका रूपमा तिम्सिनाले लिङ्क्डइनमा राखेको ‘ओ ब्वाइ दिस वाज् टफ’ भन्ने पोस्ट र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीसँगै केक काटेर उत्सव मनाएको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुभयो । सांसद ओलीले असोज १ गते हतारहतार सर्टलिस्ट गरी २ गते अन्तर्वार्ता लिने काम भएको र सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि ५ दिनसम्म सूचना लुकाइएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैँ प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ सहभागी हुने र विज्ञापन खुल्नुअघि नै उत्सव मनाउने यो कस्तो सुशासन हो ? १८२ जना सांसद भएको सरकारलाई विधेयक ल्याउन कसले रोक्यो? एनआरएनको भोट र नोट चल्ने तर अधिकार नचल्ने ? संसदमा मौन बस्ने र फेसबुकमा क्रान्तिकारी हुने प्रवृत्ति बन्द गर्नुस् । राजनीति आफ्नो सुविधा हेरेर होइन, सही ठाउँमा सही प्रश्न सोधेर गर्ने हो ।’

उहाँले यो घटनालाई सुशासन ऐन, २०६४ को मर्मविपरीतको ‘ओपन सेटिङ’ को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । यसैगरी, प्रवासी नेपालीको नागरिकताको मुद्दा उठाउँदै उहाँले सरकारको दोहोरो चरित्रप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले आफ्नो नागरिकता निरन्तरताको माग गर्दा परराष्ट्रमन्त्रीबाट सम्भव नभएको अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । ओलीले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई ‘फेसबुक क्रान्तिकारी’ नबन्न आग्रह गर्नुभयो । यस्तो दलीय मौनता र कुशासनको अन्त्य नभए आफ्नो सांसद पदको कुनै औचित्य नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।