प्रतिपक्षी दलहरुको उग्र–राष्ट्रवाद

काठमाडौँ, ०१ साउन । संविधान जारी भएपछिको तेस्रो निर्वाचनपछिको संसदीय अभ्यास जारी रहँदा सङ्घीय संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गत वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान गरिएको बजेट अधिवेशन विभिन्न राजनीतिक विवाद र अवरोधका बीच गुज्रिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण संसद्को गरिमा र कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर परेको टिप्पणी हुन थालेको हो । 

गत वर्ष भदौको जेन–जी पुस्ताको विद्रोहपछि तत्कालीन संसद भंग गरियो । फागुन २१ सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमत प्राप्त गरेर हाल सरकार चलाइरहेको छ । रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार भएको कारण यस पटक संघीय संसद सत्ताको जोड घटाउ र सत्ताको होडबाजीमा व्यतित भएन ।

गत वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बोलाइएको थियो । यद्यपि यो अविधिमा पनि विभिन्न कारण ले संसद अवरुद्ध भइरहे । कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन भने सांसदहरूले समेत बैठकको मर्यादा कायम गर्न सकेनन् । 

‘मैले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएको हुँ, भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भन्नुभएको थियो ।

सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले  चर्चा त पाउने नै भयो । यो अभिव्यक्तिका कारण पनि प्रतिपक्ष दलहरुले संस्द अवरुद्ध पारे । प्रधानमन्त्रीको बचाउ र विरोधको कोप भाजनमा संसद प¥यो । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टिकरण खोज्ने तर प्रधानमन्त्री त्यसका लागि तयार नहुने श्रृंखला लामो समयसम्म चल्दा जनताका मुद्दा ओझेलमा परे । प्रधानमन्त्रीको तजविजले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा मात्र असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छैन ।

त्यसको बाछिटा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पनि प¥यो । यसबीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट पारित भए । केही अध्यादेशहरु संसदबाट पारित भएर कानूनको रुप पनि लिएका छन् । विपक्षी दलहरुले भने सार्वभौम संसद सरकारको छायामा परेको टिप्पणी गर्छन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले संसद जनताको अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी, जवाफदेही र मर्यादित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संविधानले संसदलाई राज्य सञ्चालनको प्रमुख संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेपनि पछिल्लो समय संसद र सरकारले जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले संसदको गतिरोध अन्त्य गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसकिएको तथा संसदीय समितिहरूले पनि सरकारमाथि प्रभावकारी रूपमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र मिनि संसद (संसदीय समिति) सरकार हाबी भएको आरोप लगाउनु भयो । सांसदहरूको अनुभव अभावले पनि संसदीय कामकारबाही प्रभावित भएको उहाँको बुझाइ छ । उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावली निर्माणकै क्रममा संसदीय एकेडेमी  सञ्चालन गर्न प्रश्ताव गरेको स्मरण समेत गर्नुभयो ।

उहाँले त्यस्तो एकेडेमी स्थापना गरिएको भए सांसदलाई कानून निर्माण प्रक्रिया, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा तथा संसदीय गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्न थप क्षमता विकास हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो । यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरुले संसदलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर रचनात्मक भुमिका खेलेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद एकदमै मर्यादित र गरिमामय हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले संसदलाई जुन ढंगले हेरेको छ । र नेपाली जनताको सबैभन्दा धेरै आशाको केन्द्र पनि हो संसद । नागरिकले अफ्नो प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि देशको नीति, ऐन, कानूनदेखि राज्य सञ्चालनको जिम्मा समेत संसदलाई नै दिएर पठाएको हुन्छ ।

संसदले त्यो सबै भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर पछिल्लो समयमा जनताले जुन अपेक्षा र आशा राखेर अभिमत दिएर पठाएको थियो, संसद र सरकारले जुन ढंगले काम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।

त्यो पक्कैपनि सन्तोषजनक छैन । हामी प्रतिपक्षीले संसदलाई मर्यादित बनाउनको लागि र यसको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउनको लागि रचनात्मक भूमिका निरन्तर रुपमा खेलिराखेकै छौँ ।

प्रतिपक्ष भनेको विरोध गर्ने मात्र हो भन्ने भाष्य हामीले अन्त्य गरेर प्रतिपक्षले सरकारलाई सही दिशामा लैजानको निम्ति असाध्यै रचनातमक गतिविधि गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले स्थापित गराएका छौँ । तर जसरी जिम्मेवारीवोध भएर संसद अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, संसदको गतिरोध अन्त्य गरेर, संसदलाई जवाफदेही बनाएर, त्यो हुन सकेको छैन ।

अर्को कुरा संसदीय समितिले पनि सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गरेर जसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, सरकार र अन्य राज्य संयन्त्रलाई पनि जसरी जवाफदेही बनाएर अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यो ढंगले काम गर्न नसकेको स्थिति छ ।

एकातिर सरकार जति ब्युँझाउन खोज्दा पनि नब्युँझ्ने, जति देखाउन खोज्दा पनि नदेख्ने, जति भन्दा पनि नसुन्ने ढंगको देखियो । अर्कोतिर सरकारबाटै संसदीय समिति पनि डोमिनेट भएको कुरा सत्य छ ।

तर हामीले यो अवधिमा कस्तो नीति बनायौँ ? भन्नेकुरा मुख्य हो । हामीले बनाएका नीति र हामीले गरेका कामहरु जनताले अनुभुत गर्छन कि गर्दैनन् । संसदले बनाएका नीति नियम र काम कारबाहीहरु जनताले कसरी महसुस गर्छन् ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । अहिले त एक जना गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेर सरकारलाई स्टेप ब्याक गराउनुपर्ने स्थिति छ ।

सांसदहरुको अनुभवको कमिले पनि समस्या भएको छ । मैले प्रतिनिधि सभाको नियमावली बनाउने बेला नै पार्लियामन्टेरी एकेडेमी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्ताव राखेको थिएँ । त्यसले संसदमा कानून निर्माणको प्रक्रिया, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा सांसदका गतिविधिहरुको मूल्याङ्कन समेत गर्न सहज हुन्थ्यो ।’

प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा दर्जनौँ विधेयक अघि बढाएर कानूनी रूप दिन सफल भएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूले संसदको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संसदले कानून निर्माणसँगै जनताका आवश्यकता सुन्न र सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि सफलउन्मुख भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)की सांसद रञ्जु न्यौपानेले विगतमा संसद बारम्बार अवरुद्ध हुँदा कानून निर्माण प्रभावित हुने अवस्था रहेपनि यसपटक विपक्षीको अवरोधका प्रयासबीच कानून निर्माणको गति नरोकिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको विकास र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको र संसदले त्यसमा गम्भीर रुपमा काम गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो ।

उहाँले संसदीय संसदीय समितिहरूमा पर्याप्त विधेयक नपुगेको अवस्थाप्रति भने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफू आवद्ध उद्योग समितिमा हाल एउटा पनि विधेयक नरहेको भन्दै समितिहरुलाई अझ धेरै ‘बिजनेस’ दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । सांसद न्यौपानेले नयाँ सांसदहरू क्रमशः अनुभव हासिल गर्दै गएको समेत बताउनु भयो ।

सांसदहरुमा पर्याप्त अनुभव नहुँदा केही समस्या देखिएपनि संसदको गरिमा र कार्यसम्पादनमा गम्भीर र संवेदनशील रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यस पटकको संसदबाट हामीले दर्जनौँ विधेयक अघि सारेर त्यसलाई कानूनको रुप दिन सफल भएका छौँ । त्यसमा घनिभुत छलफल गरेका पनि छौँ । यसअघि संसदको बैठकहरु अवरुद्ध धेरै हुने भएको कारण कानून नबन्ने दुःखदायी अवस्था पनि थियो । यसपटक पनि विपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरे । तर पनि हामी कानून निर्माणमा धेरै हदसम्म सफल भएका छौँ । सरकारलाई विकास र डेलिभरीको सन्दर्भमा अगाडि बढ्नको लागि पनि कानून निकै आवश्यक छ ।

त्यसकारण पनि हामीले कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दियौँ । यद्यपि संसद र सांसदहरुको भूमिका अझ धेरै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । संसदीय समितिले अझ धेरै विजनेश पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले हाम्रो उद्योग समितिमा कुनै पनि विधेयक छैन । अर्को जुन अनुभवको कमि भन्नुभयो, विस्तारै काम गर्दै जाँदा अनुभव बढ्दै जाने कुरा त हो । अब हामीले केही महिनाको विधायिकी अनुभवहरु पाइसकेको अवस्था पनि छ । हामीले विगतका सभाका सदस्यहरुसँग पनि अनुभव लिन्छौँ । यद्धपी नलिने कुराको पनि हामीले चेत राखेका छौँ ।’

रास्वपाकै सांसद प्रभा कार्कीले जनताको आवश्यकता र उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा संसदको जारी अधिवेशन केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । उहाँले समयदेखि सुशासन र स्थायित्वको अभाव रहेकाले नागरिक अधैर्य बनेका कारण सरकारलाई तत्काल परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँ संसद अधिवेशन र सरकारको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइनहालेको आशय पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली नागरिको धेरै आशा र परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ । धेरै नागरिक फ्रस्टेड भएको अवस्था पनि छ । हामी काम गर्दैछौँ । भर्खर मात्रै एक सय दिन सकिएको छ । धेरै वर्षदेखि मुलुकमा थिति नबसकेको अवस्था भएको कारण नागरिक धेरै आुतर पनि हुनुहुन्छ । तर थोरै धैर्य गर्नुपर्छ । हामी गर्छौँ, गर्दैछौँ ।’

रास्वपा सांसद रहबर अन्सारीले हालसम्मका संसदको काम कारबाही समग्रमा सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले संसद जनताको आवाज उठाउने सर्वोच्च थलो भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेदेखि सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सक्रिय सहभागिता जनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संसद्मा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले खेलेको भुमिकाको पनि प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच हुने चर्काचर्कीलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने समेत बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘यस अवधीमा भएका संसदीय गतिविधिलाई मैले सकारात्मक रुपमै लिएको छु् । संसद भनेको जनताको समस्या र आवाज बोल्ने ठाउँ हो । त्यसमा हामी कति गम्भीर भयौँ, सरकारलाई सचेत गरायौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसमा पनि ठिकै कार्य अगाडि भएको जस्तो लाग्छ ।

सभामुखको भूमिकाको पनि प्रसंशा नै गर्छु । उहाँले प्रतिपक्षका फरक विचार र धारणाहरुलाई पनि समेट्दै संसदको भूमिका जनताका मुद्दामा केन्द्रि हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै सांसदहरुले आफ्ना क्षेत्रका मुद्दाहरु, जनताका समस्या तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो । संसदमा अलिअलि चर्काचर्की हुने कुरा स्वभाविकै हो । चर्काचर्की भएन भने जनता मुद्दा हल गर्ने विषयमा ठोस  कुरा आउँदैन । समग्रमा हालसम्मको संसदीय यात्रा ठिक दिशामा अघि बढिरहेको छ ।’

समग्रमा संसदको जारी अधिवेशन ठिक ढंगले अघि बढिरहेको उहाँको बुझाइ छ ।