चार प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेशसभाका नाममा अन्तरिम आदेश

बुटवल, ३ जेठ ।
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चारैजना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्काशन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयले मन्त्रीको सपथ लिएका थिए । 

पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाको (उपेन्द्र-बाबुराम) पक्षले उनीहरुलाई कारवाही गरेको थियो ।