निजी क्षेत्रलाई नीतिगत छलफलमा ‘साक्षी’ मात्र नबनाउन महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह

काठमाडौँ, ३२ असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानून निर्माण र नीतिगत परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’का रूपमा मात्र नभई सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

बिहीवार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले कुनैपनि ऐन वा कानून संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय नदिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार प्रतिवर्ष ५ देखि ६ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले सिमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेका छन् । दैनिक करिव २५ सयदेखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै वैदेशिक रोजगारीले मात्र मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो । स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘तालिम केन्द्र’ जस्तो बनेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘कम्पनी ऐनकै कुरा अहिले आएको छ । सात दिनभित्र चाहियो भनेर भनिएको छ, र हामी त्यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा मैले एउटा मुख्य कुरा राख्न चाहन्छु । हिजोको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, प्राइभेट सेक्टरलाई जहिल्यै पनि साक्षी मात्र राखिएको छ ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि राखेर काम गरेको देखिए पनि वास्तवमा साक्षीका रूपमा मात्र राखिएको हो । हामी पनि उपस्थित भएकै थियौं, तर भुमिका भने साक्षीको मात्र रह्यो । दुई–तीन दिनमै सुझाव दिनुपर्छ भन्ने अवस्था आउँदा कहिलेकाहीँ त एक–दुई दिनमै चाहियो, मन्त्रीज्युले जसरी पनि यो सिद्ध्याउन भन्नुभएको छ भन्ने किसिमको दबाब आउँछ । यस्तो प्रवृत्ति अब रोक्नैपर्छ । कम्तीमा पनि कुनैपनि ऐन संशोधन गर्नुपरेमा त्यसका लागि एक महिनाको समय दिनुपर्छ ।

एक महिनाको समय दिएर पर्याप्त होमवर्क गर्ने अवसर मिल्नुपर्छ । त्यस अवधिमा एक–दुई वटा छलफल सत्र पनि गरौँ । अन्तिम मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाउनुभन्दा अघि बीचमै बसेर हाम्रो तयारी कहाँ पुगेको छ, के–कस्ता विषय छन्, नबुझेका कुराहरू के छन् भन्नेबारे छलफल गरौँ ।

त्यसपछि मात्र अन्तिम मस्यौदा तयार गरेर ल्याउने अभ्यास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यही कुरा मैले राख्न चाहेको हो । अहिलेका लागि यति नै राख्छु । थप केही भएमा पछि फेरि राख्नेछु । साथै, लिखित रूपमा पनि हामी आफ्ना सुझावहरू पेश गर्नेछौँ ।’

विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा दिने तालिमको प्रभावकारितामाथि पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो । शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहले दिने तालिमलाई एकीकृत (कन्सोलिडेट) गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरूको सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रमा युनियनका गतिविधि र हडताल कम भएपनि दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न र उत्पादकत्व बढाउन कठिन भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । वर्तमान आर्थिक शिथिलता र घट्दो मागका कारण रोजगारी सिर्जनामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उहाँले समयसापेक्ष श्रम ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब हाम्रो प्रयासहरु धेरै भएको देखिन्छ । तालिमको कुरा गर्दाखेरि हामी तालिम धेरै दियौँ जस्तो लाग्छ । रोजगारी सम्बन्धी तालिम पनि थुप्रै छ जस्तो लाग्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा पनि छ, उद्योग मन्त्रालयमा पनि छ, श्रम मन्त्रालयमा पनि छ, त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको फेरि एउटा छुट्टै छ ।

अब यो रोजगार दिने यसरी जुन यो रोजगार र तालिम दिने भन्ने कुराहरु विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत जुन राखेको छ नि । त्यसलाई एउटा कन्सोलिडेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । सबैभन्दा कुरा तालिम पनि छ नि यो तालिम कति सदुपयोग भयो भन्नेकुरा छ नि त्यो कुरा एकदम मनन गर्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र रोजगारी प्रवद्र्धन र सीप विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरता अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।