नेपालमा साम्प्रदायिक दङ्गा र संयुक्त राष्ट्रसंघ

नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा समयसमयमा गलत तत्वहरुको उक्साहटमा साम्प्रदायिक दङ्गा गराउने दुष्प्रयत्नहरु हुने गरेको पाइन्छ । विभिन्न वर्ण, जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, भूगोल, राजनीति र आर्थिक स्वार्थका कारण द्वन्द्व उत्पन्न हुँदा त्यसले क्रमशः उग्ररुप लिदै जाने क्रममा दङ्गा, हिंसा, विद्रोह र शारीरिक हमला तथा सशस्त्र आक्रमणका  घटनाहरुले समाजमा  भयानक अशान्तिको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको हामीले देख्दै  र भोग्दै आएका छौं ।

हिंसाजन्य घटनाका स्वरुप र प्रकृति फरक हुन सक्छन् । तर, कुनै पनि विभेद र हिंसाले समाजलाई अशान्त र आक्रान्त पारेको हुन्छ । आज भन्दा झण्डै एक वर्ष अघि अर्थात २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आव्हानमा भएको आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिको भएतापनि त्यस आन्दोलनले  हिंसात्मक रुप लिदा राष्ट्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएको हामी सबैमा विदितै छ ।  त्यसप्रकारको हिंसा हुनबाट नेपाललाई जोगाउन सक्नुपर्दथ्यो । त्यसमा हामी नेपालीहरु चुकेका छौं । त्यसको क्षतिपूर्ति नेपालले कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्नेछैन । त्यसैले यो घटना नेपालीहरुका लागि सदा सर्वदा अविस्मरणीय रहिरहनेछ ।

विश्वकै राजनीतिक एवम् परिवर्तनका खातिर अहिलेसम्म भएका र गरिएका आन्दोलनहरुको सन्दर्भमा गत वर्षको जेनजी आन्दोलन पृथक विशेषताको आन्दोलन रहेको थियो । कसैले सोचेको थिएन की त्यो आन्दोलनले यस प्रकारको उग्ररुप लिन्छ र सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुग्छ भनेर ? तर, आन्दोलनले साँच्चिकै निर्णायक रुप लियो र सरकारलाई नेतृत्व बाहिर पार्ने मात्र होइन अन्तरिम सरकारको गठन र प्रतिनिधि सभाको विघटनका साथै नयाँ निर्वाचन गर्न समेत बाध्य तुल्यायो । झण्डै सैनिकको हातमा राजकीय सत्ता पुग्न सक्ने खतराबाट मुलुक जोगियो ।

गणतन्त्रको प्रतिकको रुपमा राष्ट्रपति कायम रहदै उहाँको संयोजन र आन्दोलनकारीको सहमतिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन हुन पुग्यो र उहाँकै नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अत्यधिक ठूलो संख्या अर्थात झण्डै दुईतिहाईको प्रतिनिधित्वसहितको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्यो । मुलुकले भ्रष्ट्राचारको अन्त्य र सुशासनका लागि जर्बजस्त परिवर्तन खोजेको सन्दर्भमा यो जेनजी आन्दोलन नेपालको लागि मात्रै होइन विश्वकै इतिहासको नयाँ कीर्तिमानका रुपमा चर्चित रहेको छ ।

विश्व राजनीतिका विभिन्न घटनाक्रमहरुलाई विश्लेषण गर्दा जनताको चाहना अनुसार नै शासन सत्तामा  परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ जाँदा विश्वमा राज्य सत्ताको उदय र विकाससँगै शासक र शासितबीचको द्वन्द र हिंसाका घटनाहरू भएको पाइन्छ । विश्व राजनीतिमा देखा परेका द्वन्द्व र परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दा इस्वी सन् १२१५ मा बेलायती राजा र जनताबीच म्याग्नाकार्टामा लिखित सम्झौता भएको पाइन्छ । यो सम्झौतामा राजाले संसदको अधिवेशन नियमित रूपमा बोलाउनुपर्ने, ऐन पारित गर्ने अधिकार संसदलाई हुने, संसदको स्वीकृति बिना कर लगाउन नपाइने, उचित कानूनी प्रक्रिया बिना कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्न नपाउने तथा देश निकाला गर्न नपाउनेजस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ ।

सन् १६८ मा बेलायतमा भएको परिवर्तनलाई इतिहासमा रक्तपातबिहीन क्रान्ति वा गौरवमय क्रान्तिको रूपमा चित्रित गरिएको पाइन्छ । सन् १६९ को अधिकार पत्रले पनि मानवअधिकार र शान्तिको पक्षमा केही भूमिका खेलेको पाइन्छ । सत्रौं शताब्दीमा बेलायती संसद र त्यहाँका राजाबीच शक्ति संघर्ष बढ्दै गएको सन्दर्भमा राजा चाल्र्स प्रथमका सेना र संसद पक्षधर सेनाबीच भएको लडाईमा संसद पक्षधर सेना विजयी भएपछि जनवरी १६४९ मा चाल्र्स प्रथमलाई फाँसी दिइएको थियो । पछिल्ला राजा जेम्स द्वितीयले पनि संसदमाथि नियन्त्रणको प्रयास गर्दा असफलता हात लागेपछि सन् १६८८ मा देश छाडेर भागेका थिए । यो घटना रक्तहीन क्रान्ति भनेर चिनिन्छ । त्यसको लगत्तै राजा विलियमले संसद र जनताले हासिल गरेका सबै अधिकारहरूको सम्मान गर्न मन्जुर गरेका थिए ।

सोहीअनुरूप सन् १६८९ मा बेलायती संसदले राजा र जनताबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौताको लिखत तयार गर्याे । त्यसै सम्झौता (लिखत) लाई अधिकारपत्र भनेर चिनिन्छ । त्यसअनुसार राजाको शक्ति सीमित भयो र राजाले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले संसदको स्वीकृति लिनुपर्ने भयो । कानूनी सुनुवाइहरू निष्पक्ष न्यायाधीशहरूद्वारा हुनुपर्ने, संसदले तयार गरेको कानूनलाई राजाले निलम्बन गर्न नपाउने, राजाद्वारा विशेष न्यायालयको व्यवस्था गर्न नपाउनेलगायतका प्रावधानहरू अधिकार पत्रमा समावेश गरिए । यस क्रममा अठारौं शताब्दीमा युरोपेली समाजका डच विधिवेत्ता ग्रोटिअसद्वारा प्रतिपादित राज्यहरूको कानुन रुसोद्वारा प्रतिपादित ‘सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त’ शक्ति पृथकीकरणको मोन्टेस्क्युको अवधारणा, लकको मान्छेको अधिकारको सिद्वान्त’ त्यस कालखण्डका महत्वपूर्ण उपलब्धी थिए, जसको सम्बन्ध त्यसपछिका उल्लेख्य परिवर्तनसँग रहेको छ । तत्पश्चात थोमस जेफर्सनद्वारा तयार गरिएको घोषणापत्रमा सबै मानिसहरूको सृष्टि (जन्म) समान रूपले भएको छ र जीवन स्वाधीनता (स्वतन्त्रता) र सुखजस्ता केही अहरणीय अधिकारहरू जन्मदै लिएर आएको हुँदा यस्ता अधिकारहरूको हरण गरिनु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 
यो घोषणापत्रले सबै मान्छे जन्मजात स्वतन्त्र छन् र स्वतन्त्र रहनेछन्, सबैको समान अधिकार छ भन्ने उल्लेख गरेको थियो । सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा र सन् १७९ र १७९३ को फ्रान्सेली घोषणापत्रले नवउदीयमान राष्ट्रहरूका लागि आधारभूत संरचना र निर्देशक सिद्वान्तका रूपमा मानवअधिकार र स्वतन्त्रतालाई प्रतिविम्बित गरेको छ । मिरावोद्वारा तयार गरिएको फ्रान्सेली घोषणापत्रमा मानिसको अधिकार भनेर एउटा मानिस भएको हुनाले प्राप्त हुने वैयक्तिक अधिकार र नागरिक अधिकार भन्नाले समाजको सदस्यका रूपमा रहेका नागरिकहरूलाई प्राप्त हुने अधिकारका रूपमा चित्रित गरिएको थियो । प्रथम विश्व युद्धको सुरुवातका थुप्रै कारणहरू थिए । युद्धको विकराल स्वरूप, युद्धमा भएको क्षति र मानवतामाथिको निर्मम प्रहारले प्रताडित विश्व–समुदायले त्यस्तो अवस्थाको रोकथाम गर्न साझा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको आवश्यकता महसुस गरेअनुसार २ जुन १९१९ मा लिग अफ नेसन्सको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा एउटा सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर भयो र यसको पहिलो महासभा १० जनवरी १९२० मा सम्पन्न भई लिग अफ नेसन्सको जन्म भएको पाइन्छ ।

२६ धारा भएको लिग अफ नेसन्सको विधान (कोभेनान्ट) मा पहिले २७ राष्ट्र सदस्य थिए भने पछि यो संख्या ६३ पुगेको थियो । यसको विधान (कोभेनान्ट) मा मानवअधिकारबारे विस्तृत उल्लेख नभए तापनि दुई क्षेत्रमा जनताको संरक्षणको लागि सक्रियता उल्लेख थियो । एउटा अल्पसंख्यक जातिका मानिस र अर्को पराजित शक्तिहरूको उपनिवेशमा बसेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्नुसँग सम्बन्धित थियो । मानवअधिकारका दृष्टिले लिग अफ नेसन्सको उल्लेख्य सक्रियता श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणमा थियो । यसबारे लिगको विधानमा पनि उल्लेख थियो ।

सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको जन्म भएको थियो । पछि लिगको अवसान भए पनि श्रम संगठन जीवित रह्यो र अहिले राष्ट्र संघको विशेषीकृत निकायको रूपमा कार्यरत छ । सन् १९३९ मा दोस्रो विश्व युद्ध सुरु भयो । सन् १९४० को प्रारम्भसँगै लिग अफ नेसन्स विघटन भयो । युद्ध रोक्न नसक्नुजस्ता यसका असफलताका अनेकौं कारण थिए । सन् १९४१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टले चारवटा स्वतन्त्रताको घोषणा गरेका थिए । जुन विचार र अभिव्यक्ति, विश्वास, भयबाट मुक्ति र अभावबाट मुक्ति थिए । द्वितीय विश्व युद्धको समाप्तिसँगै २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विधिवत जन्म हुन पुग्यो । यसको उद्देश्य भावी पुस्तालाई युद्धको विभीषिकाबाट बचाउन भनी वडापत्र जारी ग¥यो ।

यसको प्रस्तावनामा संयुक्त राष्ट्रका जनताहरूले मानव–जातिमाथि अकथित दुःख ल्याउने युद्धको मारबाट भावी पुस्तालाई बचाउने र मौलिक मानवअधिकारहरूमा, मानवीय व्यक्तिको मर्यादा र मूल्यमा, ठूला र साना राष्ट्रहरूमा एवम् नर–नारीको समान हकमा विश्वास दिलाउँदै विभिन्न सन्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका अन्य श्रोतहरूबाट उत्पन्न भएका दायित्वहरूप्रति न्याय र सम्मानको स्थिति कायम राख्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । 
बृहत्तर स्वतन्त्रतामा सामाजिक प्रगति र जीवनको उच्चस्तर बढाउने र सहिष्णुताको व्यवहार गर्ने तथा असल छिमेकी भई आपसमा शान्तिपूर्वक सँगसँगै बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न आफ्नो बल संयुक्त गर्ने तथा संस्थागत प्रणाली एवम् सिद्वान्तहरूको स्वीकृतिद्वारा साझा हितमा बाहेक सशस्त्र शक्तिको प्रयोग गरिने छैन भन्ने सुनिश्चित गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रयोगद्वारा समस्त जनताहरूको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा अभिवृद्धि गर्ने, यी लक्ष्य पूरा गर्नलाई संयुक्त रूपमा प्रयत्न गर्ने संकल्प गरिएको  छ ।  तदनुसार आ–आफ्ना सरकारहरूले सही र उचित रूपमा अधिकार प्राप्त तथा सन्फ्रान्सिस्को नगरमा जम्मा भएका प्रतिनिधिहरूमार्फत् संयुक्त राष्ट्रको वर्तमान बडापत्रलाई मन्जुर गरी ‘संयुक्त राष्ट्र’ भनी ज्ञात हुने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्थापना गरेको पाइन्छ ।

यसरी गठित भएको र प्रस्तावना अघि सारेको संयुक्त राष्ट्रसंघले एक : अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु तथा यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि, शान्ति भंग गर्ने धम्की रोक्न र हटाउन तथा आक्रमणका काम वा शान्ति भंग गर्ने अन्य कार्यहरूको दमन गर्ने, सामुहिक रूपबाट प्रभावकारी कदमहरू उठाउनु तथा शान्त भई गर्ने खालका अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा स्थितिहरूलाई न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्वान्तहरू अनुरूप शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मिलाउनु वा तय गर्नु दुई समान अधिकारहरूको सिद्धान्त र जनताहरूको आत्मनिर्णयको सिद्वान्तको सम्मानमा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राष्ट्रहरूबीच विकसित गर्नु तथा विश्व शान्ति बलियो तुल्याउन अन्य समुचित कदमहरू चाल्नु तीनः आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा मानवीय प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा केन्द्रित रहेको छ ।

विभिन्न जाति, लिंग, भाषा वा धर्ममा भेदभाव नराखी सबैका लागि मानवअधिकार एवम् मौलिक स्वतन्त्रताहरू प्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित र विकसित गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नु चारः यी साझा उद्देश्यहरू प्राप्तिको लागि राष्ट्रहरूका क्रियाकलापहरूमा एकरूपता ल्याउने केन्द्रको रूपमा काम गरी विश्व शान्ति स्थापनामा भूमिका खेल्ने गरी उद्देश्य तथा सिद्वान्तको अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

विश्वमा हिंसा र युद्ध रोक्नका लागि मानव जातिले विश्वस्तरमा संयुक्त प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा १० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले मानव–अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेपछि मानव अधिकारका विषयले महत्व पाएको देखिन्छ । यो विश्वव्यापी घोषणापत्रमा नीहित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एवम् आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारबारे राष्ट्र संघले सन् १९६६ मा दुईवटा प्रतिज्ञापत्र जारी गरी सदस्य राष्ट्रको अनुमोदनपश्चात् लागू भइसकेको अवस्था पनि छ ।  १० डिसेम्बरलाई विश्वभरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएपछि यस अभियानले विश्व शान्तिमा सकारात्मक प्रभाव दिएको पाइन्छ ।

मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणाको धारा १ मा सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान, विवेक र अन्तः स्करणले युक्त, भातृत्वको भावना हुनुुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै धारा २ मा जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियतजस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव बिना प्रत्येक व्यक्तिलाई उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको अधिकार हुने, कुनै पनि व्यक्ति रहेका मुलुक वा इलाका स्वतन्त्र, न्याय, स्वशासनरहित वा सार्वभौमसत्ताको अन्य कुनै पनि सीमाको अधीनमा रहेको जे भए तापनि त्यस्तो मुलुक वा इलाकाको राजनीतिक, क्षेत्राधिकारगत वा अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुने भनिएको छ भने धारा ४ मा कसैलाई बाधा वा दास बनाइ राखिनेछैन, कुनै पनि किसिमको दासत्व र दास व्यापारलाई निषेध गरिनेछ जस्ता मानवअधिकार सम्बन्धी धारा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व शान्ति र मानवअधिकारका लागि घोषणापत्र नै जारी गरेर स्थापना कालदेखि अनेकौं प्रयत्न गरी आएको भए तापनि विश्व मानवसमाज हिंसा र युद्धको विभीषिकाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । विश्व मानचित्रमा आफ्नै भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विशेषता भएको सार्वभौम मुलुक नेपालको इतिहास हेर्दा द्वन्द्व, हिंसा र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट अगाडि बढ्दै आएको पाइन्छ । लामो समयदेखिको त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण ठूलो संघर्ष र क्रान्तिबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संविधान–२०७२ जारी भइ त्यसको कार्यान्वयनका १० वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसले मुलुकको समग्र हित र समुन्नतिमा सार्थक परिणाम दिन नसक्नु गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

यतिबेला संविधान संशोधनको बहस मात्र होइन, सरकारले नै संविधान संशोधनका लागि औपचारिक रुपमै कार्यको थालनी गरेको छ । देशमा देखापरेको भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावका कारण नयाँ विद्रोहका रुपमा जेनजी आन्दोलन भएको विश्लेषण हुने गरेको छ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि सुशासनका क्षेत्रमा सकारात्मक कदमहरु चालिएको सन्दर्भमा जनस्तरबाट समर्थन भएको देखिन्छ । यो सरकारप्रति जनताको अपेक्षा र विश्वास पनि सकारात्मक नै देखिन्छ । युवाहरुको नेतृत्वको सरकार भएकाले अवश्य पनि मुलुकलाई सही दिशामा अग्रसर गराई युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि तथा निजी तहका उद्योगी–व्यवसायी एवं कृषि क्षेत्रमा उत्साहको लहर आउने विस्वास पनि गरिएको अवस्था छ ।
झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा केही दिन अघि नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा अकस्मात उत्पन्न साम्प्रदायिक दङ्गाले बालेन्द्र सरकारलाई नयाँ पाठ सिकाएको छ ।

यसप्रकारका साम्प्रदायिक दङ्गा मच्चाउने तत्वलाई सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्दछ । दङ्गाका क्रममा  दिवंगत भएका नागरिकप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै  घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । आगामी दिनमा यस प्रकारका साम्प्रदायिक घटना दोहोरिन नदिन समस्त नेपाली एकजुट हुनुपर्छ । सरकार, सत्ताधारी दल, विपक्षी दल वा नागरिक समाज जुनसुकै तहबाट भए पनि मुलुकमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्नका लागि एकताबद्ध हुनुपर्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली भूमिमा जन्म लिइ विश्वलाई शान्तिदर्शन, सिद्वान्त र ज्ञान दिइ प्रभाव दिन सफल गौतमबुद्धका विचारलाई यतिबेला सबैले फेरि पनि मार्गदर्शनको रुपमा लिई अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ । भवतु सब्ब मंगलम् ।