बिनु यादवसँग भेट गर्न गृहमन्त्रीलाई संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, ३ साउन । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकार, उचित खानपान र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ को प्रतिवेदन, २०८३ माथि भएको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

सभापति बास्कोटाले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुलाई कैदीबन्दी सरहकै खाना (सिदा) उपलब्ध गराइनु अनुपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि छुट्टै पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

विशेषगरी रुपन्देही लगायत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका सुधार गृहको अनुगमन गरी ती समस्या समाधान गर्न उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । बैठकमा सभापति बास्कोटाले समितिमा सांसदहरुले उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समेत समितिको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उपसाहकोटको पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र सप्तरी कारागारको स्थानान्तरण लगायतका विषयमा समितिले गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नेछ  ।

अधिकारकर्मी बिनु यादव र निहारिका राजपुतले गृहमन्त्रीलाई भेट्न चाहेको विषयमा बोल्दै सभापति बास्कोटाले कुनैपनि नागरिकले आफ्ना माग राख्न मन्त्रीलाई भेट्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । सप्तरी कारागारमा भएको आत्मदहको प्रयास र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्यालाई प्रशासनले हाल नियन्त्रणमा लिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

कलाकार दुर्गेश थापा र प्रियंका कार्की आवद्ध ‘मास्टर्नी’ गीतको विवादका सम्बन्धमा सभापतिले सम्बन्धित कलाकारले क्षमायाचना गरिसकेको र उक्त भिडियो आधिकारिक च्यानलबाट हटाइसकिएकाले यसमा थप प्रक्रिया आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

सभापति बास्कोटाले भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विभिन्न विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । केही विषय सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले आवश्यक समन्वय र पहलका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विषय, उप्साहकोट पहिरोबाट विस्थापितको समस्या, बिनु यादव र निहारिका राजपुतका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिनेछ । विशेषगरी नागरिकले आफ्ना समस्या मन्त्रीसमक्ष राख्न चाहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयलाई भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

सप्तरी कारागारको विषयमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्या र स्थानान्तरणका क्रममा भएको तनावपूर्ण अवस्थाबारे प्रशासनले निगरानी गरिरहेको छ । तत्काल हुन सक्ने दुर्घटना रोकिएको र अवस्था नियन्त्रणमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । दुर्गेश थापा र प्रियंका कार्कीको गीतसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित पक्षले माफी मागिसकेको र गीत पनि आधिकारिक रूपमा हटाइसकेको अवस्थामा समितिले थप प्रक्रिया आवश्यक नदेखेको छ ।

न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र दस्तावेज व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रमाणको संरक्षण र अभियोजन प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा समितिले आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नेछ । बाल सुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि समितिले पटक–पटक छलफल गर्दै आएको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी रुपन्देही बाल सुधार गृह तथा क्षमताभन्दा बढी रहेका सुधार गृहको व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ । बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनःस्थापनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

उनीहरूलाई कैदीबन्दीसरहको सामान्य खाना मात्र होइन, उमेर र शारीरिक–मानसिक विकासअनुकूल पोषणयुक्त आहारको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । बालबालिकाको विकासको महत्वपूर्ण चरणमा सुधार गृहमा रहेका उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’

न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानको पाटोलाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा सभापति बास्कोटाले जापान जस्ता देशको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अभियोजन र प्रमाण संकलनको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणहरुको संरक्षण र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणले मात्रै न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क छ । समितिले आगामी दिनमा बाल सुधार गृह सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सदनमा पेश गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक निर्देशनहरु जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।