२०८३, भाद्र ८ गते

Aug 24 2026 | २०८३, भाद्र ८ गते

एफएम र केबल टेलिभिजनका फाइल लुम्बिनी प्रदेशमा हस्तान्तरण

सोमवार , भाद्र ८, २०८३

  • 235
    Shares
  • 235
    Shares
  • दाङ, ८ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियो र केबल टेलिभिजनका सक्कल फाइल प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ । नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रसारण विभागले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मागअनुसार १०० वाटभन्दा माथि १ हजार वाटसम्मका एफएम रेडियो तथा केबलमा आधारित टेलिभिजन प्रसारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूका सक्कल फाइल प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो ।

    सूचना तथा प्रसारण विभागले भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार एफएम रेडियो ६५ वटा र केबल टेलिभिजन १८ वटाको सक्कल फाइल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको हो । ती फाइल मन्त्रालयमा भदौ ८ गते दर्ता भएको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

    नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालन प्रदेशको अधिकार सूचीमा राखिएको छ । सोही संवैधानिक अधिकार तथा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम ऐन, २०७९ र प्रदेश प्रसारण नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

    प्रदेश सरकारको मागअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सञ्चार माध्यमका फाइल हस्तान्तरण गरेको हो । यससँगै लुम्बिनी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्बन्धित एफएम रेडियो तथा केबल टेलिभिजनको इजाजत, नवीकरण, सञ्चालन, नियमन तथा अनुगमनसम्बन्धी काम प्रदेशबाटै गर्न बाटो खुलेको छ ।

    फाइल प्रदेशमा आएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशका एफएम रेडियो र केबल टेलिभिजन सञ्चालकले इजाजत नवीकरणलगायतका कामका लागि काठमाडौंस्थित सूचना तथा प्रसारण विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सञ्चार माध्यमसम्बन्धी सेवा अब प्रदेश सरकारबाटै उपलब्ध हुने भएको हो ।

    यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत रहेका सञ्चार माध्यमको दर्ता, इजाजत, अनुमति, नवीकरण, सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी काम प्रदेशबाटै गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा प्रसारण विभागसँग सक्कल फाइल माग गरेको थियो ।

    प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम ऐन, २०७९ र प्रदेश प्रसारण नियमावली, २०७६ को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशभित्रका सञ्चार माध्यमको अभिलेख, अनुगमन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ ।