जनसुरक्षा, सुशासन र विकासका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, २३ असार । सांसदहरूले जनसुरक्षा, सुशासन, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायका समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले वन्यजन्तुको आक्रमणदेखि प्रशासनिक बेथिति र विकास निर्माणमा देखिएका सुस्तताका बारेमा सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् ।

सांसद गीता देवकोटाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२३ मा जङ्गली हात्ती ‘ध्रुवे’को आक्रमणबाट आमा–छोराको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उक्त हात्तीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन माग गर्नुभयो ।

उहाँले नागरिकको जीवनको मूल्यमा वन्यजन्तु संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै पीडित परिवारलाई उचित राहत र निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा प्रभावकारी बारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

सांसद धर्मेन्द्र पाशवानले मधेस प्रदेशमा अपराधका घटना बढेको र अभियुक्तहरू खुला रूपमा हिँडिरहेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठाउनु भयो । सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाका पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा रहेको तर मुख्य अभियुक्त पक्राउ नपरेको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

सांसद मिना सिंह रखालले कर्णाली प्रदेशमा भइरहेका सडक दुर्घटना र प्राकृतिक विपत्तिका घटनाप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउनु भयो ।

सुर्खेतबाट कालीकोट जाँदै गरेको गाडी कर्णाली नदीमा खसेको, जुम्लामा चट्याङबाट मानवीय क्षति भएको र डोल्पामा सवारी दुर्घटना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो । 

सांसद महन्थ ठाकुरले चुरे विनासका कारण मधेसमा पानीका स्रोत सुकेको र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको भन्दै खानेपानीको हाहाकार समाधान गर्न सरकारले पहल नगरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । 

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा अस्थिरता देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निजामती कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेको र मन्त्रीहरूले कानून विपरित ठूलो सङ्ख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्यकोषमा भार पारेको भन्दै त्यसको लिखित जवाफ माग गर्नुभयो । 

सांसद रेखाकुमारी झाले निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेको भएपनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनु भयो । 

सांसद रोशनी मेचेले विद्युत निर्यातको चर्चा भइरहँदा तराईका जनताले लो–भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङको समस्या झेलिरहेको बताउनु भयो । उहाँले चार दशक पुरानो वितरण प्रणाली सुधारका लागि आपत्कालीन कोष खडा गरी संरचनात्मक सुधार थाल्न ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

सांसद वासुदेव घिमिरेले माईतीघरमा आन्दोलनरत दृष्टिविहीनहरूमाथि प्रहरीले गरेको बल प्रयोगको निन्दा गर्नुभयो । सांसद समझना देवकोटाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यलाई प्रतिवन्ध लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नागरिकको राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो । 

सांसद सोमनाथ पोर्तेलले नगरकोट र बोडेका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूलाई पर्याप्त विकल्पबिना सडकमा अलपत्र पारिएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले गरिब र सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो ।